भारत सरकारचे कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभाग आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने दिनांक 30 मे 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवून महागाई भत्ता दर 50% पर्यंत पोहोचवणे, सातव्या सीपीसीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
निवृत्ती वेतन/कौटुंबिक निवृत्तीवेतन/अपंगत्व निवृत्ती वेतन/पूर्व-निवृत्ती वेतन/ग्रॅच्युईटी/कम्युटेशनचे नियमन करणाऱ्या तरतुदींच्या सुधारणांबाबत या विभागाच्या OM क्रमांक 38/37/2016-P&PW (A) (i) दिनांक 04.08.2016 चा संदर्भ घेण्याचे अधोस्वाक्षरीचे निर्देश आहेत. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना एकरकमी भरपाई इ.
2. व्यय विभागाने त्यांच्या क्रमांक 1/1/2024-E-II(B) द्वारे दिनांक 12.03.2024 रोजी 1ª जानेवारीपासून महागाई भत्त्याचे दर मूळ वेतनाच्या 46% वरून 50% पर्यंत वाढविण्याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत.
3. त्यानुसार, सातव्या सीपीसीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा किंवा केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) पेन्शन सिस्टीम) नियम, 2021, 1 जानेवारी 2024 पासून 25% ने वाढवले जातील, म्हणजे 20.00 लाख रुपयांवरून 25.00 लाख रुपये.
4. सर्व मंत्रालये/विभागांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी या आदेशातील मजकूर लेखा/वेतन आणि लेखा कार्यालये आणि त्यांच्या अंतर्गत संलग्न किंवा अधीनस्थ कार्यालयांच्या नियंत्रकाच्या निदर्शनास आणून द्यावा.
5. आयडी टीप क्रमांक 1(8)/EV/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारे वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून ही समस्या.
6. भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागामध्ये सेवा करणाऱ्या व्यक्तींचा संबंध आहे, हा आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 148(5) अंतर्गत अनिवार्य केल्याप्रमाणे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून जारी केला जातो.
7. सीसीएस (पेन्शन) नियम, 2021 आणि सीसीएस (एनपीएस अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) नियम, 2021 मध्ये औपचारिक सुधारणा स्वतंत्रपणे अधिसूचित केल्या जातील.
(डॉ. प्रमोद कुमार)
भारत सरकारचे संचालक
1. भारत सरकारची सर्व मंत्रालये/विभाग
2. प्रधान संचालक, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कार्यालय, नवी दिल्ली
3. लेखा नियंत्रक, नवी दिल्ली
4. CCA, केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालय, नवी दिल्ली.
वरील परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाने ग्रॅज्युटी म्हणजेच उपदानाची कमाल मर्यादा 20 लाखावरून 25 लाखांपर्यंत वाढवलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन देखील केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता व उपदान वाढवत असते परंतु त्यासाठी राज्य शासनाचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित होत असतो. राज्य शासनाचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित झाल्यानंतर राज्य शासकीय व निम शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना देखील सदर आदेश लागू होईल.
राज्य शासनाने नुकतेच दोन जीआर निर्गमित करून 2005 नंतर रुजू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील उपदान म्हणजेच ग्रॅच्युइटी चा लाभ लागू केला आहे.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments