माहे सप्टेंबर २०२६ च्या वेतन देयकामध्ये महागाई भत्ता टॅब मिळणेबाबत शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
क्र. शिसंमा/२०२६/टि-६ बी/शालार्थ/
दिनांक :- डिजीटल स्वाक्षरी दिनांक
प्रति,
श्री. पवन जोशी, प्रोजेक्ट लिड (शालार्थ सिस्टिम), महाआयटी, मुंबई.
विषय :- माहे सप्टेंबर २०२६ च्या वेतन देयकामध्ये महागाई भत्ता टॅब मिळणेबाबत.
संदर्भ : - १. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक) ठाणे यांचे पत्र जा.क्र. वेवभनिनिप/वेतन/ठाणे/२०२६-२७/४४३ दिनांक ०२/०९/२०२६.
२. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक) सांगली यांचे पत्र जा.क्र.वपमांसा/लेखा-४/ शालार्थ /१४६८/२०२६ दिनांक ०२/०९/२०२६.
३. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक) रत्नागिरी यांचे पत्र जा.क्र.वेपर/माध्य/२०२६-२७/८०५ दिनांक ०२/०९/२०२६.
उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वे आपणास पुढील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे की शालार्थ प्रणालीमध्ये माहे सप्टेंबर-२०२६ देय ऑक्टोबर-२०२६ च्या वेतन देयकामध्ये माहे जानेवारी २०२६ ते ऑगस्ट-२०२६ अशा आठ महिन्याचा महागाई भत्ता देण्याबाबत टॅब उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
Digitally signed by PALKAR MAHESH MADHUKAR Date: 04-09-2026 12:29:24
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रत- मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे-१
शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार घर भाडे भत्ता शालार्थ मध्ये उपलब्ध करून देणे बाबत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
प्रति,
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व
२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व
३. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) सर्व
विषय- घरभाडे भत्ता टॅब शालार्थ मध्ये उपलब्ध करून देणेबाबत.
संदर्भ- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण-१०२५/प्र.क. १०८/टिएनटी-३ दि. १२/१२/२०२५
उपरोक्त विषयान्वये महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ नुसार माहे जूले २०२४ पासून महागाई भत्ता ५० टक्के वरून ५३ टक्के घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे संदर्भ क्र. १ अन्वये सातव्या वेतन आयोगानुसार वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये महागाई भत्त्याची रक्कम ही ५० टक्के पेक्षा अधिक झाल्यामुळे वाढीव दराने घरभाडे भत्ता देय ठरतो.
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मभवा १३२४/प्र.क्र.३४/सेवा/-९ दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ नुसार घरभाडे भत्ता थकबाकी (HRA Arrears) टॅब शालार्थ प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
(पुष्पावती पाटील)
शिक्षण उपसंचालक
(प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर.
१. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१
२. अवर सचिव, टिएनटी-३, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई-३२
शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार घर भाडे भत्ता शालार्थ मध्ये उपलब्ध करून देणे बाबत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
प्रति,
श्री. पवन जोशी, बिझनेस अॅनालिस्ट (शालार्थ सिस्टम) महा आयटी, मुंबई.
विषय :- घरभाडे भत्ता टॅब शालार्थ मध्ये उपलब्ध करुन देणेबाबत.
संदर्भ-
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र. संकिर्ण-१०२५ प्र.क्र.१०८/टीएनटी३ दिनांक १२/१२/२०२५.
२. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद नागपुर विभाग यांचे पत्र क्र. जावक क्र.२२/२०२५ २०२६ दिनांक १३/१२/२०२५
उपरोक्त विषयान्वये महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ नुसार माहे जुलै २०२४ पासून महागाई भत्ता ५० टक्के वरून ५३ टक्के घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे संदर्भ पत्र क्रमांक १ अन्वये सातव्या वेतन आयोगानुसार वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये महागाई भत्त्याची रक्कम ही ५० टक्के पेक्षा अधिक झाल्यामुळे वाढीव दराने घरभाडे भत्ता देय ठरतो.
तथापि थकबाकी घरभाडे भत्ता फरक टॅब शालार्थ मध्ये उपलब्ध नसल्याने तरी शासन निर्णय मभवा १३२४ /प्र.क्र.३४/सेवा/-९ दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ नुसार घरभाडे भत्ता टॅब उपलब्ध करून देणे बाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रती, माहितीस्तव
१. स्नेहा चुरी, अवर सचिव महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई.
२. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे-१
३. संतोष द सुरावार जिल्हा कार्याध्यक्ष गडचिरोली तथा विभाग कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नागपूर विभाग नागपूर
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी निर्गमित केलेल्या राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित दराने घर भाडे भत्ता मंजूर करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९, अन्वये वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर लागू केले आहे. तसेच केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत उपरोक्त अनुक्रमांक (१०) येथील दिनांक ०७ जुलै, २०१७ च्या आदेशान्वये सुधारीत दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या घरभाडे भत्त्याच्या दरामध्ये, उपरोक्त दि.०७.०७.२०१७ च्या ज्ञापनान्वये झालेली सुधारणा विचारात घेऊन, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना शहरे व गांवे यांचे सुधारीत पुनर्वर्गीकरण विचारात घेऊन, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत सुधारीत दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय
शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे/गावांचे शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक १६.१२.२०१६ अन्वये यापूर्वीच पुर्नवर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सदर बदललेले सुधारीत वर्गीकरण विचारात घेऊन, संबंधित शहरांना / गावांना, त्यांच्यासमोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारीत दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
हे आदेश दिनांक ०१.०१.२०१९ पासून अंमलात येतील.
तथापि X, Y a Z वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे किमान रु.५४००, रु.३६०० व रु.१८०० इतका घरभाडेभत्ता अनुज्ञेय राहील. ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय केलेला महागाई भत्ता हा २५ टक्क्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे २७%, १८% व ९% दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. तसेच ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी महागाई भत्त्याची रक्कम ही ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होईल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना, अनुक्रमे ३०%, २०% व १० % अशा वाढीव दराने, घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
सुधारीत दराने घरभाडे भत्त्याची परिगणना करण्यासाठी मूळ वेतनामध्ये, "विशेष वेतन इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.
२. घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयतेसंबंधीच्या विद्यमान आदेशातील इतर सर्व तरतूदी व अटी जशाच्या तशा लागू राहतील.
३. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या आदेशाच्या परिणामी होणारा घरभाडेभत्त्यावरील वाढीव खर्च हा त्यांचे वेतन व भत्ते यासंबंधिचा खर्च ज्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो, त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घरभाडेभत्त्यावरील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशिर्षाखाली, ज्या उपलेखाशिर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो. त्या उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
सर्व विभागप्रमुख, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषि व कृषितर विद्यापिठांचे कुलसचिव यांनी याबाबत होणारा जादा खर्च सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना विचारात घ्यावा.
४. स्थानिक पुरक भत्ता व वाहतूक भत्ता हे दोन्ही भत्ते हे ६ व्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत, ज्या दराने अदा करण्यात येत होते, त्याच दराने अदा करण्यात यावेत.
4. हे आदेश दि. ०१.०१.२०१९ पासून अंमलात आले आहेत असे समजण्यात यावे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१४३६४६२००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(भा. ज. गाडेकर)
उप सचिव, वित्त विभाग
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 टिप्पण्या