महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक 28 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेचे विस्तारीकरण करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
या योजनेअंतर्गत पिवळी व केशरी शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबासोबतच पांढरी म्हणजेच शुभ्र शिधापत्रिका धारक कुटुंबे म्हणजेच शासकीय निमशासकीय कर्मचारी किंवा कोणत्याही प्रकारची शिधापत्रिका नसलेले कुटुंबे यामध्ये राज्यातील शासकीय व निमित शासकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होईल म्हणजेच या योजनेचा लाभ शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी देखील घेऊ शकतात.
राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना दि. २ जुलै २०१२ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. तर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची आरोग्य विमा योजना असून दि. २३ सप्टेंबर, २०१८ पासून राज्यात लागू करण्यात आली. दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सुधारीत योजनेची दि. ०१.०४.२०२० पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विद्यमान महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत काही बदल व योजनेचे विस्तारीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती...
शासन निर्णय :-
१. १) सध्या आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (PMJAY) आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु.५ लक्ष एवढे आहे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत (MJPJAY) आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु. १.५ लक्ष एवढे आहे. आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु.५ लक्ष एवढे करण्यात येत आहे.
२) सध्या मुत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रति
रु.२.५ लक्ष एवढी आहे, ती आता रु. ४.५० लक्ष एवढी करण्यात येत आहे. ३) सध्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९९६ च प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये १२०९ उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात येत आहेत. तर ३२८ मागणी असलेल्या नवीन उपचाराचा समावेश करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये एकूण उपचार संख्येत १४७ ने वाढ होऊन उपचार संख्या १३५६ एवढी करण्यात येत आहे व १३५६ एवढेच उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचार संख्या ३६० ने वाढविण्यात येत आहे. सदर १३५६ उपचारांपैकी ११९ उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील. (परिशिष्टे २ ते ५ जोडली आहेत.)
४) महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १००० एवढी आहे. सदर योजना याआधीच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमा लगतच्या महाराष्ट्रातील जिल्हयात १४० व सीमेलगतच्या कर्नाटक राज्यातील ४ जिल्ह्यात १० अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्या व्यतिरिक्त २०० रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. म्हणजे आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १३५० होईल. याशिवाय सर्व शासकीय रुग्णालये या योजेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील.
५) वरील (४) मध्ये नमूद रुग्णालयाव्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये,
•अशा रुग्णालयांची ईच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील. ६) आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे. ७) स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या दिनांक १४.१०,२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या ७४ वरून १८४ अशी वाढविण्यात येत आहे. तसेच उपचाराची खर्च मर्यादा रु. ३०,०००/- ऐवजी प्रति रुग्ण प्रति अपघात रु. १ लक्ष एवढी करण्यात येत आहे आणि या योजनेचा समावेश महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात येत आहे. सदर लाभार्थ्यांचा समावेश गट "ड" मध्ये करण्यात येत आहे. यामध्ये लाभार्थ्याच्या "अ" "ब" व "क" या गटामध्ये समाविष्ट न होणारे महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघातात जखमी झालेले महाराष्ट्राबाहेरील देशाबाहेरील रुग्ण यांचा समावेश करण्यात येत आहे.
८) सदर योजना संपूर्णपणे हमी तत्वावर राबविण्यात येईल म्हणजे उपचाराचा जो खर्च होईल तो राज्य आरोग्य हमी सोसायटी थेट अंगीकृत रुग्णालयांना प्रदान करेल. संपूर्णपणे हमी तत्वावर राबवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत सध्याच्या पद्धतीनुसार (विमा आणि हमी तत्वावर) मात्र वरील १ ते ७ [येथील सुधारित तरतूदींनुसार योजना राबविण्यात येईल.
९) शासकीय रुग्णालयांना या योजनेतून मिळणारा पैसा संबंधित रुग्णालयांकडेच ठेवण्यास परवानगी देण्यात येईल. यासंबंधातील सविस्तर आदेश नंतर निर्गमित करण्यात येतील.
३. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यामध्ये लाभार्थी वेगवेगळे आहेत. लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी एका कुटुंबाचा समावेश दोन्ही योजनामाध्ये होणार नाही यासाठी लाभार्थ्यांच्या यादीची राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने वर्षातून दोनदा पडताळणी करावी.
४. समित्या :- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी संदर्भाधिन क्र. ९ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद गठीत करण्यास आली आहे. तथापि, दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी योजनेत उद्भवणाऱ्या विविध तांत्रिक व महत्त्वपूर्ण बाबींवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सनियंत्रण व कार्यकारी समिती तसेच राज्य स्तरावर समन्वय अंगीकरण व शिस्तपालन समिती, अंतिम दावे निराकरण समिती, राज्य तक्रार निवारण समिती व जिल्हास्तरावर जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती अशा समित्यांचे संदर्भाधीन दि. २६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -१" नुसार गठन करण्यात आलेले आहे. सदर समित्या यापुढेही कार्यरत राहतील. सदर समित्या यासोबतच्या परिशिष्ट -१" मध्ये उद्धृत करण्यात येत आहेत. राज्य सनियंत्रण व कार्यकारी समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात करण्यात येईल. तर एका वर्षात नियामक परिषदेच्या किमान दोन बैठका आयोजित करण्यात येतील.
५. वित्तीय भार : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्यापोटी आवश्यक निधी व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक निधी / अतिरिक्त अनुदान सर्वसाधारण (General), अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत (SCP) व अनुसूचित जमाती उप योजनेंतर्गत (TSP) राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
६. रुग्णालयांचे अंगीकरण : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांची प्रत्येक तालुक्यात किमान २ रुग्णालये याप्रमाणे महसूली विभाग निहाय संख्या निश्चित करण्याचे, राज्याच्या सर्व महसुल विभागात एकसमान पध्दतीने रुग्णालयांचे जाळे तयार करणे इ. बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सचिव / प्रधान सचिव / अ.मु.स., सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना राहील.
19. उपचार :- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत बदल करण्याचे (कमी/जास्त), वर्णनात व दरात बदल करण्याचे व काही उपचार शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचे अधिकार सचिव / प्रधान सचिव / अ.मु.स., सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना राहतील.
८. योजनेतील रूग्णालये:- सदर योजनांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी / सचिव / प्रधान सचिव/ अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग निश्चित करतील अशा निकषांनुसार खाजगी रूग्णालयांचा, विश्वस्त संस्थांच्या रुग्णालयांचा समावेश करण्यात येईल.
९. अंमलबजावणीचे नियम :- सदर योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते नियम करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील. तथापि, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार नियामक परिषद व शासनास राहतील.
१०. कर्मचारी नियुक्त्यांबाबत :- योजनांसाठी आवश्यक असणारा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील. ११. खर्चाचे अधिकार :- राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस अदा करावयाचा खर्च व हमी तत्वावरील दाव्यांचा खर्च अदा करण्याचे अधिकार सोसायटीस राहतील.
१२. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकारांचा व त्यांच्या कुटुंबांचा आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी कार्यान्वित असलेले बांधकाम कामगार या लाभार्थी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या घटकांची संख्या अनुक्रमे सामान्य प्रशासन विभाग व उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने निश्चीत करून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देण्यात यावी व वेळोवेळी अद्ययावत माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस पुरविण्यात यावी. सदर लाभार्थ्यांसाठी होणारा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस संबधित विभागाने / कार्यालयाने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच योजनेमध्ये समाविष्ट अन्य घटकांशी संबधित विभागांनी त्या घटकांची अद्ययावत आकडेवारी वेळोवेळी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.
१३.
इतर तत्सम समान स्वरुपाच्या अन्य योजना संबधित विभाग / कार्यालयाकडून राबविण्यात येत असतील तर लाभाची द्विरुक्ती टाळण्याकरिता संबधित विभागांनी त्या बंद कराव्यात तसेच संबधित विभागांनी खर्च अदा करताना द्विरुक्ती टाळण्याच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यासंबधात तपासणी करणे आवश्यक राहील. १४. यासाठीच्या खर्चाची रक्कम विद्यमान महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसोठी उपलब्ध असलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
१५. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २८ जून, २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. १६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२८१४०६३२४४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे..
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(मिलिंद म्हैसकर)
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील शासनादेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments