आता शाळांच्या नावांमध्ये हे शब्द वापरता येणार नाहीत! शिक्षण संचालनालयाचे आदेश!

शाळांच्या नावबाबत करावयाच्या कार्यवाही बाबत शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कार्यालयाने दिनांक 15 डिसेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

School can not use International Global CBSE English Medium words In Name Education Director Orders.

राज्य प्राधिकरणाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांच्या बाबत शाळांच्या नावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भिन्नता दिसून येते. काही शाळा या राज्यमंडळ संलग्नित असतात. त्यांच्या नावामध्ये International, Global, CBSE अशा प्रकारच्या शब्दांचा उपयोग केलेला दिसून येतो. तसेच काही शाळांच्या नावामध्ये English Medium असा उल्लेख असतो परंतु सदर शाळा मान्यता मराठी माध्यम अशी असल्याचे दिसून येते. वास्तविकता शाळांचे नाव ठरवितांना International, Global असा शब्द प्रयोग करतांना त्या शाळेच्या अन्य शाखा परदेशात असणे अपेक्षित आहे. तसेच त्या शाळेची मंडळ संलग्नता ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंडळाशी संलग्न असणे अपेक्षित आहे. काही शाळांच्या नावामध्ये CBSE असा शब्द प्रयोग केला जातो. हा शब्द प्रयोग करणे कायदेशीरदृष्टया योग्य नाही, कारण CBSE हे नामविधान हे केंद्रशासनाद्वारे स्थापित परिक्षा मंडळाचे नाव आहे.

उपरोक्त परिस्थिती लक्षात घेता शाळांच्या नावामध्ये उपरोक्त इंटरनॅशनल, ग्लोबल, सीबीएसई, इंग्लिश मिडीयम, (International, Global, CBSE, English Medium) शब्दांचा उपयोग करुन शासनाची, समाजाची, पालकांची, विद्याथ्यर्थ्यांची दिशाभूल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा समाजावर प्रतिकूल परिणाम होवू शकतो ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता स्वयंअर्थसहाय्यित नवीन शाळा मान्यता/दर्जावाढ प्रस्तावांच्या छाननीसाठी आयोजित राज्यस्तरीय प्राधिकरणाच्या दि.१०.१२.२०२५ च्या बैठकीमध्ये याबाबत चर्चा करण्यात आली आणि याबाबत पालक, विद्यार्थी यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या शाळांच्या नावामध्ये उपरोक्त नमूद शब्द किंवा त्याअनुषंगाने असणारे शब्द अशी नावे देण्यामागील पार्श्वभूमी काय आहे हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, करीता असे शब्द असणाऱ्या शाळांची नावे बदलण्याबाबत संबंधित शाळांना सूचित करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार यापुढे शाळा मान्यतासाठी नव्याने येणारी प्रकरणांची तपासणी करतांना शाळेचे नाव, त्यांचे मंडळ व माध्यम, राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्या संस्थेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या अन्य शाळा, इ. चा सर्वकष विचार करुन पालक व विद्यार्थ्यांवर प्रतिकुल परिणाम होईल अशी नावे असल्यास ती नावे बदलण्याबाबत संबंधित संस्थांना कळविण्यात यावे, तद्नंतर अशा शाळांची शिफारस राज्य प्राधिकरणाकडे करण्यात यावी. सदर बाब क्षेत्रस्तरावरील सर्व अधिकारी व शाळा व्यवस्थापन यांच्या निदर्शनास आपल्या स्तरावरुन निदर्शनास आणून द्यावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या नावामध्ये उपरोक्त नमूद प्रकारचे शब्द आहेत याबाबत आपल्या स्तरावरुन कार्यवाही करण्यात यावी. माहे डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्य प्राधिकरणाकडे प्राप्त प्रकरणांपैकी सोबत जोडलेल्याप्रमाणे ११ प्रकरणांमध्ये क्षेत्रस्तरावरुन नावाबाबत खातरजमा करुन फेर प्रस्ताव सादर करावेत.

सहपत्र: शाळांची नावे

Digitally signed by Shriram Mahadu Panzade Datei ki122025

सदस्य सीस्तिरीय प्राधिकरण तथा सहसंचालक

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे

प्रत: मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना माहितीस्तव

इंटरनॅशनल' शाळांवर शिक्षण विभागाची नजर

माध्यमात तफावत; दिशाभूल थांबवण्यासाठी शिक्षण विभागाचा निर्णय

राज्यातील अनेक खासगी

शाळांनी शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता ग्लोबल, इंटरनॅशनल, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम अशी नावे लावली आहेत. ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक श्रीराम पानझडे यांनी याबाबत माहिती दिली.

राज्य प्राधिकरणाकडे येणाऱ्या अनेक प्रस्तावांमध्ये शाळांची नावे, माध्यम व मंडळ संलग्नता यामध्ये तफावत आढळून येत आहे. काही शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असताना त्यांच्या नावात इंटरनॅशनल, ग्लोबल, सीबीएसई अशा शब्दांचा वापर करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्षात अशा शब्दांचा वापर करण्यासाठी संबंधित शाळेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संलग्नता असणे आवश्यक आहे. परंतु परवानगी नसतानाही नावापुढे इंटरनॅशनल, ग्लोबल, सीबीएसई शब्द लावले जातात, असे शिक्षण विभागाला तपासणीमध्ये आढळले आहे.

नाव बदलण्यासाठी सूचना

शाळांच्या गैरकृत्यामुळे पालक, विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असून, समाजावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

२ शाळेचे नाव अधिकृत नसेल तर संबंधित शाळांना नाव बदलण्याबाबत सूचना देण्याचा निर्णय १० डिसेंबरला राज्यस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला.

११ प्रकरणांचे प्रस्ताव

सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या नावांबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणांचे फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.