Rajya Vetan Truti Nivaran Samiti 2024 Update - राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ शिफारसी स्वीकारण्याबाबत शासन निर्णय!

वेतन त्रुटी समिती 2024 च्या अहवाला मधील वेतन विषयक व अनुषंगिक शिफारशी स्वीकारण्याबाबत दिनांक 2 जून 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

प्रस्तावना :-

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या, तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १३०३१/२०२२. १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२. ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३. १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२. १०४९६/२०२२, १०४९७/ २०२२, ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ स्थापन करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल शासनास दि.३१ डिसेंबर, २०२४ रोजी सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :-

शासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

तसेच जोडपत्र- १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही. तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६०२१६३८३८४१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(डॉ. रिचा बागला)

प्रधान सचिव, (ले.व को.)

वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 केलेल्या शिफारसींचा संपूर्ण अहवाल पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download

सदर अहवालात प्राथमिक शिक्षक पदासाठी लागू होणारी वरिष्ठ वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्याबाबत पुढील प्रमाणे समितीने म्हटले आहे. 

४) बऱ्याच संवर्गानी (उदा. शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक) ६ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर मिळालेल्या प्रत्यक्ष वेतनवाढीची तुलना ७ वा वेतन आयोगानुसार मिळालेल्या वेतनवाढीशी करून सुधारित वेतन निश्चितीनुसार वाढ प्रत्यक्षात कमी मिळत असल्याचे प्रतिपादित केले आहे. ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने पूर्वीच्या वेतन आयोगातील वेतन निश्चितीनुसार मिळालेली वाढीची तुलना ७ वा वेतन आयोगाशी करून, प्रत्यक्षात वाढ कमी मिळत असल्याचा मुद्दा गैरलागू/अव्यवहार्य दिसून येतो.

म्हणजेच यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतची बाब राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीने फेटाळली आहे. 

तसेच प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यात यावी अशी शिफारस देखील करण्यात आली होती मात्र ती अमान्य च्या यादीमध्ये आहे. परंतु नेमके त्रुटी दूर कशी करण्याबाबत मात्र शिफारस नाही. 

प्राथमिक शिक्षकांची 12 वर्ष वरिष्ठ वेतनश्रेणी ची तफावत दूर करण्याची मागणी या वेतनत्रुटी समिती द्वारे अमान्य करण्यात आली आहे... 

जोडपत्र 3 मधील सर्वच वेतन सुधारणा मागण्या या अमान्य आहेत... 

फक्त जोडपत्र 1 व 2 च्या मागण्या मान्य करून त्यांचं शिफारशी करण्यात आल्या आहेत...  

शिक्षकांच्या बाबतीत फक्त पदवीधर शिक्षकांना 7 व्या वेतन आयोगात त्यांच्या समकालीन उप शिक्षकाच्या तुलनेत मिळणारे  कमी वेतन यावर वेतन त्रुटी समितीने तफावत दूर केली आहे आहे व एक वेतनवाढ जास्त दिली आहे..

खरं तर वरीष्ठ वेतनश्रेणी वेतन असमानता हा विषय केवळ शिक्षकांचा नव्हता, तो 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा आहे.. 

पण इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगात 10, 20, 30 ही सुधारित 3 लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू असल्याने त्यांना 10 व्या वर्षीच वरिष्ठ वेतन निश्चिती होत आहे, तर शिक्षक संवर्गाला हीच वेतननिश्चिती 12 व्या वर्षी मिळत आहे..  त्यामुळे आधी शिक्षक संवर्गास 10, 20, 30 योजना लागू करणे आवश्यक आहे, ज्यात ही वेतन तफावत जवळपास 60 % कमी होईल..

आणि इतर सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ( 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त ) त्या कर्मचाऱ्यांना आधीच्या कर्मचाऱ्यां प्रमाणे  वेतन समानता आणणे हे ही इतके ही काही अवघड नव्हते , एक वेतनवाढ / पुढच्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्पा देऊन ही तफावत दूर करता आली असती.. 

(माहितीस्तव..)🙏🏻

तसेच पदवीधर शिक्षकांसंदर्भात देखील जर सहाय्यक शिक्षकांपेक्षा कमी वेतन निश्चिती होत असल्यास पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. 

वरील प्रमाणे पदवीधर शिक्षकांचा मुद्दा निकाली निघला! 

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत! 

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजूरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीन केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

आज दिनांक 13 मे 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ स्वीकृत केला आहे.

अर्थात यात कोणत्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बदल झाला आहे हे मात्र सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर कळेल.

सातवा वेतन आयोग लागू झाला पण या वेतन आयोगात बऱ्याच पदांच्या वेतन श्रेणीमध्ये मोठी तफावत दिसून आली. दरम्यान हीच वेतनश्रेणीमधील तफावत दूर व्हावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आले होते आणि या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाकडून देखील मोठा निर्णय देण्यात आला होता.

दरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वेतन त्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आणि आता याच समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला आहे.

आता या अहवालावर राज्य सरकारकडून लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. जर राज्य सरकारने वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या तर वेतन त्रुटी असणाऱ्या पदांना सुधारित वेतन लागू केले जाणार आहे.

आता, येत्या काही दिवसांनी या अहवालावर राज्य सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि हा अहवाल मंजूर केला जाईल अशी माहिती दिली जात आहे. यामुळे सातवा वेतन आयोगातील अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

वेतनत्रुटीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. ज्या पदांमध्ये वेतन त्रुटी आहे त्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा नक्कीच मोठा फायदा होणार आहे महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वेतन त्रुटी सातवा वेतन आयोगातील आहे आणि सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहे म्हणूनच संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार असून त्यांना त्या तारखेपासूनच वेतनाचा फरक वितरित केला जाणार अशी माहिती जाणकार लोकांकडून समोर आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ मुदतवाढ देण्याबाबत  महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 27 डिसेंबर 2024 पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला .आहे. 

प्रस्तावना :-

सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनत्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वरील १) येथील आदेशान्वये वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी वरील क्र.३ अन्वये दि.३०.११.२०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत आता संपली असून, समितीचे कामकाज अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे उर्वरित कामकाज पुर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनत्रुटींचे निवारण करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दि. ३१ डिसेंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१२२७१२४०४००१०५ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वि.अ. धोत्रे) उप सचिव, वित्त विभाग

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ मुदतवाढ देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी शासन आदेश निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. 

वाचा :- १. शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.१६.०३.२०२४ २. शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.११.०९.२०२४

प्रस्तावना :-

सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्याकरिता वरील क्र.१ येथील आदेशान्वये वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.

सदर समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी वरील क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. तथापि, समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४११२६१६१२२९२१०५ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वि.अ. धोत्रे) 

उप सचिव, वित्त विभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 11 सप्टेंबर 2024 रोजी सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ मुदतवाढ देण्याबाबत  शासन आदेश निर्गमित करून पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत.

पहा :- शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.१६.०३.२०२४

प्रस्तावना :-

सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.

सदर समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची (दि.१५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत) मुदत देण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे उर्वरित कामकाज पुर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

शासन निर्णय :-

सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१११४४७२१२००५ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VINAYAK ARVIND DHOTRE

(वि.अ.धोत्रे)

 उप सचिव, वित्त विभाग

राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत.. 

राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अध्यक्ष, वेतन त्रुटी निवारण समिती यांच्यासोवत विभाग प्रमुख व अधिकारी/कर्मचारी संघटना यांच्या बैठकीबाबतचे सुधारीत वेळापत्रक देण्यात आले आहे. सदर पत्रात शालेय शिक्षण विभागाकरिता दिनांक ०५.०८.२०२४ रोजी सकाळी ११.०० ते १.०० अशी वेळ देण्यात आली आहे.

२. उपरोक्त बैठकीच्या वेळी आपल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे समितीसमोर मांडण्यासाठी आपल्या स्तरावर योग्य त्या माहितीसह दिनांक ०५.०८.२०२४ रोजी सकाळी ११.०० ते १.०० वाजता मंत्रालय, विस्तार इमारत, २ रा मजला, दालन क्र. २४१, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ येथे (तसेच सादरीकरण करावयाचे असल्यास आगाऊ कळविण्यात यावे.) बैठकीस जास्तीत जास्त २ प्रतिनिधींनी उपस्थित रहावे, ही विनंती. बैठकीदरम्यान मोबाईल फोन वापरण्यास मनाई आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी.

रोहिणी किरवे

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

 महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 31 मे 2024 रोजी सहसचिव किंवा उपसचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग यांना राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

संदर्भ : १. या विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दिनांक १६.०३.२०२४.

२. या विभागाचे समक्रमांकाचे दि.८.४.२०२४.९.५.२०२४,१५.५.२०२४ व दि.२८.५.२०२४ रोजीची पत्रे.

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटीचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वेतन त्रुटी निवारण समितीला नियुक्तीच्या दिनांकापासुन ६ महिन्याच्या कालावधीत अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. यास्तव मंत्रालयीन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी निवारणाबाबतचे प्रस्ताव प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ येथील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून सादर करण्यास नमूद केले आहे. या अनुषंगाने प्रस्ताव दिनांक १६.५.२०२४ पुर्वी सादर करण्याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.९.५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. तथापि, निवडणुकीच्या कामकाजासाठी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी निवडणुक कर्तव्यावर असल्यामुळे दि.१५.५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दि.३१.५.२०२४ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत विभागांना कळविण्यात आले होते.

अदयाप काहीच मंत्रालयीन विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. आता लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचे कामकाज व विधानमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाचा विचार करून वेतन त्रुटी निवारण समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यास प्रशासकीय कारणास्तव दिनांक १०.६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

सबब, आपल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय कार्यालयातील विभागाकडे प्राप्त झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी बाबतचे अहवाल संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ येथील नमूद तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करून दिनांक १०.६.२०२४ पूर्वी वित्त विभाग/सेवा-९ कार्यासनाकडे (वेतनत्रुटी निवारण समितीकडे) आपल्या अभिप्रायासह सादर करावेत, ही विनंती.

तसेच, मंत्रालयीन विभागांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने वेतन त्रुटी निवारण समितीसमोर दि.१८.६.२०२४ ते दि.३१.७.२०२४ या कालावधीत सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. सुनावणीचे वेळापत्रक सोबत जोडले आहे. (याबाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.) सुनावणीच्या वेळी आपल्या अधिनस्त कार्यालयांच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे समितीसमोर मांडण्यासाठी आपल्या स्तरावर योग्य त्या माहितीचे संकलन करण्याबाबत व यापुढील प्रस्ताव वेतनत्रुटी समितीला सादर करताना हार्ड कॉपी सोबत ई-ऑफीसव्दारे (Vrishali Bhingarde या अकाऊंटवर) पाठविण्याबाबत आपणास दि.२८.५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये यापुर्वी कळविण्यात आले आहे. कृपया त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

आपली,

(वृषाली भिंगार्डे)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏