पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीच्या कार्यपध्दतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक ०२/०३/२०२६ रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीच्या कार्यपध्दतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक संकीर्ण- २०२५/प्र.क्र. ९३३ (१)/टीएनटी-१ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक: ०२ एप्रिल, २०२६.
वाचा :
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक, दि. २०.०१.२०२६
२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था/प्राथ./१०६/पवित्र-मुशि-प्राधा/२०२६/१७७२४७६, दि. १०.०३.२०२६
शासन शुध्दीपत्रक :
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ येथील तक्त्यातील अ.क्र. २ येथे "लागू करावयाची तरतूद" या स्तभांत खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे.
उमेदवारांना त्यांच्या अर्हतेनुसार मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या निवडीच्या दोन्ही प्रकारांसाठी जाहिरातीतील पात्र असलेले सर्व प्राधान्यक्रम उपलब्ध होतील. तथापि, उमेदवारास त्याच्या सोईनुसार त्यापैकी जास्तीत जास्त एकूण ५० प्राधान्यक्रम लॉक करता येतील. सदर मर्यादा निवडीच्या दोन्ही प्रकारांसाठी स्वतंत्रपणे असेल."
२. उपरोक्त तरतुदीऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारित तरतूद वाचण्यात यावी.
* उमेदवारांना त्यांच्या अर्हतेनुसार मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या निवडीच्या दोन्ही प्रकारांसाठी जाहिरातीतील पात्र असलेले सर्व प्राधान्यक्रम उपलब्ध होतील. तथापि, मुलाखतीशिवाय या निवडीच्या प्रकारासाठी उमेदवारास त्याच्या सोईनुसार त्यापैकी जास्तीत जास्त एकूण १०० प्राधान्यक्रम लॉक करता येतील. तसेच मुलाखतीसह या निवडीच्या प्रकारासाठी उमेदवारास त्याच्या सोईनुसार त्यापैकी जास्तीत जास्त एकूण ५० प्राधान्यक्रम लॉक करता येतील."
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०४०२१३२१३०५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE Date: 2026.04.02 13:25:27 +05'30'
(आबासाहेब कवळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची मानक कार्यपध्दती सुनिश्चित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 30 मार्च 2016 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची कार्यपध्दती सुनिश्चित मानक करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०२६/प्र.क्र. १६५/टीएनटी-१ हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांकः ३० मार्च, २०२६.
वाचा:-
१. शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सीईटी-२०१५/प्र.क्र. १४९/टीएनटी-१, दि. २२.०६.२०१७
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सीईटी-२०१५/प्र.क्र. १४९/टीएनटी-१, दि. २३.०६.२०१७
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सीईटी-२०१५/प्र.क्र. १४९/टीएनटी-१, दि. २०.०६.२०१८
४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सीईटी-२०१५/प्र.क्र. १४९/टीएनटी-१, दि. ०७.०२.२०१९
५. शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ३४१/टीएनटी-१, दि. ०८.०६.२०२०
६. रिट याचिका क्र. ३१४२/२०२० या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पारीत केलेला दि. ०३.०८.२०२१ चा न्यायनिर्णय.
७. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. शालार्थ १११८/प्र.क्र. ३०/टीएनटी-३, दि.१०.०६.२०२२
८. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७४/टीएनटी-१, दि. १०.११.२०२२
९. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १०६/टीएनटी-१, दि.२१.०६.२०२३
१०. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. ५०९/टीएनटी-१, दि.१३.१०.२०२३.
११. रिट याचिका क्र. १२८२६/२०२३ या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पारीत केलेला दि. २६.०७.२०२४ चा न्यायनिर्णय.
१२. शासन पत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४९४/टीएनटी-१, दि.०६.०८.२०२४
१३. शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. ३०२/टीएनटी-१, दि. १२.०२.२०२५.
१४. रिट याचिका क्र. ६९४९/२०२५ या व अशा स्वरुपाच्या समान प्रकरणात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने पारीत केलेला दि. १६.१०.२०२५ रोजीचा न्यायनिर्णय.
१५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ८८३/टीएनटी-१, दि. ३०.१२.२०२५
१६. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ९३३ (१)/टीएनटी-१, दि. २०.०१.२०२६
१७. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. ९३३ (२)/टीएनटी-१, दि. २०.०१.२०२६
प्रस्तावना :
संदर्भ क्र. १ येथील अधिसूचना व संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षक पदभरती ही शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे "पवित्र" या संगणकीय प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक आहे. वस्तुतः अशी तरतूद जनहित याचिका क्र.०८/२०१५ या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. २४.०६.२०१५ रोजी पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयातील निर्देशानुसार करण्यात आली आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शिक्षक पदभरती केवळ गुणवत्तेच्या आधारे व पारदर्शक पध्दतीने होणे आवश्यक आहे व यासाठी योग्य ते धोरण शासनाने आखावे असे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते.
संदर्भाधीन विविध शासन अधिसूचना/शासन निर्णय याद्वारे पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे.
दि. २२.०६.२०१७ पासून खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरती पवित्र या संगणकीय प्रणालीमार्फत होणे आवश्यक असताना काही शैक्षणिक संस्थांनी विशिष्ट कालावधीसाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित नव्हते, लॉगिन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही, शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही इत्यादी कारणे दाखवून त्यांच्या स्तरावर पदभरती केल्याच्या काही घटना निदर्शनास आल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने याबाबत व विशेषतः शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विहित मुदतीत प्रतिसाद न देण्याच्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा नियुक्त्यांना तद्नंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता न मिळाल्याने अशा संस्था व शिक्षक मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करतात. अशा प्रकारच्या रिट याचिका क्र. ६९४९/२०२५, ६९५०/२०२५, १०११६/२०२५ मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये याचिकाकर्ते दिशाभूल करणारी माहिती देऊन पवित्र पोर्टलशिवाय पदभरती केल्याचे समर्थन करीत असल्याची बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या प्रकरणात पारीत केलेल्या संदर्भ क्र. १४ येथील दि. १६.१०.२०२५ रोजीच्या न्यायनिर्णयान्वये मा. उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळल्या असून पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षम व परिणामकारक बनविण्यासाठी खालील निर्देश शासनास दिले आहेत.
१) प्रत्येक शैक्षणिक विभागात संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येऊन पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या पदभरतीचा अहवाल या समितीने शासनास सादर करावा.
२) पवित्र पोर्टलमार्फत पदभरती अधिक परिणामकारक व कार्यक्षमपणे होण्यासाठी शासनाने मानक कार्यपध्दती (SOP) निश्चित करावी.
मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्देशाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :
दि. २२.०६.२०१७ ते आजतागायत राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदावर पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांचा अहवाल शासनास उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतूने प्रत्येक शिक्षण विभागासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
अ.क्र. पदनाम
विभागीय शिक्षण उपसंचालक
अध्यक्ष
२. संबंधित शिक्षण उपविभागातील शिक्षणाधिकारी दर्जाहून कमी नसलेल्या दर्जाचा अधिकारी (संख्या-०२)
सदस्य
समिती पदाधिकारी
१. असे सदस्य निवडण्याचा अधिकार समितीच्या अध्यक्षांना असेल.
1. दि. २२.०६.२०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक, ज्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून अदा केले जाते, अशा शिक्षकांची जिल्हानिहाय व शाळानिहाय माहिती त्या त्या समित्यांना उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांची असेल.
ii. दि. २२.०६.२०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक ज्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा शिक्षकांची माहिती समितीने संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून उपलब्ध करुन घ्यावी. शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वैयक्तिक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेली, प्रलंबित असलेली, निकाली निघालेली प्रकरणे विचारात घेण्यात यावीत.
iii. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था, अनुकंपा नियुक्ती, विनाअनुदानित वरुन अनुदानित कडे बदली, कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ पदावरुन पूर्णवेळ पदावर उन्नयन या मार्गानी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती होऊ शकते. सबब, अशा शिक्षकांची माहिती अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे काही प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयाने पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याबाबत आदेशित केले आहे. अशा शिक्षकांची माहितीदेखील अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये,
iv. उपरोक्त समित्यांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची जिल्हानिहाय व संस्था/शाळानिहाय माहिती शासनास सादर करावी.
v. समित्यांचे गठन ते शासनास अहवाल सादर करणे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी दि. १५.०५.२०२६ पर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. या दिनांकास अथवा तत्पूर्वी असा अहवाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित समितीची असेल.
vi. उपरोक्त माहिती शासनास सादर करण्याबाबतच्या कामकाजाच्या प्रभावी समन्वयाची जबाबदारी यथास्थिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांची राहील. या कामावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची असेल.
२. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षमपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यासाठी संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये व अधिसूचनान्वये वेळोवळी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व तरतूदी विचारात घेऊन सुलभ व शीघ्र संदर्भासाठी शिक्षक पदभरतीबाबतची मानक कार्यपध्दती (SOP) या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ अन्वये निश्चित करण्यात येत आहे.
३. संदर्भ क्र. १४ येथील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. १६.१०.२०२५ रोजीच्या न्यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने व पारदर्शकपणे राबविण्याबाबत या कार्यवाहीशी संबंधित सर्व घटक, जसे उमेदवार, नियुक्ती प्राधिकारी व शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यातील समन्वय व प्रतिसाद याबाबतची व्यवस्था सक्षम करण्याची अपेक्षा मा. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याचे दिसून येते. या अनुषंगाने या विभागाच्या संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
1. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना लॉगिन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. याची यथास्थिती सर्व शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी खात्री करुन घ्यावी.
ⅱ. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीची घोषणा झाल्यानंतर सर्व शैक्षणिक संस्थांनी बिंदु नामावली अद्यावत केली आहे व संच मान्यतेनुसार रिक्त जागांची संख्या निश्चित केली आहे. याची देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करुन घ्यावी.
iii. पवित्र पोर्टलवर संस्थांना लॉगिन करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यानंतर सर्वप्रथम बिंदू नामावली सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर केली जाते. सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदर बिंदू नामावली तपासून ती मान्य अथवा अमान्य करावी लागते. ही कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत या संदर्भात विहित केलेल्या कालावधीत होणे आवश्यक आहे.
iv. ज्या संस्थांची बिंदू नामावली मान्य करण्यात आली आहे, त्या संस्थांनी विषयासह व अन्य आवश्यक तपशिलासह जाहिरातीचे प्रारुप सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पवित्र पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे. सदर प्रारुप सक्षम प्राधिकाऱ्यांने तपासून मान्य अथवा अमान्य करावे लागते. ही कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत या संदर्भात विहित केलेल्या कालावधीत होणे आवश्यक आहे.
V. प्राप्त झालेल्या प्रारुप जाहिरातीतील ज्या विषयांचे अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध आहेत, अशा शिक्षकांचे विहित कार्यपध्दतीनुसार यासंदर्भात निश्चित केलेल्या कालावधीत रिक्त पदावर समायोजन करण्यात यावे.
vi. नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांची अर्हता सक्षम प्राधिकाऱ्यांने तपासून त्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश विहित मुदतीत निर्गमित होतील व त्याची पोर्टलवर नोंद केली जाईल याबाबतच्या सूचना सक्षम प्राधिकाऱ्याने संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास त्याचवेळी देणे आवश्यक राहील.
vii. संदर्भ क्र.१५ येथील दिनांक ३०.१२.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीबाबतचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित कामकाजाबाबत शैक्षणिक संस्थांना शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून अपेक्षित प्रतिसाद विहीत मुदतीत न मिळाल्यास ही बाब आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचे निदर्शनास ई-मेलद्वारे आणण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र ई-मेल अॅड्रेस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांनी तयार करुन राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना त्याबाबत अवगत करावे. प्राप्त झालेल्या निवेदनावर योग्य ती कार्यवाही कमाल १५ दिवसांच्या मर्यादेत करणे आवश्यक राहील.
४. मा. उच्च न्यायालयाने फारशा प्रसिध्द नसलेल्या व नगण्य खप असलेल्या वृतपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करण्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या कृतीबाबत देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अनुषंगाने नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सदर जाहिरात संक्षिप्त स्वरुपात सर्वाधिक खपाच्या स्थानिक दोन वृत्तपत्रांमध्ये (त्यापैकी किमान एक मराठी भाषेतील) प्रसिध्द करणे संबंधित संस्थेस आवश्यक असेल. संस्थेच्या शाळा जिल्ह्याच्या/महसूल विभाग बाहेर असल्यास संस्थेला अशी जाहिरात अनुक्रमे विभागस्तरीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील. संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-ब मध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील सर्वाधिक खपांच्या वृत्तपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. संस्थेने कोणत्याही परिस्थितीत या यादीबाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात देऊ नये.
॥. यादी बाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात दिल्यास संबंधित संस्थेची पोर्टलवरील जाहिरात तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावी.
५. पवित्र पोर्टलशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संस्था स्तरावर नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत व अशा नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्यास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही व संस्थेविरुध्द नियमोचित कारवाई करण्यात येईल या बाबीची नोंद सर्व शैक्षणिक संस्थांनी घ्यावी.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३३०१९५८३५२७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
TUSHAR VASANT MAHAJAN
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
पवित्र (PAVITRA- Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पारदर्शक पद्धती विहित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मगस व बहुजन कल्याण विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 3 डिसेंबर 2025 पुढील प्रमाणे.
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-सीईटी-२०१५/प्र.क्र.१४९ /टीएनटी-१, दिनांक २३/६/२०१७
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९ /टीएनटी-१. दिनांक २०/६/२०१८
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९ /टीएनटी-१, दिनांक ०७/०२/२०१९
४. शासन निर्णय, विजाभज, इमाव, विमाप्र कल्याण विभाग, क्रमांक-विभशा-२०१९/प्र.क. २०४/विजाभज-२, दिनांक १५/०५/२०१९.
५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०६/ टीएनटी-१, दिनांक १०/११/२०२२
६. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५०९/टीएनटी-१, दिनांक १३/१०/२०२३
७. शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. ३०२/टीएनटी-१, दि.१२/२/२०२५
प्रस्तावना :-
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दि.०७.०२.२०१९ अन्वये, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करतांना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवक भरती "अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी उच्चतम गुण प्राप्त उमेदवारांमधून "पवित्र" (PAVITRA- Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीद्वारे निवड करण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली असून सदर संगणकीय प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे.
२. या विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवड करतांना सर्व पात्र उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड होऊन त्यानुषंगाने विजाभजच्या आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी यादृष्टीने शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक २३ जून, २०१७ आणि शासन निर्णय दिनांक ०७.०२.२०१९ अन्वये लागू करण्यात आलेली 'पवित्र' (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक / ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पारदर्शक पद्धती विहित करण्याची बाब या विभागाने दिनांक १५/५/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली असुन सदर शासन निर्णयानुसार पवित्र (PAVITRA- Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीमध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी जी सुधारणा करण्यात येईल ती या विभागास योग्य फेरफारासह लागू राहील असे नमूद करण्यात आले आहे.
३. उपरोक्त शासन निर्णयांतील तरतूदी तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयाच्या धर्तीवर विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी 'पवित्र' (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीची अंमलबजावणी करणे / सदर प्रणाली राबविण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना / पारदर्शक कार्यपध्दती विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय :-
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदभांधिन शासन निर्णयांच्या धर्तीवर विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीची अंमलबजावणी करणे, तसेच सदर प्रणाली राबविण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना/ पारदर्शक कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे:-
२. शिक्षण सेवक भरती कार्यपध्दतीः-
शिक्षण सेवक रिक्त पदावर भरती अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणांच्या आधारावर करताना अनुसरावयाची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील :-
२.१ "सरल (Systematic Administrative Reforms for Achievement in Learning by Students) या संगणकीय प्रणालीवर नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्येच्या आधारे राज्यातील सर्व विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांची संचमान्यता करण्यात येईल. संचमान्यतेनंतर अतिरिक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतर रिक्त पदांची माहिती प्रसिध्द करण्यात येईल.
२.२ सर्व व्यवस्थापनांच्या आश्रमशाळांतील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदांच्या भरती करीता व्यावसायिक व किमान शैक्षणिक अर्हतेसह विषयनिहाय, माध्यमनिहाय, प्रवर्गनिहाय व बिंदू नामावलीनुसार रिक्त पदांचा तपशील संबंधित शैक्षणिक संस्था "पवित्र" या संगणकीय प्रणालीमध्ये भरेल. त्यानुसार संबंधित शैक्षणिक संस्था ही संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचेकडे जाहिरात परवानगीचा प्रस्ताव पदभरतीपूर्वी सादर करेल. संबधित शैक्षणिक संस्था तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही याबाबतचे वेळापत्रक वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल, बिंदुनामावली प्रचलीत कार्यपध्दतीनुसार तपासणे आवश्यक राहील.
२.३ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेस, संबधित सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तसेच संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, म.रा., पुणे यांना स्वतंत्र Login (User name, Password) उपलब्ध करुन दिला जाईल. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या Login वर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सात कार्यालयीन दिवसांत, जाहिरातीतील माहिती बरोबर असल्याची खात्री करतील व सदरची माहिती बरोबर असल्यास मान्य करतील. माहिती अपूर्ण किंवा चुकौचौ असल्यास कारणासह अमान्य करतील.
२.४ प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी सात कार्यालयीन दिवसांच्या विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास त्याबाबतची सद्यःस्थिती संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, म.रा.. पुणे यांच्या Login वर दर्शविली जाईल. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, म.रा., पुणे यांच्या Login वर प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने तीन कार्यालयीन दिवसांच्या आत संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना कार्यवाही करण्याबाबत कळवतील.
संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी विहित मुदतीत जाहिरात परवानगी प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्यास त्यांच्या गोपनीय अहवालात याबाबतची नांद घेण्याबाबत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे कार्यवाही करतील.
२.५ प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी मान्यता दिल्यानंतर संस्थेच्या मागणीनुसार 'पवित्र' पोर्टलवर जाहिरात प्रदर्शित होईल व संस्थेच्या Login वर दिसेल. तसेच संस्थेच्या प्रतिनिधीस त्याबाबत SMS (संदेश) प्राप्त होईल. सदर जाहिरात https://mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर प्रदर्शित होईल.
२.६ इच्छुक व अर्हताप्राप्त उमेदवार, जाहिरात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून आपल्या अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणीमध्ये पात्र गुणांसह पवित्र प्रणालीवर निश्चित केलेल्या कालावधीच्या आत अर्ज करतील, उमेदवारांना विजाभज आश्रमशाळांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त जागांसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व रिक्त जागांसाठी पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम देता येतील.
२.७. शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक १२/२/२०२५ नुसार खाजगी अनुदानित विजाभज आश्रमशाळेतील शिक्षकाच्या प्रत्येक रिक्त जागेकरीता मुलाखतीसाठी १:३ या प्रमाणात उमेदवारांची यादी पवित्र पोर्टलमार्फत व्यवस्थापकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
संबंधित खाजगी व्यवस्थापन त्यांच्या लॉगिनवर मुलाखतीसाठी उपलब्ध झालेल्या निवडसूचीतील उमेदवारांची मुलाखत घेऊन व त्यांची अध्यापन कौशल्ये तपासून त्या आधारे उच्चतम गुण प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची रिक्त पदावर निवड करेल. मुलाखत व अध्यापन कोशल्यासाठी एकूण ३० गुण असतील. मुलाखत व अध्यापन कौशल्याव्दारे संबंधित शैक्षणिक संस्था उमेदवारांचे गुणपत्रक व निकाल पवित्र प्रणालीवर जाहिर करतील, त्याचबरोबर मुलाखतीस उपस्थित राहिलेल्या उमेदवाराला देखोल त्यांचा निकाल व्यक्तिशः कळवतोल, गुणपत्रकानुसार प्रथम क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराची नियुक्ती ७ कार्यालयीन दिवसात संबंधित शैक्षणिक संस्था करेल. निवड झालेला उमेदवार ७ कार्यालयोन दिवसात हजर न झाल्यास गुणानुक्रमे पुढील उमेदवाराची नियुक्ती संस्था करेल.
२.८. संबंधित शैक्षणिक संस्था यांनी निवडसूचीतील उमेदवारांच्या मुलाखती दरम्यान संबंधित उमेदवारांचे सर्व मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करावी. (शालान्त/उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमाची गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शैक्षणिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ततेची पदवी / पदविका, शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र (मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता) creamy layer प्रमाणपत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा (इ.१ ली ते ८ वी करीता)/अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण तसेच समांतर आरक्षण (महिला/दिव्यांग खेळाडू इत्यादी)), त्या-त्या प्रवर्गात आवश्यक असलेले इतर सर्व कागदपत्रांची तपासणी करतील.
२.९. नियुक्ती करीता उमेदवाराने सादर केलेले कागदपत्र खोटे अथवा बनावट असल्याचे त्यांच्या सेवेच्या कालावधीत निदर्शनास आल्यास संबंधित उमेदवार फौजदारी कारवाईस पात्र असेल व त्यांच्या सेवा त्वरित समाप्त करण्यात येतील.
२.१०. नियुक्ती करावयाचे उमेदवार आवश्यक अर्हता धारण करीत नसल्याचे छाननी अंती आढळल्यास नियुक्ती प्राधिकारी अशी नोंद ऑनलाईन पध्दतीने करेल. त्यानुसार उमेदवारास प्रणालीद्वारे माहिती प्राप्त होईल. या संदर्भात उमेदवारास आक्षेप असल्यास सात दिवसांच्या आत पवित्र प्रणालीवर तो असा आक्षेप नोंदवू शकेल, सदर आक्षेप शैक्षणिक संस्था/ संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांना प्रणालीवर दिसेल. त्यावर संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण सात दिवसांच्या आत निर्णय घेतील.
२.११ छाननी अंती मुळ कागदपत्र योग्य असल्याची खात्री झाल्यास नियुक्तीस पात्र उमेदवारांना खाजगी शेक्षणिक संस्था व्यवस्थापन सात दिवसांच्या कालावधीत ई-मेल व्दारे तसेच नोंदणीकृत डाकेने नियुक्ती पत्र पाठवेल.
२.१२ उमेदवाराने नियुक्ती पत्रास सात दिवसांच्या आत स्विकृती कळविणे बंधनकारक राहिल. अशी स्विकृती दिल्यानंतर संबंधित आश्रमशाळेचा मुख्याध्यापक त्या उमेदवारास शिक्षण सेवक म्हणून 'पवित्र' संगणकीय प्रणाली व्दारे ऑनलाईन रुजू करुन घेतील, तसा रुजू अहवाल प्रणालीवर भरतील. त्यामुळे सदर शिक्षण सेवकाची माहिती "सरल" संगणक प्रणालीवर आपोआप अद्ययावत होईल व "VINT-Sevaarth" प्रणालीसाठी उपलब्ध राहील, निवड झालेल्या उमेदवारास संस्थेने रुजू करुन न घेतल्यास अशा संस्थांच्या आश्रमशाळेतील संबंधित पद व्यपगत करण्यात येईल.
२.१३ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दि ०७.०२.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ५.८ नुसार 'मुलाखतीशिवाय निवड प्रक्रिया' या प्रकारासाठी, उमेदवार नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास अथवा अपात्र ठरल्यास रिक्त राहिलेल्या पदासाठी पुन्हा निवड प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
तसेच, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दि ०७.०२.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ५.९ नुसार 'मुलाखतीसह निवड प्रकारासाठी' या प्रकारासाठी, उमेदवार नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यामुळे अथवा अपात्र ठरल्यामुळे रिक्त राहिलेल्या शिक्षण सेवकांच्या पदावर प्रतिक्षा यादीवरील पुढील उमेदवाराची निवड करता येईल.
२.१४ उमेदवार शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, वय, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र आणि इतर सर्व आवश्यक प्रमाणपत्र याबाबत अपात्र झाल्यास, संबंधित उमेदवाराची या परीक्षेसाठीची अर्हता संपुष्टात येईल. मात्र आवश्यक अर्हतेच्या पूर्ततेअंती याच किंवा सुधारित गुणाच्या आधारावर अर्ज करण्यास उमेदवार पात्र असतील.
२.१५ या शासन निर्णयानंतर करण्यात येणाऱ्या शिक्षण सेवक नियुक्तीकरिता वैयक्तिक मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक संस्था संचलित विजाभज आश्रमशाळा आणि अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेली शिक्षण सेवक नियुक्ती वगळून "पवित्र प्रणाली" मार्फत करण्यात येणाऱ्या शिक्षण सेवक नियुक्तीकरिता यापूर्वी असलेल्या तरतूदी लागू राहणार नाहीत.
३. शिक्षण सेवकाच्या नियुक्तीचा कालावधीः विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील नियुक्त शिक्षण सेवकांचा परिविक्षाधीन कालावधी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २७.०२.२००३ तसेच दिनांक १३.१०.२००० च्या शासन निर्णयातील तरतुदर्दीनुसार सर्वसाधारणपणे तीन वर्ष राहील.
४. नियुक्तीचे माध्यम शिक्षण सेवक पदासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार उमेदवाराने ज्या माध्यमासाठी अर्ज केला असेल, त्या माध्यमासाठीच्याच पदावर नियुक्ती देण्यात येईल.
५. शिक्षण सेवकाची वयोमर्यादा शिक्षण सेवक पदी किमान वयोमर्यादा १८ वर्ष व कमाल वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराकरीता ३८ वर्ष व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता ४३ वर्ष राहील. समांतर आरक्षण व दिव्यांग उमेदवारांना शासनाने विहित केलेली वयोमर्यादा लागू राहील. वयोमर्यादेबाबत शासन वेळोवेळी विहित करील अशी वयोमर्यादा शिक्षण सेवकांना लागू होईल.
६. शिक्षण सेवक भरती "पवित्र" प्रणालीव्दारे न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना/शाळांना संबंधित रिक्त पदांचे वेतन किंवा वेतनेतर अनुदान अनुज्ञेय होणार नाही.
७. अल्पसंख्याक संस्था संचलित आश्रमशाळांमधील शिक्षण सेवक भरती आणि अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षण सेवक भरतीस "पवित्र" प्रणालीमार्फत नियुक्ती प्रक्रिया लागू राहणार नाही.
८. विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) ही संगणकीय प्रणाली राबविण्याच्या अनुषंगाने संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे "नोडल अधिकारी" म्हणून काम पहातील व त्यानुषंगाने ते शिक्षण आयुक्त / शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याशी समन्वय साधून यासंदर्भातील सर्व कामकाज पाहतील. त्यानुषंगाने संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी राज्यातील सर्व संबंधित विजाभज आश्रमशाळा/संस्था, सर्व सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण व सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग यांना आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र Login (User name, Password) देणेबाबत कार्यवाही करावी.
९. विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीची अंमलबजावणी करणे. तसेच, सदर प्रणाली राबविण्याच्या अनुषंगाने वरील मार्गदर्शक सूचना/ पारदर्शक कार्यपध्दतीप्रमाणे संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी कार्यवाही करावी.
१०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत शिक्षक निवडीसाठी 'पवित्र' (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीसंदर्भात, भविष्यात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय/तरतुदी/सुधारणा या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी लागू राहतील.
सदरहू शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून प्राप्त अभिप्राय/सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
११. सदरहू शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२५१२०३१८०९१७८७३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने,
Digitally signed by SUNIL BABURAO TUMBARE Date: 2025.12.03 18:11:11 +05'30'
(सुनिल तुंबारे)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शंका समाधान -
दिनांक १५/०२/२०२४
• पवित्र पोर्टलमार्फत करण्यात येत असलेली शिक्षक पदभरती ही शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार करण्यात येत आहे. याबाबत मा. न्यायालयामध्ये दाखल विविध याचिकांमध्ये देखील पदभरती शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार असल्यामुळे ती सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• पात्र अभियोग्यताधारकाने पवित्र पोर्टलवर मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह अशा दोन प्रकारांपैकी कोणत्याही एका प्रकाराचे प्राधान्यक्रम लॉक केले असतील, तर उमेदवार पदभरतीसाठी त्या त्या लॉक केलेल्या प्राधान्यक्रमासाठी विचारात घेतला जाईल,
• काही अभियोग्यताधारक शिक्षक पदभरतीबाबत समाजमाध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची चुकीची माहिती पसरवत आहेत, पात्र अभियोग्यताधारकांनी अशा चुकीच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करावे. पवित्र पोर्टलवरील न्युज बुलेटिनच्या माध्यमातून पदभरतीबाबत योग्य ती माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे.
• समाजमाध्यमावर (उदा., टेलीग्राम, व्हॉटसअॅप, युटयुब, इन्स्टाग्राम इत्यादी) चुकीची माहिती, स्वतःचे चुकीचे मत प्रदर्शित करुन पात्र अभियोग्यताधारकांमध्ये प्रक्षोभक/संभ्रम निर्माण/चिथावणी देणारे / उमेदवारांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण करणाऱ्या व त्यांचे समर्थन करणाऱ्याविरुद्ध पोलीस विभागास निगराणी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
• पवित्र पोर्टलमार्फत होत असलेली शिक्षक पदभरती पारदर्शी पद्धतीने करण्यात येत आहे. सदरची पदभरती भविष्यात होऊ घातलेल्या सन २०२४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी करण्याचा प्रशासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे.
• काही अपरिहार्य कारणास्तव सदरची पदभरती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण न झाल्यास प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार ती पुढे पूर्ण करण्यात येईल, यास्तव पात्र अभियोग्यताधारकांनी याबाबत अनावश्यक चिंता करू नये.
• तथापि, शासन निर्णय दिनांक १०/११/२०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार शिक्षक पदभरती विविध टप्प्यांमध्ये होत आहे. सध्या दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ ते २२ जानेवारी, २०२४ या कालावधीमध्ये पोर्टलवर आलेल्या जाहिरातीची कार्यवाही करण्यात येत आहे,
• दुसऱ्या टण्यामध्ये येणाऱ्या जाहिरातींवरील कार्यवाही भविष्यात करण्यात येईल. यास्तव पहिल्या टप्यामध्ये ज्या उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्रामध्ये चुकीची माहिती नोंद केल्यामुळे / स्वप्रमाणपत्र अपूर्ण ठेवल्यामुळे/विहित मुदतीत स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित न केल्यामुळे अशा विविध प्रकारच्या कारणांमुळे या सध्याच्या पदभरती प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, अशा अभियोग्यताधारकांना नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीच्या दुसऱ्या टण्यासाठी स्वप्रमाणपत्र पूर्ण/दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाईल, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
• अभियोग्यताधारकांनी edupavitra2022@gmail.com या मदतकक्षाच्या ईमेलवर एकाच प्रकारचा मेल वारंवार अथवा एकाच विषयाचा ईमेल अनेक अभियोग्यताधारक करतात. यामुळे अभियोग्यताधारकांना योग्यवेळी मदत करता येत नाही. अभियोग्यताधारकांचे सर्वसाधारण मुद्दे असल्यास तसे कळवावे, जेणेकरून त्याचा न्युज बुलेटिनच्या माध्यमातून आवश्यक ती कार्यवाही करता येईल.
• स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्याच्या कालावधीमध्ये तसेच प्राधान्यक्रम लॉक करण्याच्या कालावधीमध्ये मदतीची आवश्यकता असल्याने परिस्थितीनुरूप विविध समाजमाध्यमांवर आलेल्या संदेशास योग्य तो प्रतिसाद देण्यात आला आहे. तथापि, आता अधियोग्यताधारकांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यामुळे वैयक्तिक स्वरूपाचे संदेश पाठवू नयेत, अशा संदेशांची दखल घेतली जाणार नाही.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.






0 Comments