जिल्हा परिषदेकडील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवाविषयक बाबींवर कार्यवाही करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी असतानाही समुचित कार्यवाही करण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
जिल्हा परिषदेकडील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवाविषयक बाबींवर कार्यवाही करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी असतानाही समुचित कार्यवाही करण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत.......
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपसे-२०२६/प्र.क्र. ४२०/आस्था-७बांधकाम भवन, २५. मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ तारीख: ०५ ऑक्टोबर, २०२६
वाचा-
१) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक जिपसे- २०१६/प्र.क्र. २३२/आस्था-७, दि. ०३ जानेवारी, २०१७
२) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण ५०१७/प्र.क्र. ४१६/आस्था-९, दि. ०५ ऑक्टोबर, २०१७
शासन परिपत्रक-
जिल्हा परिषदेकडील वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवा विषयक बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यार्पित करण्याबाबत दिनांक ०३.०१.२०१७ आणि ०५.१०.२०१७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, अशा प्रकारे कार्यवाही होत नसल्याने अलिकडच्या काळात सेवाविषयक बाबींवर न्यायालयाकडे थेट दाद मागण्याचे प्रमाण वाढले असून परिणामी मा. न्यायालयांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर यांनी जिल्हा परिषदांकडे प्राप्त अर्जाचा नियमानुसार निपटारा करण्यासाठी प्रभावी कार्यपद्धती (Effective Mechanism) निश्चित करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सबब, मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेऊन जिल्हा परिषद स्तरावर आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींची तातडीने दखल घेऊन प्रकरणपरत्वे विहीत कालावधीत निर्णय घेण्याची प्रभावी कार्यपद्धती (Effective Mechanism) राबविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१) जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींवर अर्ज / तक्रार स्विकारण्यासाठी दर सोमवारी दुपारच्या सत्रात संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी एक तासाची वेळ राखून ठेवावी.
२) प्राप्त अर्जाच्या स्वरुपानुसार त्यावर प्रकरणपरत्वे तातडीने आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींनुसार विहीत कालावधीत ठोस कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी. अशी प्रकरणे निकाली काढताना केलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदारास लेखी कळवून त्यामध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या पृष्ठ्यर्थ बाबींचा / नियमांचा स्पष्ट उल्लेख करावा. नियुक्ती प्राधिकारी या नात्याने संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दर महा अशा प्रकरणांचा आढावा घेऊन अनावश्यक विलंब टाळण्याची दक्षता घ्यावी.
३) उपरोक्त संदर्भात नमूद शासन परिपत्रकानुसार जे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना दिलेले आहेत, त्याविषयीचे अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यानुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करून, कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्पष्ट अभिप्रायासह पाठविण्यात यावा.
४) जी प्रकरणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अधिकार कक्षेतील आहेत, अशी प्रकरणे निकाली काढताना कारण मीमांसेसह सविस्तर आदेश पारित करून, हे आदेश आपणास मान्य नसल्यास त्याविरुद्ध १५ दिवसांत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे दाद मागण्याची मुभा असेल असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावे. पुढे, विभागीय आयुक्त स्तरावर असे अपिल अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची दखल घेऊन ४५ दिवसांत उचित कार्यवाही करुन असे अपिल अर्ज निकाली काढावेत, जेणे करून सेवा विषयक बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांना थेट मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी लागणार नाही.
५) यापूर्वी, जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे सेवा विषयक बाबींचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान केले असल्याबाबत दिनांक ०३.०१.२०१७ आणि ०५.१०.२०१७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचना कायम असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची दक्षता घ्यावी.
६) जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे वैयक्तिक सेवा विषयक बाबींचे प्रस्ताव शासनाकडे न पाठविता मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांचे स्तरावरच निकाली काढावीत.
७) विभागीय आयुक्त यांना सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने काही अभिप्राय/मार्गदर्शन हवे असल्यास, त्यांनी कोणत्या नियमाच्या अनुषंगाने अभिप्राय/मार्गदर्शन आवश्यक आहे ती बाब/नियम / शासन निर्णयातील विशिष्ट तरतूदींचा उल्लेख करून व त्यावरील अभिप्राय नमूद करूनच मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव शासनास सादर करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. यांनी सेवा विषयक बाबींचे मार्गदर्शन प्रस्ताव शासनास थेट पाठवू नयेत.
८) सर्वसाधारणपणे, न्यायालयीन प्रकरणी प्रशासकीय विभागप्रमुख हे औपचारिक प्रतिवादी (Formal Party) असतात व बहुतांश प्रकरणी जिल्हा परिषद स्तरावरील कार्यवाहीस आव्हान देण्यात आलेले असते. त्यामुळे, अशा प्रकरणी शासनाच्या वतीने संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर आयुक्त यांना संपूर्ण न्यायालयीन कार्यवाहीत उपस्थित राहण्यासाठी व बाजू मांडण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येते. अशा प्रत्येक वेळी न्यायालयीन प्रकरण दाखल होताच, प्रकरणाची वस्तुस्थिती मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन जिल्हा परिषदेचे/विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे दाखल करण्यास वाजवी कालावधी मागून घ्यावा. सुनावणी दरम्यान जिल्हा परिषद अथवा शासनाविरुद्ध प्रतिकूल आदेश होऊ नयेत यासाठी अचूक माहिती विहित वेळेत मा. न्यायालयास सादर केली जाईल याची दक्षता घ्यावी.
९) सर्वसाधारणपणे सेवाविषयक प्रकरणे ही कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याची असल्याने वेळोवेळी त्यांचे समुपदेशन देखील आयोजित करण्यात यावे.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६१००५१०४०२९८०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by RAJESH AGGARWAL
Date: 2026.10.05 12:10:49 +05'30'
(राजेश अग्रवाल)
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२,
२) विभागीय आयुक्त (सर्व),
3) मरख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (सर्व)
संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 टिप्पण्या