प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना कक्ष प्राथमिक शिक्षण संचालनालय कार्यालयातून निर्गमित परिपत्रकांनुसार सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत दिनांक 13 ऑगस्ट 2026 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
जा.क्र.प्राशिसं/पीएम-पोषण/२०२६-२७/२४
प्रति,
१. विभागीय उपसंचालक (सर्व).
२. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई.
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सर्व).
४. शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर).
५. शिक्षण प्रमुख / शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, म.न.पा./न.पा./न.प. (सर्व).
विषयः- सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत.
संदर्भ:- १. मा.आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश जा. क्र. FDA/Food/SchoolFoodSafety/९६७-२०२६, दिनांक २८/०७/२०२६. २. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६.
उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ आणि ४७ नुसार शालेय बालकांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न मिळणे तसेच त्यांचे आरोग्य जोपासणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे. या अनुषंगाने अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ संपूर्ण राज्यात सक्तीने लागू केले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, आपले अधिनस्त अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळा, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, तसेच निवासी शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ हा भारतातील अन्न सुरक्षेचे नियमन करणारा केंद्रीय कायदा असून त्यानुसार अन्न सुरक्षा, मानके आणि इतर आवश्यकतांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील संदर्भीय क्र.१ अन्वये राज्यातील प्रत्येक शालेय बालकासाठी सुरक्षित अन्न-सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळांमध्ये स्वच्छ, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० यांच्या अंमलबजावणी व सक्तीच्या पालनासाठी राज्यव्यापी अनुपालन आदेश पारित केले आहेत.
त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
१. नोंदणी व परवाना बंधनकारक -
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा व्यवस्थापन समिती, बचतगट, स्वयंसहायता गट तसेच अशासकीय संस्था / स्वयंसेवी संस्था यांचेमार्फत योजनेचा लाभ देण्यात येतो. वरीलप्रमाणे सर्वांना FSSAI नोंदणी/परवाना घेणे आवश्यक आहे. तथापि वैध FSSAI परवाना असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील. तसेच शाळास्तरावर अन्न शिजवून देण्यात येते त्या सर्व शाळांना FSSAI नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
२. HFSS (Junk Food) अन्नपदार्थांवर बंदी -
संतृप्त चरबी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर व सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेले अन्नपदार्थ म्हणजेच HFSS (High Fat, Sugar and Salt) युक्त अन्नपदार्थ यांची शाळा परिसरात व परिसराच्या ५० मीटर अंतरात विक्री, वितरण व जाहिरात करण्यास सक्त मनाई आहे.
३. स्वच्छता व आरोग्य -
अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम २०११ मधील अनुसूची ४ नुसार स्वच्छता व आरोग्यविषयक सर्व निकष पाळणे बंधनकारक आहे. शाळेत "अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक" लावणे व "अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक" नेमणे आवश्यक आहे.
४. इशारा फलक व जागरूकता
शाळेच्या प्रवेशद्वारावर विहित नमुन्यातील इशारा फलक प्रदर्शित करण्यात यावा. तसेच शालेय संगणकांवर संतृप्त चरबी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर व सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेल्या HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थाच्या जाहिराती प्रदर्शित करू नयेत.
५. पोषणविषयक मानके - अनिवार्य अनुपालन -
प्रत्येक शाळा व्यवस्थापनाने शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ४ (२) य ४ (३) अन्वये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारे सर्व अन्न पुढील आवश्यकतांचे पालन करीत असल्यांची खात्री करावी.
१. सर्व अन्न संबंधित वयोगटासाठी राष्ट्रीय पोषण संस्थेने जारी केलेल्या "भारतीयांसाठी आहारविपयक मार्गदर्शक तत्त्वे मार्गदर्शिका" तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या आहारविषयक मार्गदर्शनाशी सुसंगत असावे;
२. भोजनसूचीमध्ये योग्य प्रमाणात स्थूल पोषकतत्वे म्हणजे कर्बोदके, प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ तसेच लोह, कॅल्शियम, जीवनसत्त्व अ, जीवनसत्त्व ड, आयोडीन व फोलेट यांसारखी सूक्ष्म पोषकतत्वे, आहारातील तंतुमय पदार्थ आणि पुरेशा प्रमाणातील द्रवपदार्थ यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात यावी,
३. विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी किंवा पुरवठा करण्यात येणाऱ्या अन्नासाठी, लागू असेल तेथे शालेय अन्न विनियमांच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करावे.
४. शालेय कॅन्टीन, वसतिगृह व स्वयंपाकगृहांनी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक अन्नपदार्थाचा नियमित भोजनसूचीत सक्रियपणे समावेश करावा.
५. HFSS (High Fat, Sugar and Salt) युक्त अन्नपदार्थ शाळेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना वाढले, विकले, प्रदर्शित किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत.
६. विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारे पिण्याचे पाणी सुरक्षित, पिण्यायोग्य आणि अधिनियमांतर्गत विहित मानकांनुसार गुणवत्तेसाठी तपासलेले असावे.
६. शाळा प्राधिकरण/शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका व जबाबदारी -
शाळेचे व्यवस्थापन व प्रशासन करण्यासाठी जबाबदार असलेले प्रत्येक शाळा प्राधिकरण/शाळा व्यवस्थापन / शाळा
उत्तरदायी असेल. व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक हे शालेय अन्न विनियमांतर्गत प्राथमिक जबाबदार घटक राहील आणि पुढील बाबर्बीसाठी
१. शाळेच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अन्न व्यवसाय चालकाकडे वैध व अद्ययावत FSSAI परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र असून ते ठळकपणे प्रदर्शित केलेले आहे, याची खात्री करणे,
२. अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम, २०११ मधील अनुसूची ४ चे पूर्ण पालन सुनिश्चित करणे; त्यामध्ये स्वच्छता व आरोग्यविषयक परिस्थिती, अन्न हाताळणाऱ्या व्यक्तींची वैयक्तिक स्वच्छता, अन्न साठवणूक व तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल.
३. अधिनियमाच्या कलम ३० अंतर्गत प्रत्येक शाळा प्राधिकरण/शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. सदर नोडल अधिकारी यांना आरोग्य व स्वास्थ्य दूत किंवा टीमची नियुक्ती करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे.
४. शाळेच्या परिसरात HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांची विक्री, वितरण किंवा प्रदर्शन होणार नाही आणि सर्व शालेय प्रवेशद्वारांवर विहित इशारा फलक प्रदर्शित केला जाईल याची खात्री करणे.
५. शाळेतील संगणक व डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थाच्या जाहिराती प्रदर्शित होणार नाहीत याची खात्री करणे,
६. शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून कोणत्याही दिशेला ५० मीटरच्या परिसरात कोणतीही व्यक्ती HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांची विक्री किंवा जाहिरात करणार नाही. याची खात्री करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलणे; उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकारी व स्थानिक प्राधिकरणाला त्याची माहिती देणे.
७. आवश्यकतेनुसार अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक आणि अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक उपलब्ध असल्याची खात्री करणे.
७. ईट राइट स्कूल उपक्रम-
अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० मधील विनियम ४ (१) अन्वये प्रत्येक शाळेला ईट राइट कॅम्पस आराखडा स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे. अधिनियमाच्या कलम ३० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी प्रत्येक शाळेला सदर आराखडा स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक शाळेने पुढील कार्यवाही करावी.
१. शाळा व्यवस्थापन समितीने मंजूर केलेले शालेय पोषण धोरण तयार करणे.
२. संपूर्ण शालेय वेळेत विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध राहतील अशी सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारणे.
३. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अन्न सुरक्षा व पोषणविषयक किमान चार जनजागृती सत्रे आयोजित करणे.
४. FSSAI चे अन्न सुरक्षा व आरोग्यदायी आहारासंबंधी संदेश ठळकपणे प्रदर्शित करणे.
५. शालेय कॅन्टीन अथवा गध्यान्ह भोजन व्यवरथा आरोग्यदायी आहाराचा आदर्श नमुना म्हणून चालविणे.
८. पालक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन व जागृतता-
शाळा प्राधिकरण / शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन समितीने अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने पालक आणि विद्यार्थ्यांना पुढील बाबींविषयी संवेदनशील व जागरूक करावे.
৭. HFSS (High Fat, Sugar and Salt) आणि अति-प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थामुळे होणारे आरोग्यविषयक धोके.
२. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या पोषण विषयक गरजा.
३. अधिनियम आणि शालेय अन्न विनियमांतर्गत सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळविण्याबाबत विद्यार्थी व पालकांना असलेले अधिकार.
४. FSSAI हेल्पलाइन क्रमांक १८००-११२-१०० आणि अन्न व औपध प्रशासन, महाराष्ट्राच्या तक्रार निवारण पोर्टलद्वारे तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया.
उपरोक्तप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी.
सोबत - मा.आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश प्रत.
डॉ. महेश पालकर
शिक्षण संचालक
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
शरद गोसावी
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
 विनियम, २०२० च्या अंमलबजावणी आदेश ){kind=link}
0 टिप्पण्या