शिक्षकेत्तर पदभरतीबाबत महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग दिनांक:-२४ सप्टेंबर, २०२५ आदेश
संदर्भ:
१) शासन निर्णय क्र. एसएसएन २६९५/ (३९६/९५/माशि-२, दि. ३१.१२.२००२.
२) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे रिट याचिका क्र.४२१९/२०१८ प्रकरणी दि. ११.०८.२०२१ चे आदेश,
३) शासन पत्र क्र संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५६/टिएनटि-१, दि.१४.०९.२०२२.
४) शासन निर्णय क्र संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.६७/टिएनटि-१, दि.०४.०४.२०२५.
५) आपले पत्र क्र. शिसंमा/शिक्षकेत्तर पदभरती/कार्यासन-टि-४/२५९२, दि.२८.०५.२०२५
उक्त विषयाबाबत आपल्या संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे सेवेत असाताना निधन झाल्यानंतर त्यांचे वारसांना नोकरी देणेबाबत संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये धोरण विहीत केले आहे. यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल जनहित याचिका क्र.४२१९/२०१८ प्रकरणी मा. न्यायालयाने दि.११.०८.२०२१ रोजी आदेश पारीत केले आहेत. यामध्ये मा. न्यायालयाने अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे ही मानवेतेच्या दृष्टीकोनातून करण्यात आलेली कृती असून शिक्षणाधिकारी यांचेकडून शासन निर्णयांचा चूकीचा अर्थ लावून प्रस्ताव नाकारले जात असल्याचे नमूद केले आहे. वास्तविक अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावयाचे पद हे मूळतः मंजूर असते, केवळ त्या पदावर या तत्वांतर्गत नियुक्ती करावयाची असल्यामुळे ही नवीन पदभरती नसते किंवा ही नवीन पद‌निर्मिती देखील नसते, असेही निरीक्षण मा. न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे या नियुक्तीवर कोणत्याही पदभरतीबंदीचा वा आकृतीबंध निश्चित नसल्याचा प्रभाव पडत नाही, असे मत मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच, यापुढे अशा प्रकारे अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकरल्याविरुध्द यचिका मा. न्यायालयासमोर दाखल झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई तसेच मा. न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याचे संकेतही मा. न्यायालयाने दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेताना संदर्भीय क्र. ३ येथील शासन पत्रान्वये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यायवाचे पद हे यापूर्वीच मंजूर पद असल्याने व अनुकंपा तत्वावरील पदभरती ही नवीन भरती नसल्याने तसेच अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करताना, पदभरती बंदी वा आकृतीबंध निश्चित नसल्याच्या
कारणास्तव प्रस्ताव अमान्य न करता त्यावर गुणवत्तेनुसार कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.
०२. संदर्भीय क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरतीस देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२४-२५ ची संचमान्यता पूर्ण झाल्यावर रिक्त पदांचा आढावा घेऊन अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती करण्यात येऊ नये, असे आपण आपल्या स्तरावरुन सर्व संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांना कळविले आहे. यामध्ये अनुकंपा तत्वावरील भरतीबाबतचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे. सदरची बाब मा. न्यायालयाच्या उक्त संदर्भीय क्र.१ येथील आदेशाचा अवमान ठरु शकते. यास्तव मा. न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण व त्यानुसार दि.१४.०९.२०२२ अनुसार दिलेल्या सुचना विचारात घेता, अनुकंपा तत्वावरील पदे ही मंजूर पायाभूत पदे असल्याने आपल्या संदर्भीय क्र. ५ अन्वये निर्गमित सूचनांमधून अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीस वगळण्यात येऊन अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्याबाबतच्या सूचना सर्व सबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांना तातडीने आपल्या स्तरावरुन देण्यात याव्यात, ही विनंती.
प्रत माहितीस्तव तथा उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
(मनोज भि. काळे)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
शिक्षकेतकर पद भरती बाबत शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक 28 मे 2025 रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णत अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासन निर्णयातील ०१ ते ०७ अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे.
सबब सदर प्रकरणी संदर्भ क्र७ अन्वये मा. आयुक्त (शिक्षण) यांचेकडील दि.२७.०५.२०२५ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सन २०२३-२४ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सन २०२४-२५ च्या ऑनलाईन संचमान्यता निर्गमित करण्याची कार्यवाही NIC च्या माध्यमातून सुरु असून सदरच्या संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर मंजूर होणा-या पदांनूसार मंजूर, अतिरिक्त व रिक्त बाबतचा अहवाल व अतिरिक्त होणारे शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झालेनंतरच भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती तसेच भरती अनुषंगीक लाभ(वे. मान्यता, शालार्थ आय.डी) पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिले जाऊ नयेत. याउपरही भरती प्रक्रिया केल्यास अथवा वे. मान्यता / शालार्थ आय.डी प्रदान केल्यास त्यास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल तसेच संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकिय कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी.
(शासन निर्णय) दि.4.4-2025
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.
अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करणे बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 4 एप्रिल 2025 रोजी पुढील प्रमाणे नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः /पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकेत्तर संवर्गातील खालील नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
१. कनिष्ठ लिपीक
२. वरिष्ठ लिपीक
३. मुख्य लिपीक
४. पूर्णवेळ ग्रंथपाल
५. प्रयोगशाळा सहाय्यक
संदर्भ क्र.३ अन्वये मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः /पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांची पदे व्यपगत करण्यात आली असून, त्याऐवजी "शिपाई भत्ता" अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. अशा शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांची पदे व्यपगत झाली असली तरी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वीपासून नियमित नियुक्तीने कार्यरत असलेले कर्मचारी त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. उपरोक्त पदांपैकी वरिष्ठ लिपीक व मुख्य लिपीक या पदावर केवळ पदोन्नतीनेच नियुक्ती करण्याची तरतूद महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील अनुसूची "ब" अन्वये विहीत केली आहे. त्यामुळे त्या पदावर केवळ पदोन्नतीनेच नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त आहे. कनिष्ठ लिपीक, प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल या पदांवरील नियुक्तीसाठी पदभरतीचे प्रमाण निश्चित नसल्याने, सामान्य प्रशासन विभागाने व वित्त विभागाने विहीत केलेली सर्वसाधारण तत्वे विचारात घेऊन, संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये कनिष्ठ लिपीक पदावरील नियुक्तीकरीता पदोन्नतीने व अनुकंपा तत्वासह नामनिर्देशनाने ५०:५० असे प्रमाण निश्चित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, वर उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत करण्यात आल्याने व त्यामुळे निम्न संवर्गात उमेदवार उपलब्ध होत नसल्याने कनिष्ठ लिपीकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरण्यास मान्यता देणेबाबतची अनेक निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत. विविध संस्थांनी यासंदर्भात सादर केलेल्या बिंदुनामावली नोंदवहीची तपासणी नेमकी कशा प्रकारे करण्यात यावी, याबाबत विविध विभागातील विभागीय आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष) यांचेकडून देखील याबाबत विचारणा होत आहे. शिक्षकेत्तर पदे रिक्त राहील्यास त्याबाबतची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. प्रशासकीय पत्र व्यवहार, अभिलेखाचे जतन, ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन, प्रयोगशाळेतील सामान्य स्वरुपाची कामे इत्यादी कामे देखील प्रसंगी शिक्षकांना करावी लागत असल्याने त्याचा अध्यापनावर व पर्यायाने शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. या सर्व बाबी विचारात घेऊन, शिक्षकेत्तर संवर्गातील काही पदावरील नियुक्तीचे प्रमाण सुधारित करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णयः-
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील खालील संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
१. कनिष्ठ लिपीक
२. पूर्णवेळ ग्रंथपाल
३. प्रयोगशाळा सहाय्यक
०२. उपरोक्त मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे:-
१. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये खाजगी मान्यता प्राप्त शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबतच्या तरतूदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, अशा सूचना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संदर्भ क्र.५ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सबब, सदर पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरताना यात अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा समावेश आहे, ही बाब विचारात घेण्यात यावी.
काही संस्थांमध्ये संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी चतुर्थश्रेणी
२. पदावर नियमित नियुक्तीने कार्यरत कर्मचारी अद्यापही कार्यरत असण्याची शक्यता आहे. यापैकी काही कर्मचारी उपरोक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करत असण्याची देखील शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रचलित पध्दतीनुसार सदर पदे ५० टक्के मर्यादेत पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे.
३. प्रस्तावांतर्गत पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरण्याबाबतची बिंदुनामावली नोंदवही संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे प्रमाणित करुन घेण्यासाठी सादर करतेवेळी चतुर्थश्रेणी संवर्गात कोणताही कर्मचारी कार्यरत नाही अथवा कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपैकी कोणताही कर्मचारी पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नाही अथवा पात्रता धारण करणारा कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदोन्नतीसाठी इच्छूक नाही अशा आशयाचे प्रमाणपत्र यथास्थिती बिंदुनामावली नोंदवही सोबत सादर करणे आवश्यक राहील.
४. सर्व विभागीय आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष) यांना सूचित करण्यात येते की, ज्या संस्था प्रस्तावांतर्गत पदे १०० टक्के सरळसेवेने बिंदुनामावली नोंदवही तपासणीसाठी सादर करतील त्यावेळी परिच्छेद ३ मध्ये नमूद योग्य ते प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करण्यात येऊ नये.
५. परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्था व्यवस्थापनांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर योग्य ते प्रमाणपत्र बिंदुनामावली नोंदवहीसोबत सादर करणे आवश्यक राहील. चूकीचे प्रमाणपत्र सादर झाल्यामुळे या विभागाकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे तक्रारी प्राप्त होऊन भरती प्रक्रियेस खिळ बसल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्था व्यवस्थापनाची असेल.
६. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी २०२२ मध्ये प्राप्त झालेल्या गुणांच्या आधारे शिक्षक पद भरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, दूसरा टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. या पदभरतीसाठी एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत पदभरती करणेस मान्यता देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर या आदेशान्वये जी पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरण्यास सशर्त मान्यता देण्यात आली आहे, त्या पदांना देखील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदभरतीची अट लागू राहील.
७. उपरोक्तप्रमाणे मान्यता देण्यात आलेली पदे शासन मान्य विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यात आली आहेत किंवा कसे, तसेच पदभरतीवेळी या आदेशात नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन झाले आहे किंवा कसे याची खातरजमा करुन अशा नियुक्त्यांना मान्यता सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
देण्याची कार्यवाही संबंधित शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी यांनी करावी.
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०४११२४४३४३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments