राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 25 ऑगस्ट 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना:-
"कायम" विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम" शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील शासन मान्य खाजगी शाळांना अनुदान देण्याबाबतचे धोरण, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांबाबत संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. तर, उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यांचेबाबत संदर्भ क्र. (४) येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे.
२. अनुदानाच्या उक्त धोरणाच्या अनुषंगाने निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना संदर्भ क्र. (६) व (७) नुसार २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.
तसेच, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अनुदानपात्र शाळांची शासनस्तरावरुन तपासणी करुन संदर्भ क्र. (१७) ते (२२) येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) तसेच, अनुदानासाठी पात्र असलेल्या परंतू, शासनस्तरावरुन अनुदानासाठी पात्र घोषित न केलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.
तसेच, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, संदर्भ क्र. (२३) येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी अनुक्रमे २० टक्के व वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्के (अनुक्रमे ४० टक्के व ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.
३. तसेच, "कायम" शब्द वगळलेल्या "कायम" विनाअनुदानित शाळांना (इंग्रजी माध्यम वगळून) अनुदान देण्याबाबत संदर्भ क्र (२४) येथील दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ च्या शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.
४. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ च्या बैठकीत, अनुदान टप्पावाढ करण्यासंदर्भात यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, १) शासन निर्णय, दिनांक ६/२/२०२३ अन्वये, सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे, (२) दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी विहीत मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान मंजूर करणे, (३) शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता न झाल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (विवक्षित शाळा) म्हणून मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
५. सबब, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, यापूर्वीचा शासन निर्णय, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ अधिक्रमित करुन, राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णयः-
१) प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे संदर्भ क्र. (२५) येथील मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१७ जुलै, २०२५ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यासंदर्भात यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
२) राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत खालील बाबींना मान्यता देण्यात येत आहे.
अ) सध्या २० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या २०२ प्राथमिक शाळा, १५४९ वर्ग / तुकड्या व त्यावरील २७२८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, २७२ माध्यमिक शाळा, ११०४ वर्ग/तुकड्या व त्यावरील ५२५४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १६०५ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, १५३० वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ७८७७ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण २०७९ शाळा, ४१८३ वर्ग/तुकड्या/ अति. शाखा यावर कार्यरत एकूण १५८५९ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. ३०४.०० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
ब) सध्या ४० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या २१२ प्राथमिक शाळा, ७३८ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील २०३८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, २२४ माध्यमिक शाळा, ३१० वर्ग/तुकड्या व त्यावरील २८६६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १४३५ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, १५१३ वर्ग/तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ९०५५ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण १८७१ शाळा, २५६१ वर्ग/तुकड्या /अति. शाखा व त्यावरील एकूण १३९५९ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या ४० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. २७६.५२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
क) सध्या ६० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ४०६ प्राथमिक शाळा, १२२६ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ३८३६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १४८८ माध्यमिक शाळा, ९६६ वर्ग/तुकड्या व त्यावरील १५९०८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण १८९४ शाळा, २१९२ वर्ग/तुकड्या/अति. शाखा व त्यावरील एकूण १९७४४ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या ६० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. ३४१.५८ कोटी इतक्या आवतीं खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
ड) दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी विहीत मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान मंजूर करणे :-
या प्रथमदर्शनी पात्र शाळा व तुकडया व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची टप्पा अनुदान अनुज्ञेयतेबाबत तपासणी करून २०टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याकरीता होणारा अंदाजे वार्षिक रु. ४८.३२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
३. शासन निर्णय दि.०६ फेब्रुवारी, २०२३ नुसार पात्र ठरलेल्या ४९५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी व नव्याने २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या २७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण ५२२७६ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास सदर अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
वरीलप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण ५२२७६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दि. ०१ ऑगस्ट, २०२५ पासून अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात येत आहे.
४. परिच्छेद ३ मध्ये नमूद शाळा व तुकडयांव्यतिरिक्त विविध कारणांमुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार "विवक्षित शाळा" म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. या शाळा व तुकडयांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही.
५. वर परिच्छेद क्र. २ (अ). (ब). (क) व (ड) येथे नमूद शाळा / तुकडया व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधीक स्वरुपाची असून, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहील.
(৭) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२४-२५ च्या संचमान्यते नुसार निश्चित केली जाईल.
(२) सन २०२४-२५ वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या निकषांनुसार अनुज्ञेय पदे व त्यावरील कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील.
(३) शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद शाळा/तुकड्या/शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करणेत यावी व या यादीमधूनच या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता ठरविण्यात यावी.
(४) रान २०२४-२५ वर्षाची संचमान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा/ तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित शिक्षण संचालक यांनी याबाबत आवश्यक छाननी / तपासणी करुन त्याबाबतच्या सुस्पष्ट कारण मिमांसेसह आदेश निगर्मित करणे बंधनकारक राहील.
(५) सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती" बायोमेट्रिक" प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ (अ), (ब) व (क) मध्ये नमूद शाळा व तुकडयांबाबत बायोमेट्रिक उपस्थिती अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली द्वारे दैनंदिन उपस्थिती नोंद व त्याचा तीन महिन्यांचा डीजीटल रेकॉर्ड अनिवार्य राहील. या तरतूदीचे पालन करणाऱ्या शाळा व तुकडयांनाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
(१७) दरवर्षी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावरुन या शासन निर्णयातील किमान ५ टक्के शाळांची ईश्वरचिट्टी पध्दतीने निवड करुन पडताळणी चा स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.
(१८) या प्रकरणी विविध क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे करण्यात येत असलेली/केलेली कार्यवाही योग्य व नियमानुसार असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सुयोग्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे भरारी पथक / पथके नियुक्त करण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांनी तातडीने करावी.
(१९) संचमान्यता करताना एकाच शाळेमध्ये अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विना अनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावरील तुकड्या असल्यास अशा शाळेबाबत संचमान्यता करताना सर्व शाखा व तुकड्यांची संचमान्यता एकत्रित एक युनिट म्हणून करण्यात यावी.
(२०) वरीलप्रमाणे खातरजमा केल्यापासून ७ दिवसात प्रत्यक्ष अनुदान देय असल्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी / उपसंचालक यांनी निर्गमित करावेत.
(२१) वरील तरतूदीच्या अधिनतेने अनुदानासाठी/ वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा/तुकड्यांना दिनांक ०१/०८/२०२५ पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.
(२२) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एसडी-४, दिनांक १३ मे, २०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्या शिवाय प्रत्यक्षात अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.
६. क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी :-
(६.१) सदरहू शाळा/तुकड्यांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित शाळा शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, दिनांक १६ जुलै, २०१३ दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील तसेच, या शासन निर्णयातील सर्व निकष व अटींची पूर्तता करीत असल्याबाबतची खात्री केल्याबाबतचे संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र साक्षांकित करुन विहित मार्गाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावे. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर प्रमाणपत्रे योग्य असल्याची खात्री करुन त्यांचे कायमस्वरुपी जतन करावे.
(६.२) प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी यू-डायस, सरल व अन्य प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.
(६.३) अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्याची शहानिशा करुन सदर शाळांना अनुदान वितरीत करण्याचे अथवा अनुदान रद्द/ स्थगित करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित शिक्षण संचालकांनी दरमहा आयुक्त (शिक्षण) यांना सादर करावा.
(६.४) ज्या मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरीता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्याच मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांला टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्ती व इतर कोणत्याही कारणांमुळे रिक्त झाले असल्यास, अशा पदास टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
(६.५) उक्त परि. क्र. (३.३) मध्ये नमूद शिक्षण संचालक स्तरावरुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रकरणपरत्वे गुणात्मकतेबाबत निर्देश देण्याचे अथवा अहवाल प्राप्त करुन घेण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना राहतील.
(६.६) या शासन निर्णयाच्या विविध तरतूदीचे अनुपालन करण्याचे दृष्टीने तसेच, त्या अनुषंगाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय आदेश / सूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
७. शासनाचा स्वेच्छाधिकार: शाळा अनुदानास पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा "स्वेच्छाधिकार" असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल. सदर अनुदान हे भूतलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सुत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही त्या शाळांना जेव्हा अनुदान र्ंजूर कराियाचे असेल, त्यािेळेचे अनुदान सुत्र त्यांना लागू राहील.
८. वरील प्रमाणे वेतन अनुदानासाठी मान्यता दिलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानावरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात येईल.
(१) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०१, प्राथमिक शिक्षण, (०५) स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२ ३२६१)-३६-सहायक अनुदाने
(२) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय अनिवार्य खर्च (००) (०५) सर्वसाधारण
माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (११) नवीन अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३६१) ३६-सहायक अनुदाने
(३) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय (००) (०५) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (१२) अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकड्या उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३७९) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)
(४) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (००) (०७) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२०२०५११) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)"
९. सदर शासन निर्णय, मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.८५४/व्यय-५, दि.१२.०८.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
१०. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०८२५१९२८४७९३२१ क्रमांक असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
(समीर सावंत)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments