शासकीय/निम शासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात/संस्थेत समित्या स्थापन करावयाच्या महिला समितीच्या संदर्भातील सर्वसमावेशक आदेश.. महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग 19 सप्टेंबर 2006 रोजीचा शासन निर्णय
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठीत" करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाचा दिनांक 19 जून 2014 रोजी चा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.
प्रस्तावना :-
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी १९९२ च्या रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्र.६६६-६७० मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे केंद्र शासनाकडून प्रस्तुत करण्यात आली होती, सदर मार्गदर्शक तत्वे ही जोपर्यंत या विषयांबाबत कायदा होत नाही, तोपर्यंत ही मार्गदर्शक तत्वेच कायदा म्हणून शासनावर बंधनकारक राहतील अशी तरतूद उक्त निर्णयामध्ये होती. सदर मार्गदर्शक तत्वे ही विशाखा जजमेंटमधील मार्गदर्शक तत्वे म्हणून प्रसिध्द होती. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालये / महामंडळे / संस्था इ. ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येऊन सदर समितीमार्फत लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येत होती. तथापि आता कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ व दि.९.१२.२०१३ रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विशाखा जजमेंटमधील मार्गदर्शक तत्वानुसार गठित करण्यात आलेल्या महिला तक्रार निवारण समित्या सुधारित करण्याचे प्रस्तावित होते.
शासन निर्णय:-
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ व दि.९.१२.२०१३ च्या नियम अधिनियमातील तरतूदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये खालीलप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करावी.
अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असावा.
अ) कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अधिकारी, यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी.
परंतु, वरिष्ठ महिला अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध नसेल तर इतर कार्यालये, प्रशासकीय विभाग जी विविध ठिकाणी म्हणजे विभाग किंवा उपविभाग स्तरावर कार्यरत आहेत अशा कार्यालयातील उच्च पदस्थ महिला अधिकारी यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करता येईल.
तसेच कामाच्या ठिकाणी असणा-या इतर कार्यालयात किंवा प्रशासकीय विभागात सुध्दा वरिष्ठ स्तरावरील महिला अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध होत नसेल तर त्याच नियोक्त्याच्या अन्य कोणत्याही कामाच्या ठिकाणाहून किंवा इतर विभागातून किंवा खाजगी क्षेत्रात इतर संघटनेतील अध्यक्ष पदस्थ महिला अधिका-याची नियुक्त करता येईल.
ब) सदर समितीमध्ये, प्राधान्याने महिलांच्या सोयीसाठी बांधिल असलेल्या किंवा ज्यांना सामाजिक कार्याचा अनुभव आहे किंवा ज्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे अशा कर्मचा-यांमधून किमान दोन सदस्य नियुक्त करावेत.
क) महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटना किंवा संघ किंवा लैंगिक छळाशी संबंधित प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती, यामधील एक सदस्य असावा.
परंतु, अशा रितीने नामनिर्देशित करावयाच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान ५०% सदस्य महिला असाव्यात.
अंतर्गत तक्रार समितीचे अध्यक्ष आणि प्रत्येक सदस्य यांची कार्यालय प्रमुखाकडून नियुक्ती करण्यात येईल व त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी ते सदर पद धारण करतील.
२. अशासकीय संघटना किंवा संघ यामधील नियुक्त केलेल्या सदस्याला अंतर्गत समितीच्या प्रत्येक कामाच्या दिवसासाठी रक्कम रु.२००/- इतका भक्ता आणि सदर सदस्यांना रेल्वेच्या थ्री-टायर वातानुकूलीत किंवा वातानुकूलीत बस किंवा ऑटो रिक्शा किंवा टॅक्सी यामधून प्रवास करण्यास जितका खर्च येईल त्यापैकी जो खर्च कमी असेल तो प्रदान करण्यात यावा. सदर भत्ता संबंधित नियुक्ती प्राधिका-यांनी दयावा.
३. ज्या कार्यालयामध्ये १० पेक्षा कमी अधिकारी/कर्मचारी असतील किंवा जेथे विभागप्रमुखांविरुध्द तक्रार असेल अशा तक्रारी, जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे करण्यात याव्यात. तसेच एखाद्या कार्यालयात समिती गठीत झाली नसेल तर तात्काळ परिस्थितीत स्थानिक तक्रार समितीकडे तक्रार करण्यात येईल. (कलम-६ नुसार)
४. अंतर्गत समितीचा अध्यक्ष पदस्थ अधिकारी किंवा कोणताही सदस्य या अधिनियमाच्या कलम १६ मधील तरतूदींचे उल्लंघन करीत असेल किंवा अपराधासाठी दोषी ठरविलेला असेल किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये त्याच्या विरुध्द अपराधाची चौकशी प्रलंबित असेल किंवा तो कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये दोषी असल्याचे आढळून आला असेल किंवा त्याच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असेल किंवा अशा रितीने त्याने पदावर राहून सार्वजनिक हितास बाधा पोहोचवून त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग केला असेल अशा अध्यक्ष पदस्थ अधिका-यास किंवा, यथास्थिती सदस्यास, नियुक्ती अधिकारी पदावरुन कमी करू शकतील आणि अशा रितीने रिक्त झालेले पद किंवा कोणतेही नैमित्तिक कारणाने रिक्त झालेले पद हे या कलमाच्या तरतूदीनुसार नव्याने नामनिर्देशन करुन भरता येईल.
५. सबब, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ मधील प्रकरण१ मधील कलम-२ मधील व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अशंतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्रधीकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रूषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी वरीलप्रमाणे अंतर्गत्त तक्रार समिती गठित करण्यात याव्यात. ६. लैंगिक छळाच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिनियमामध्ये घालून दिलेल्या तरतूदीनुसार तक्रारीची चौकशी करावी. तसेच अंतर्गत तक्रार समितीने त्यांचा वार्षिक अहवाल तयार करुन जिल्हा अधिकारी यांना सादर करावा. सदर वार्षिक अहवालात या अधिनियमांतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या, निकालात काढलेल्या प्रकरणांची संख्या याबाबतचा अंतर्भाव करावा. तद्नंतर जिल्हा अधिकारी यांनी सदर अहवाल राज्य शासनाला म्हणजे महिला व बाल विकास विभागाला सादर करावा.
७. या अधिनियमामधील कलम-४ (१), कलम-१९ व या अधिनियमाने घालून दिलेली इतर कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक नियोक्त्याची राहिल, अन्यथा ते या अधिनियमानुसार शिक्षेस पात्र राहतील,
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०६२०१०५९५०६०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उज्ज्वल ऊके
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने दिनांक 11 सप्टेंबर 2014 रोजी निर्गमित केलेला कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर "स्थानिक तक्रार समित्या" गठीत करणेबाबत शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.
प्रस्तावना: कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण)
अधिनियम २०१३ व नियम दि. ९.१२.२०१३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे विशाखा जजमेंटमधील तरतूदीनुसार निर्गमित शासन निर्णय अधिक्रमित होत असून या अधिनियमातील कलम ४ (१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी "अंतर्गत तक्रार समिती" बरोबरच कलम ६ (१) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर "स्थानिक तक्रार समिती" गठित करण्याची तरतूद आहे. सदर अधिनियमा अंतर्गत दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाकरिता जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी / अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकारी / उप जिल्हाधिकारी यापैकी एका अधिका-याला प्राधिकृत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या अधिनियमान्वये निश्चित केलेली कर्तव्ये / कार्ये पार पाडण्यासाठी जिल्हा अधिकारी (District Officer) यांची नियुक्ती करणे व स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याचे प्रस्तावित होते.
शासन निर्णय :-
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ व नियम दि. ९.१२.२०१३ अंतर्गत या अधिनियमात नमूद केलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाचे उपजिल्हाधिकारी यांना या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
२. या अधिनियमानुसार स्थानिक तक्रार समिती गठित करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रत्येक जिल्हयाचे नियुक्त जिल्हा अधिकारी (District Officer) या नात्याने प्रत्येक जिल्हयातील उप जिल्हाधिकारी यांना राहतील. ज्या कार्यालयात १० हून कमी कर्मचारी आहेत किंवा जेथे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांविरुध्द तक्रारी आहेत, अशा कार्यालयातील लैंगिक छळाच्य तक्रारी स्थानिक तक्रार समितीकडे कराव्यात तसेच प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणजेच उप जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामिण किंवा आदिवासी क्षेत्रासाठी प्रत्येक गट, तालुका व तहसिल मध्ये आणि नागरी क्षेत्रातील प्रभाग किंवा नगरपालिका मध्ये, एका समन्वयक अधिकाऱ्याची निवड करावी, आणि सदर समन्वय अधिकारी त्यांच्या कार्याक्षेत्रातील लैंगिक छळाच्या तक्रारी प्राप्त करुन त्या संबंधित स्थानिक तक्रार समितीकडे ७दिवसाच्या आत पाठवतील.
3. जिल्हा अधिकारी (District Officer) यांनी त्यांच्या जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने स्थानिक तक्रार समितीमधील अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करावी. सदर जिल्हा स्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहिल.
अ) अध्यक्ष- सामाजिक कार्याचा ५ वर्षाचा अनुभव असलेल्या आणि महिलांच्या सोयीसाठी बांधील असलेल्या महिलांमधून नामनिर्देशिनाने अध्यक्षांची नियुक्ती करावी.
ब) एक सदस्य- जिल्हयातील गट / तालुका / तहसील / प्रभाग / नगरपालिका या कार्यालयामध्ये काम करणाऱ्या महिलांमधून एक सदस्य नामनिर्देशित करण्यात यावा,
क) दोन सदस्य- महिलांच्या सोयीसाठी बांधील असलेल्या अशा अशासकीय संघटना / संघ किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती यांमधून दोन सदस्य नामनिर्देशित करावेत. त्यांच्यापैकी किमान एक सदस्य महिला असावी.
1) परंतु, त्यापैकी किमान एका नामनिर्देशित सदस्याची पार्श्वभूमी प्राधान्यांने कायद्याची (Legal) असावी.
॥) तसेच त्यापैकी किमान एक नामनिर्देशित सदस्य अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती किवा इतर मागासवर्ग किंवा अल्पसंख्यांक समाजातील महिला असावी.
ड) सदस्य सचिव- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदर समितीचे पदसिध्द सदस्य असतील,
स्थानिक तक्रार समितीमधील अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल.
५. स्थानिक तक्रार समितीचे अध्यक्ष किंवा कोणतही सदस्य हे या अधिनियमाच्या कलम १६ मधील तरतूदींचे उल्लंघन करीत असतील किंवा अपराधासाठी दोषी ठरविले असतील किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये त्याच्या विरुध्द अपराधाची चौकशी प्रलंबित असेल किंवा ते कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये दोषी असल्याचे आढळून आले असतील किंवा त्याचे विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असेल किंवा अशा रितीने त्याने पदावर राहून सार्वजनिक हितास बाधा पोहोचवून त्याच्या पदाचा दुरुपयोग केला असेल, अशा अध्यक्ष किंवा सदस्य यांना सदर पदावरून दूर करण्यात येईल. आणि अशा रितीने रिक्त झालेले पद किंवा कोणत्याही नैमित्तिक कारणाने रिक्त झालेले पद या कलमाच्या तरतूदीनुसार जिल्हा अधिकारी (District Officer) यांना नव्याने नामनिर्देशन करुन भरता येईल.
६. कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी चौकशी अहवालावरील कार्यवाही, "कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ व नियम दि. ९.१२.२०१३" यामध्ये विहीत केलेल्या तरतुदीनुसार करण्यात यावी.
७. सदर अधिनियमांतर्गत चौकशी करुन सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे नियुक्ती प्रधिकाऱ्यांनी दिलेल्या शिक्षेविरुध्द कोणत्याही पिडीत व्यक्तीस उक्त अधिनियामाच्या कलम १८ मधील तरतूदीनुसार ९० दिवसांच्या आत अपील करता येईल.
८. अंतर्गत तक्रार समितीने व जिल्हा स्तरावरील प्रत्येक स्थानिक तक्रार समितीने त्यांचा वार्षिक अहवाल विहित नमुन्यात जिल्हा अधिकारी यांना सादर करावा व जिल्हा अधिकारी यांनी सदर अहवालावरील संक्षिप्त अहवाल महिला व बाल विकास विभागास प्रत्येक वर्षाच्या ३० एप्रिल पुर्वी सादर करावा.
९. उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ मधील तरतूदीनुसार सदर अधिनियमांच्या अमंलबजावणीच्या अनुषगांने सनियंत्राणाबाबतचे आदेश स्वंतत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.
१०. प्रत्येक जिल्हा अधिकारी (District Officer) यांनी या अधिनियमामधील तरतुदीनुसार लैंगिक छळास प्रतिबंध करणे, निवारण करणे, कार्यालयात सुरक्षितेचे वातावरण निर्मितीच्या अनुषंगाने जागृती निर्माण करण्यासाठी कार्याशाळा आयोजित कराव्यात. तसेच समितीच्या सदस्यांच्या नावांचा फलक प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी ठिकाणी लावावा..
११. सदर शासन निर्णय महसूल व विभागाच्या मान्यतेने व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४३/ई-२ दिनांक १/९/२०१४ अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०९१६१२२१०८१०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by Ukr Ujwal
Date: 2014.09.17 17:00:27 +0530
उज्ज्वल ऊके
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments