जि प प्रा शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे आदेश

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अर्जित रजा अनुज्ञेय करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक २९ ऑक्टोबर 2026 रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अर्जित रजा अनुज्ञेय करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७६/आस्था-१४

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दिनांकः २९ ऑक्टोबर, २०२६.

वाचा :-

(१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अरजा-२४९६/२५/सेवा-९, दि.०६.१२.१९९६.

(२) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७६/आस्था-१४, दि.०६.१२.२०२२.

(३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र. मनासे-२०२०/प्र.क्र.४/सेवा-६, दि.२८.०१.२०२५.

प्रस्तावना:-

जिल्हा परिषद शाळांमधील दीर्घ सुटी विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला यांना अनुज्ञेय असलेल्या एकूण २० दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी दि.०१.०१.१९९७ पासून प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १० दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील, अशी तरतूद वाचा क्र.१ येथील दि.०६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाकडून करण्यात आलेली आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना या अर्जित रजेच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र. ५४ नुसार अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील अशी तरतुद आहे.

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम क्र.५४ (२) (ए) मध्ये कोणत्याही एका वर्षाच्या संबंधात शासकीय कर्मचाऱ्याने दीर्घ सुट्टीपैकी काही भागाचा लाभ घेतला असेल, तर त्या वर्षाच्या संबंधात त्याला त्याने लाभ न घेतलेल्या भागातील दिवसांचे संपुर्ण दीर्घ सुट्टीशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात ३० दिवसांपैकी ची अर्जित रजा घेण्याचा हक्क असेल. तथापि, वाचा क्र.३ येथील वित्त विभाग, शासन अधिसूचना दि.२८.०१.२०२५ मधील तरतुदीनुसार त्या रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही.

३. त्यानुषंगाने वाचा क्र.२ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा व अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दि.०६.१२.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत अर्जित रजा अनुज्ञेय करण्याबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा व अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दि.०६.१२.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय याव्दारे अधिक्रमीत करण्यात येत आहे.

२. वित्त विभागाच्या दिनांक ६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टी काळातही कर्तव्यार्थ असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र. ५४ (२) (ए) मधील तरतुदीप्रमाणे १५ दिवस अर्जित रजा खालील अटी व शर्तीनुसार अनुज्ञेय राहील,-

१) मुख्याध्यापकांना काम नसताना सुट्टीच्या कालावधीत शाळेत हजर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये.

२) सुट्टीच्या काळात शालेय कार्यालयातील कामकाज ज्या दिवशी केले जाईल, त्या दिवशी मुख्याध्यापकाने हजेरी पत्रकात सही करणे आवश्यक राहील.

३) दीर्घ सुटीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी किमान ३० दिवस कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे अपेक्षित आहे. उपस्थिती ३० दिवसांपेक्षा कमी असल्यास त्याप्रमाणात रजा अनुज्ञेय ठरेल. एकंदरीत कामाच्या तातडीनुसार व व्याप्तीनुसार उपस्थिती आवश्यक ठरेल.

४) मुख्याध्यापक सुट्टीच्या कालावधीत अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही. शिवाय शाळेची निकडीची व महत्वाची कामे वेळेत पार न पाडल्याबद्दल मुख्याध्यापकांना दोषी धरून त्यांच्यावर गटशिक्षणाधिकारी/शिक्षणाधिकारी हे शिस्तभंगविषयक कारवाई करु शकतील.

3. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना उपरोक्त नमूद अटी व शर्तीनुसार दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात प्रतिवर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा अनुज्ञेय करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सदर अर्जित रजेवे रोखीकरण करता येणार नाही.

४. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तसेच लाभ दि.०१.०१.२०२३ पासून अनुज्ञेय राहील.

५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या व्यय-१५ व सेवा-६ या कार्यासनाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ ६२९/ २०२६ दि.१५.१०.२०२६ व अनौपचाारिक संदर्भ क्र.१९६/२०२६ दि.२३.१०.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६१०२९१६४७४४५४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Digitally signed by VAISHALI SHIVKUMAR DIGE

Date: 2026.10.29 16:48:40 +05'30'

(वैशाली डिगे)

 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत.

१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई

३) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई

४) मा. मंत्री (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

५) मा. राज्यमंत्री (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई

६) मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

७) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई

८) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई

९) अ.मु.स./प्र.स/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई.

१०) अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई.

११) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१२) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१३) आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व)

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

१५) उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व)

१६) सर्व मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

१७) कक्ष अधिकारी, व्यय-१५ व सेवा-६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१८) निवडनस्ती (आस्था- १४).

संपूर्ण शासन आदेश PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासनाला मार्गदर्शन मागविले आहे.

क्रमांक प्राशि/मुअ/रजा.रो./२०२५/ 1707592

दिनांक ५/०२/२०२६

प्रति,

मा. प्रधान सचिव,

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

विषयः- अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत.

संदर्भ:-

१. महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७

२. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-एसएसएन १३१३.१२८/माशि-२ दिनांक ४/८/१९९५

४. शालेय शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन-१०९७/(८०१) / माशि-२ दिनांक १५ मे, १९९९

५. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन १०००/ (३३८/२००१)/माशि-२ दिनांक ९ एप्रिल २००१

६. संचालनालयाचे ६ क्रमांक-खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ दि.१८/२/२०१२ चे पत्र

७. शामन पत्र क्रमांक-संकीर्ण-२०१२/सं.क्र.३२८/१२/माशि-२ दि.२३/१/२०१३

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक ०४/०५/२०२२

९. मा.अवर सचिव, वित्त विभाग यांचे शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/सेवा-६ दिनांक ३१/०८/२०२३.

१०. उपसंचालक (कोपा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे दिनाक ५/९/२३ चे पत्र.

११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पुरक पत्रक्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक २७/०२/२०२४,

१२. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिसं/खाप्राशाअंदाज-२०३/अ.र.रो/२०२४/३८३० दि.३०/५/२०२४.

१३. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशि/मुअ/रजा रो/२०२४/६०९६ दि.१२/९/२०२४.

१४. शासन पत्र क्र. संकीर्ण-१०२५/प्र.क्र०१/टिएनटी-३ दिनांक ५/०६/२०२५.

१५. शासन पत्र संकीर्ण-२०२५/सं.क्र. १२४१/टिएनटी-१ दिनांक १९/०६/२०२५.

१६. खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती महाराष्ट्र राज्य, कोल्हापूर यांचे पत्र दिनांक १५/९/२०२५.

१७. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशि/मुअ/रजा.रो./२०२५/१५७९५१४ दि. ४/१२/२०२५

१८. सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. सर्व्हिस २०२५-२६ दिनांक ०५/०१/२०२६ (प्राप्त दि. २९.०१.२०२६)

महोदय,

उपरोक्त विपयाम अनुसरून संदर्भ क्र. १७ अन्वये अशासकीय खाजगी प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजा रोधीकरणाबाबत उचित मार्गदर्शन व आदेश होणेबाबत आपणास प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. परंतु अद्यापही शासन आदेश प्रतिक्षाधीन आहे.

सदर प्रकरणी विविध संघटनेकडून वारंवार विचारणा करण्यात येत असून मंदर्भ क्र. १८ अन्वये सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षक गेना, कोल्हापूर यांचेकडून भागनाम अहवाल पाठविणेबाबतचे निवेदन संचालनालयास प्राप्त झाले आहे.

उपरोक्त विषयानुसार अनुसरून आपणांस विनंतीपूर्वक सादर करण्यात येते की, संदर्भ क्र. १४ व १५ येथील शासन पत्र दिनाक ५/६/२०२५ व दि.१९/०६/२०२५ अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्यास अनुसरून खालीलप्रमाणे वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणासाठी शासनाचे निर्णय व नियमातील तरतूदी

१) महाराष्ट्र बाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) मोठ्या सुटीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला (परंतु उपमुख्याध्यापकाला नाही) १ एप्रिल १९८१ पासून सेवेच्च्या प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी १५ दिवसाची अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील. मात्र ज्या दिवशी असल्यास, पूर्वीची शिल्लक अर्जित रजा व मिळविलेली अर्जित रजा ३०० दिवसाएवढी होईल त्या दिवशी मुख्याध्यापकाला अशी रजा मिळणे बंद होईल.

२) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-एसएसएन १३१३.१२८/माशि-२ दिनांक ४/८/१९९५ अन्वये राज्यातील खाजगी शाळातील दिर्घ सुटटी विभागात काम करणा-या कर्मचा-यांना (यामध्ये शाळेतील शिक्षक वर्ग, मुख्याध्यापक व प्रयोगशाळा सहायक यांचा समावेश आहे) वीस दिवसांच्या अर्धपगारी रजेोंऐवजी दहा दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात यावी. व ही अर्जित रजा रोखीत बटवता येणार नाही अशी तरतूद आहे.

३) शालेय शिक्षण विभाग शासन परिपत्रक कमांक एसएसएन १०९७/ (८०१) /माशि२ दिनांक १५ मे, १९९९ अन्वये सुटटीच्या कालावधीत मुख्याध्यापकाच्या कार्यकालाबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक असा उल्लेख नसल्या कारणामुळे व महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ (१८) (ब) ला बाधा न येता मुख्याध्यापकांनी सुटटीच्या काळात उपस्थित राहून कर्तव्य पार पाडावयाची आहेत. त्यामुळे सदरचा शासन परिपत्रक प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही लागू आहे अशी संचालनालयाची धारणा आहे.

४) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएमएन १०००/ (३३८/२००१)/माशि-२ दिनांक ९ एप्रिल २००१ नुसार अशासकीय मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचायांना अर्जित रजा साठवणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.

५) संचालनालयाचे क्रमांक-खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ दि.१८/२/२०१२ चे पत्राने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६, १८व च्या प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना लागू असल्याची धारणा पक्की करण्यास विनंती केलेली होती. शासनाने शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१२/सं.क्र.३२८/१२/माशि-२ दि.२३/१/२०१३ ने सदरची धारणा पक्की केलेली आहे. त्यानुसार सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना संचालनालयाने क्र. खाप्राज्ञा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ (१) दि.१५/२/२०१३ ला त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पुरक पत्रक्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक २७/०२/२०२४ मधील पहिल्या परिच्छेदा मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधीन नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (अ) व २९ येथे नमूद कर्मचाऱ्यांनाच रजा रोखीकरण लागू राहील. अमे नमूद केलेले आहे. नियम २९ मध्ये ज्याला पोट नियम (१८) च्या तरतूदी लागू आहेत असा कर्मचारी धरून नियत

वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणारा कोणीही कर्मचारी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या खाती ३०० दिवस इतक्या कमाल मयदिपर्यंत जितकी अर्जित रजा शिल्लक असेन तेवढ्या रजेच्या बाबतीतीन रजावेतनाइतकी रोख रक्कम मिळण्यास पात्र राहील, असे सुध्दा नमूद केलेले आहे.

नियम १६ मधील पोटनियम क. १८ मध्ये १८ (अ) व १८ (य) ना ही समावेश असल्यामुळे पोटनियम क्र. १८ (ब) मधील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देय आहे. अशी संचालननानयाची धारणा आहे. मा.अवर सचिव, वित्त विभाग यांचे शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/सेवा-६ दिनांक

३१/०८/२०२३ चे शासन पत्राने दीर्घ मुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचात्याला अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही, असे निर्देश देण्यात आल्यामुळे शासन पत्रास अनुसरुन उपसंचालक (कोपा). संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे जा.क्र. संनेको/कोपा/सलेअ-२/न.क्र.१४७/रजा रोश्रीकरण/२०२२/३०३ दिनांक ५/१/२०२३ चे पत्रान्वये अशासकीय प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापकांचे मुख्याध्यापक पदाचे कालावधीतील अर्जित रजेचे रोखीकरणाचे देयके स्विकारली जात नाहीत.

त्या अनुषंगाने संचालनालयाने दिनांक ३०/५/२०२४ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र खाजगी शाळेतीद कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये तरतूद नसल्याने पुढील आदेश होईपर्यंत मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करणेबाबतची अंमलबजावणी करू नये असे निर्देश दिले आहेत. उपरोक्त विषयाबाबत लोकप्रतिनिधी यांचेकडून वारंवार करण्यात आलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने संचालनालयाचे पत्र दि. १२/९/२०२४ नुसार अशासकीय प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापक यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाबाबत मार्गदर्शनपर आदेश होणेबावत विनंती करण्यात आली होती. उपरोक्त आदेश अद्याप प्रतिक्षाधिन आहेत.

तरी सद्यस्थितीत महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली. १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (व) मोठ्या सुटीच्या कालावधीत कराव्या लागणात्या कामाची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ अंतर्गत प्रतीवर्षी १५ अर्जित रजा अनुज्ञेय ठरतात. याचबरोबर शासन निर्णय दिनांक ४/८/१९९५ अंतर्गत प्रतीवर्षी १० अर्जित रजा अनुज्ञेय ठरतात. तथापि माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ अंतर्गत मिळणा-या १५ अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे. उपरोक्त नियमात फक्त माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाबाबत स्पष्ट उल्लेख असल्याने पोटनियम क्र. १८ (ब) च्या तरतूदी प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकालाही लागू आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही. तथापि शासन परिपत्रक १५ मे, १९९९ मध्ये फक्त मुख्याध्यापक या शब्दाचा उल्लेख असल्याने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील निगम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) च्या तरतूदी प्राथमिक शाळेच्या. मुख्याध्यापकालाही लागू आहेत. अशी संचालनालयाची धारणा आहे.

तरी अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) अंतर्गत अर्जित रजा व त्या अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेयतेबाबत योग्य ते मार्गदर्शन व आदेश व्हावेत ही विनंती.

(शरद गोसावी) 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

 महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१

संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व अशा संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने सहा जुलै 2023 रोजी परिपत्रक निर्गमित करून अर्जित रजा अनुज्ञेय करणाऱ्या स्थगिती देऊन नवीन सुधारित शासन आदेश निर्गमित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

बीड जिल्हा परिषदेकडून शासन निर्णय दि.०६.१२.२०२२ नुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा केव्हापासून अनुज्ञेय करावे, तसेच अनेक जिल्हा परिषद शिक्षकांकडून सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वीच्या अर्जित रजांच्या रोखीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे, याकरिता शासनाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.

३. या अनुषंगाने सर्व जिल्हा परिषदांना असे कळविण्यात येते की, बीड जिल्हा परिषदेने उपस्थित केलेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त नमूद दि.०६.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात अधिक स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. यास्तव, सदर शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. यास्तव शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत शासन निर्णय दि.०६.१२.२०२२ ची अंमलबजावणी करण्यात येवू नये. असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना देण्यात आले आहे.

(वा. द. देशमुख)

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

वरील परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏