प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासनाला मार्गदर्शन मागविले आहे.
क्रमांक प्राशि/मुअ/रजा.रो./२०२५/ 1707592
दिनांक ५/०२/२०२६
प्रति,
मा. प्रधान सचिव,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.
विषयः- अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत.
संदर्भ:-
१. महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७
२. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१
३. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-एसएसएन १३१३.१२८/माशि-२ दिनांक ४/८/१९९५
४. शालेय शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन-१०९७/(८०१) / माशि-२ दिनांक १५ मे, १९९९
५. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन १०००/ (३३८/२००१)/माशि-२ दिनांक ९ एप्रिल २००१
६. संचालनालयाचे ६ क्रमांक-खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ दि.१८/२/२०१२ चे पत्र
७. शामन पत्र क्रमांक-संकीर्ण-२०१२/सं.क्र.३२८/१२/माशि-२ दि.२३/१/२०१३
८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक ०४/०५/२०२२
९. मा.अवर सचिव, वित्त विभाग यांचे शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/सेवा-६ दिनांक ३१/०८/२०२३.
१०. उपसंचालक (कोपा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे दिनाक ५/९/२३ चे पत्र.
११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पुरक पत्रक्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक २७/०२/२०२४,
१२. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिसं/खाप्राशाअंदाज-२०३/अ.र.रो/२०२४/३८३० दि.३०/५/२०२४.
१३. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशि/मुअ/रजा रो/२०२४/६०९६ दि.१२/९/२०२४.
१४. शासन पत्र क्र. संकीर्ण-१०२५/प्र.क्र०१/टिएनटी-३ दिनांक ५/०६/२०२५.
१५. शासन पत्र संकीर्ण-२०२५/सं.क्र. १२४१/टिएनटी-१ दिनांक १९/०६/२०२५.
१६. खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती महाराष्ट्र राज्य, कोल्हापूर यांचे पत्र दिनांक १५/९/२०२५.
१७. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशि/मुअ/रजा.रो./२०२५/१५७९५१४ दि. ४/१२/२०२५
१८. सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. सर्व्हिस २०२५-२६ दिनांक ०५/०१/२०२६ (प्राप्त दि. २९.०१.२०२६)
महोदय,
उपरोक्त विपयाम अनुसरून संदर्भ क्र. १७ अन्वये अशासकीय खाजगी प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजा रोधीकरणाबाबत उचित मार्गदर्शन व आदेश होणेबाबत आपणास प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. परंतु अद्यापही शासन आदेश प्रतिक्षाधीन आहे.
सदर प्रकरणी विविध संघटनेकडून वारंवार विचारणा करण्यात येत असून मंदर्भ क्र. १८ अन्वये सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षक गेना, कोल्हापूर यांचेकडून भागनाम अहवाल पाठविणेबाबतचे निवेदन संचालनालयास प्राप्त झाले आहे.
उपरोक्त विषयानुसार अनुसरून आपणांस विनंतीपूर्वक सादर करण्यात येते की, संदर्भ क्र. १४ व १५ येथील शासन पत्र दिनाक ५/६/२०२५ व दि.१९/०६/२०२५ अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्यास अनुसरून खालीलप्रमाणे वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्यात येत आहे.
अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणासाठी शासनाचे निर्णय व नियमातील तरतूदी
१) महाराष्ट्र बाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) मोठ्या सुटीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला (परंतु उपमुख्याध्यापकाला नाही) १ एप्रिल १९८१ पासून सेवेच्च्या प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी १५ दिवसाची अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील. मात्र ज्या दिवशी असल्यास, पूर्वीची शिल्लक अर्जित रजा व मिळविलेली अर्जित रजा ३०० दिवसाएवढी होईल त्या दिवशी मुख्याध्यापकाला अशी रजा मिळणे बंद होईल.
२) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-एसएसएन १३१३.१२८/माशि-२ दिनांक ४/८/१९९५ अन्वये राज्यातील खाजगी शाळातील दिर्घ सुटटी विभागात काम करणा-या कर्मचा-यांना (यामध्ये शाळेतील शिक्षक वर्ग, मुख्याध्यापक व प्रयोगशाळा सहायक यांचा समावेश आहे) वीस दिवसांच्या अर्धपगारी रजेोंऐवजी दहा दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात यावी. व ही अर्जित रजा रोखीत बटवता येणार नाही अशी तरतूद आहे.
३) शालेय शिक्षण विभाग शासन परिपत्रक कमांक एसएसएन १०९७/ (८०१) /माशि२ दिनांक १५ मे, १९९९ अन्वये सुटटीच्या कालावधीत मुख्याध्यापकाच्या कार्यकालाबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक असा उल्लेख नसल्या कारणामुळे व महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ (१८) (ब) ला बाधा न येता मुख्याध्यापकांनी सुटटीच्या काळात उपस्थित राहून कर्तव्य पार पाडावयाची आहेत. त्यामुळे सदरचा शासन परिपत्रक प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही लागू आहे अशी संचालनालयाची धारणा आहे.
४) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएमएन १०००/ (३३८/२००१)/माशि-२ दिनांक ९ एप्रिल २००१ नुसार अशासकीय मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचायांना अर्जित रजा साठवणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
५) संचालनालयाचे क्रमांक-खाप्राशा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ दि.१८/२/२०१२ चे पत्राने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६, १८व च्या प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना लागू असल्याची धारणा पक्की करण्यास विनंती केलेली होती. शासनाने शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१२/सं.क्र.३२८/१२/माशि-२ दि.२३/१/२०१३ ने सदरची धारणा पक्की केलेली आहे. त्यानुसार सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना संचालनालयाने क्र. खाप्राज्ञा/२०१२/रजा रोखीकरण/५१२-अ (१) दि.१५/२/२०१३ ला त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पुरक पत्रक्रमांक-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टिएनटी-३ दिनांक २७/०२/२०२४ मधील पहिल्या परिच्छेदा मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधीन नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (अ) व २९ येथे नमूद कर्मचाऱ्यांनाच रजा रोखीकरण लागू राहील. अमे नमूद केलेले आहे. नियम २९ मध्ये ज्याला पोट नियम (१८) च्या तरतूदी लागू आहेत असा कर्मचारी धरून नियत
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणारा कोणीही कर्मचारी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या खाती ३०० दिवस इतक्या कमाल मयदिपर्यंत जितकी अर्जित रजा शिल्लक असेन तेवढ्या रजेच्या बाबतीतीन रजावेतनाइतकी रोख रक्कम मिळण्यास पात्र राहील, असे सुध्दा नमूद केलेले आहे.
नियम १६ मधील पोटनियम क. १८ मध्ये १८ (अ) व १८ (य) ना ही समावेश असल्यामुळे पोटनियम क्र. १८ (ब) मधील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण देय आहे. अशी संचालननानयाची धारणा आहे. मा.अवर सचिव, वित्त विभाग यांचे शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/सेवा-६ दिनांक
३१/०८/२०२३ चे शासन पत्राने दीर्घ मुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचात्याला अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही, असे निर्देश देण्यात आल्यामुळे शासन पत्रास अनुसरुन उपसंचालक (कोपा). संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे जा.क्र. संनेको/कोपा/सलेअ-२/न.क्र.१४७/रजा रोश्रीकरण/२०२२/३०३ दिनांक ५/१/२०२३ चे पत्रान्वये अशासकीय प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापकांचे मुख्याध्यापक पदाचे कालावधीतील अर्जित रजेचे रोखीकरणाचे देयके स्विकारली जात नाहीत.
त्या अनुषंगाने संचालनालयाने दिनांक ३०/५/२०२४ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र खाजगी शाळेतीद कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये तरतूद नसल्याने पुढील आदेश होईपर्यंत मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करणेबाबतची अंमलबजावणी करू नये असे निर्देश दिले आहेत. उपरोक्त विषयाबाबत लोकप्रतिनिधी यांचेकडून वारंवार करण्यात आलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने संचालनालयाचे पत्र दि. १२/९/२०२४ नुसार अशासकीय प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापक यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाबाबत मार्गदर्शनपर आदेश होणेबावत विनंती करण्यात आली होती. उपरोक्त आदेश अद्याप प्रतिक्षाधिन आहेत.
तरी सद्यस्थितीत महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली. १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (व) मोठ्या सुटीच्या कालावधीत कराव्या लागणात्या कामाची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ अंतर्गत प्रतीवर्षी १५ अर्जित रजा अनुज्ञेय ठरतात. याचबरोबर शासन निर्णय दिनांक ४/८/१९९५ अंतर्गत प्रतीवर्षी १० अर्जित रजा अनुज्ञेय ठरतात. तथापि माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ अंतर्गत मिळणा-या १५ अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे. उपरोक्त नियमात फक्त माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाबाबत स्पष्ट उल्लेख असल्याने पोटनियम क्र. १८ (ब) च्या तरतूदी प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकालाही लागू आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही. तथापि शासन परिपत्रक १५ मे, १९९९ मध्ये फक्त मुख्याध्यापक या शब्दाचा उल्लेख असल्याने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील निगम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) च्या तरतूदी प्राथमिक शाळेच्या. मुख्याध्यापकालाही लागू आहेत. अशी संचालनालयाची धारणा आहे.
तरी अशासकीय प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाला महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील पोटनियम क्र. १८ (ब) अंतर्गत अर्जित रजा व त्या अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेयतेबाबत योग्य ते मार्गदर्शन व आदेश व्हावेत ही विनंती.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व अशा संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने सहा जुलै 2023 रोजी परिपत्रक निर्गमित करून अर्जित रजा अनुज्ञेय करणाऱ्या स्थगिती देऊन नवीन सुधारित शासन आदेश निर्गमित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
बीड जिल्हा परिषदेकडून शासन निर्णय दि.०६.१२.२०२२ नुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा केव्हापासून अनुज्ञेय करावे, तसेच अनेक जिल्हा परिषद शिक्षकांकडून सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वीच्या अर्जित रजांच्या रोखीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे, याकरिता शासनाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.
३. या अनुषंगाने सर्व जिल्हा परिषदांना असे कळविण्यात येते की, बीड जिल्हा परिषदेने उपस्थित केलेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त नमूद दि.०६.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात अधिक स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. यास्तव, सदर शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. यास्तव शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत शासन निर्णय दि.०६.१२.२०२२ ची अंमलबजावणी करण्यात येवू नये. असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना देण्यात आले आहे.
(वा. द. देशमुख)
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments