सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात आरटीई अंतर्गत 25% ऑनलाईन प्रवेश नाकारत असलेल्या शाळांवर कारवाई करणे बाबत शिक्षण संचालकांचे आदेश.

महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिनांक 9 एप्रिल 2023 रोजी एक परिपत्रक निर्गमित करून सन 2023 24 या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियम यानुसार दुर्बल वंचित घटकाकरिता 25% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत निवड झालेल्या बालकांचा प्रवेश नाकारत असलेल्या शाळांवर कारवाई करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला / मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार, दरवर्षीप्रमाणे २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीया संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २०२३ २४ शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) बुधवार दिनांक ०५/०४/२०२३ रोजी काढण्यात आली असून निवड यादीतील बालकांचे प्रवेश पडताळणी समितीकडुन कागदपत्रे तपासणी झाल्यानंतर प्रवेश निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. सन २०२३ २४ शैक्षणिक वर्षांसाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत ऑनलाईन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या निवड यादीतील बालकांच्या पालकांना प्रवेशासाठी दिनांक १५/०५/२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

तथापि काही जिल्हयांमध्ये काही शाळा आपल्या शाळेबाहेर बॅनर / बोर्ड लावून आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडुन रक्कम न मिळाल्यामुळे बालकांचे प्रवेश नाकारत आहेत अशा प्रकारच्या तक्रारी या संचालनालयास प्राप्त होत आहेत. ही बाब गंभीर आहे. तरी याबाबत जिल्हयांकडील शुल्क प्रतिपूर्तीच्या मागणीच्या अनुषंगाने शासनाकडे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत पाठपुरावा सुरु असून शासनाकडून सदरचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर सर्व जिल्हयांना वितरीत करण्यात येईल. तरीही शाळा आरटीई २५ टक्के अंतर्गत बालकांचे प्रवेश नाकारत असतील तर ही बाब गंभीर आहे.

तरी अशा सर्व शाळांनी पालकांना प्रवेशासाठी योग्य ते सहकार्य करुन बालकांना शाळेत दाखल करुन घेण्यात यावे व बालकांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकासान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा सर्व शाळांनी पालकांना प्रवेशासाठी निवड झालेल्या शाळेत निश्चित केल्याची पडताळणी समितीच्या सही शिक्क्याची शाळेकरीता असलेली प्रवेश पावती देण्यात आलेली आहे. अशा सर्व बालकांना संबंधित शाळेने प्रवेश देणे अनिवार्य आहे.

ज्या शाळा / संस्था आरटीई २५ टक्के अंतर्गत पात्र झालेल्या बालकांना प्रवेश नाकारत आहेत अशा शाळांविरोधात आरटीई अधिनियम, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक शासन पत्र अन्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करण्यात यावी.