बक्षी समिती खंड दोन - राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवाल खंड दोन मधील वेतनश्रेण्या विषयक व अनुषांगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत आजचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय.

pradipjadhao February 13, 2023

आज दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्य वेतन सुधार समिती 2017 च्या अहवाल खंड दोन मधील वेतनश्रेणी विषयक व अनुषांगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

केंद्र शासनाने केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी श्री के पी बक्षी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान सचिव सेवा सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव वे वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते समितीने आपला अहवाल खंड एक शासनास दिनांक 5 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केला होता सदर अहवालातील शिफारशी शासन निर्णयामुळे स्वीकृत करण्यात आले आहेत. राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड दोन शासनास दिनांक 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुधारणे सह सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते याबाबत सदर अहवाल मंत्री मंडळापुढे सादर करण्यात आला होता माननीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवालाच्या खंड दोन मधील शिफारशी संदर्भात निर्णय घेतले आहे.

समितीच्या शिफारशीवर त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशील जोडपत्र एक व जोडपत्र दोन मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

समितीच्या विचारार्थ असलेल्या सर्व संवर्गाच्या वेतन संरचनेमधील मागण्यांबाबत समितीने विचार करून अहवालातील एकूण 104 संवर्गाच्या बाबतीत शिफारशी केल्या आहेत उर्वरित इतर सर्व संवर्गाच्या वेतन संरचने संदर्भात समितीची कोणतीही शिफारस नाही.

वर्णमूद केलेली सुधारित वेतन स्तर दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिक रित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ यासंबंधीचे शासनादेश ज्या महिन्यात निर्गमित होतील त्या महिन्याच्या एक तारखेपासून देण्याची समिती शिफारस करीत आहे मात्र दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून आदेश निर्गमित होण्याच्या महिन्यापर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशी प्रमाणे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही.