शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदने, अभिवेदने, ज्ञापने विचारात न घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिनांक 6 मार्च २०२६ रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
प्रति,
१. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे
२. आयुक्त, महानगरपालिका, (सर्व)
३. जिल्हाधिकारी, (सर्व)
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद, (सर्व)
विषय :- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदने, अभिवेदने, ज्ञापने विचारात न घेण्यावावत
संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. संघटना १५१६ / प्र.क्र. २७३ /२०१६ / १६-अ, दिनांक ०२ जानेवारी, २०१७ रोजीचे शासन परिपत्रक
महोदय,
उपरोक्त विपयावरील संदर्भाधीन पत्रांचे कृपया अवलोकन करावे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०२ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर) संघटनाना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदने, विद्यापने विचारात न घेण्यावावत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.
सादर शासन परिपत्रकासोबत मान्यता प्राप्त संस्थांची यादी सोबत जोडण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना या एकाच दिव्यांगांशी संबंधित शासकीय कर्मचारी संघटनेची नोंद आहे.
शासनाकडे अनेक संघटनांची पत्रे / तक्रारी / निवेदने प्राप्त होत आहेत. तथापि या संघटनांचा शासनमान्य यादीमध्ये समावेश नाही.
३. सवव उक्त वावीसंदर्भात आपणास कळविण्यात येते की,
३.१ शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांची त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसदर्भात, निवडणुक कार्यकारिणीवावत, शासनाकडे बैठक आयोजित करण्याबाबत शासनास निवेदने प्राप्त झाल्यास शासन मान्यता नसलेल्या संघटनांकडून प्राप्त होणा-या कुठल्याही निवेदनाची, अभिवेदनाची, पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये.
३.२ संघटनांच्या लेटरहेडवर शासन मान्यता प्राप्त असल्याचा सामान्य प्रशासन विभाग,
कार्यासन १६-अ व्दारा निर्गमित शासन आदेशाचा क्रमांक व दिनांक स्पष्ट नमूद केल्याखेरिज त्यांच्या पत्रव्यवहाराची वा शिष्टमंडळाची दखलही घेण्यात येऊ नये.
३.३ अनेक संघटना ह्या श्रमिक अधिनियमाखाली, धर्मादाय आयुक्त यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असून तसे लेटर हेडवर छापून त्या शासन मान्य असल्याचे समजून शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत असतात. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९ व ३० अंतर्गत मान्यता प्रदान केली जात असल्याने त्याअंतर्गत शासन मान्यता प्राप्त संघटनांनीच शासन मान्यता प्राप्त असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
३.४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांनी शासनाची कोणत्याही प्रकारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या संघटनाविरुध्द योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
सवव शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांची निवेदने, अभिवेदने, ज्ञापने विचारात घेताना उक्त वावींची दक्षता घेण्यात यावी, ही विनंती.
Digitally signed by saprata Date: 06-03-2026 15:17:10
(सा. द. मुकदाडवार)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :-
१) निवड नस्ती/कार्यासन-१
वरील आदेशासह संदर्भित संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments