शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाइन पद्धतीने वितरित करणे बाबत शासन निर्णय

pradipjadhao February 02, 2023

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाइन पद्धतीने वितरित करणे बाबत शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अंशतः अनुदानित व पूर्णतः अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्य तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतरदेखील ऑफलाइन पद्धतीने वितरित करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.

राज्यातील खाजगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित शाळेतील प्राध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर थकीत देयके वैद्यकीय दिवशी सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यानंतर देय असणारा वेतनातील फरक थकबाकी मागे वक्ता वाढ इत्यादी ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यास मार्च 2023 अखेरपर्यंत मान्यता देण्यात येत आहे त्यामध्ये खालील प्रकारांच्या देयकांचा समावेश राहील.

राज्यातील मान्यता प्राप्त अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू नसल्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाची थकबाकी एक रकमी रोखीने अदा करण्याबाबत दिनांक 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे सदर थकबाकी अदा करणे.

ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सन 2022 23 या आर्थिक वर्षातील वेतन देयके अर्धा झालेली आहेत व तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीचे होते अदा करता आली नाही अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे थकबाकीच्या हप्त्याचे देयक पदा करणे तथापि या देयकाची नोंद शालार्थ प्रणाली मध्ये करणे बंधनकारक राहील.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची स्थिती देते तसेच अद्याप शालार्थ प्रणालीतून ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने थकीत देवकी वैद्यकीय देयके अग्रीम व प्रतिकृती न्यायालयीन व लोकायुक्त प्रकरणातील थकीत द्यायचे रजा कालावधीतील शिक्षक व घड्याळी तासिका शिक्षक यांची देखे अशा देवकांना मार्च 2023 पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक तीन ऑब्लिक 2003 कोषागार प्रशासन चार दिनांक 30 जानेवारी 2023 च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.