ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देणे साठी मुख्यलायी राहण्याची गरज नाही?

ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देणे साठी मुख्यलायी राहण्याची गरज नाही.- शासन निर्णय.

घरभाडे भत्याच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण भागातील

कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे

अनिवार्य न करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे वित्त विभागाने दिनांक 7 ऑक्टोबर 2016 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार ग्रामीण भागात कामाच्या मुख्यालय वास्तव्य करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 20 सप्टेंबर 1984 अन्वे घर बडे भत्ता अनुज्ञेय ठरण्यात आला होता. तथापि शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 25 एप्रिल 2018 मधील परिच्छेद क्रमांक चार अन्वय घर भाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी राहण्याच्या संबंधित विहित केलेली शर्त ही तरतूद काढण्यात आली तसेच शासन निर्णय दिनांक 5 फेब्रुवारी 20090 मध्ये सुद्धा सदर अट काढून टाकण्यात आली.

वरील प्रमाणे ग्रामीण भागात तील कर्मचाऱ्यांसाठी घरबाडीवर त्याच्या प्रयोजनासाठी कामाच्या ठिकाणी राहण्यासंदर्भातील अट काढून टाकली असली तरी पंचायतराज समितीने सन 2008 मध्ये दिलेल्या निर्देशास अनुसरून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने त्यांच्या अधिनिस्त जिल्हा परिषदेअंतर्गत गट व गट मधील जे कर्मचारी त्यांच्या मुख्यालय राहत नसतील त्यांचा घर भाडे भत्ता व वेतन वाढ रोखण्यात यावी व त्यांच्याविरुद्ध शिस्त भंग कार्यवाही करण्यात यावी अशा आशयाची पत्रे दिनांक पाच जुलै 2008 व दिनांक 3 नोव्हेंबर 2008 रोजी निर्गमित केली. तथापि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जळगाव या प्राथमिक शिक्षक यांच्या संघटनेने ग्रामविकास विभागाच्या स्वरूप दिनांक पाच जुलै 2008 व दिनांक 6 नोवेंबर 2018 परिपत्रकास व दिनांक 14 मार्च 2014 च्या पत्रास माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या याचिक मध्ये दिनांक 19 ऑक्टोबर २०१५ रोजी झालेल्या अंतिम सुनामी मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आहे की उपरोक्त परिच्छेदांमधील शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक पाच फेब्रुवारी 1990 मधील तरतुदीनुसार घर भाडे भत्ता अनुज्ञ असून सदर घरबाडी भत्ता रुखून ठेवला असल्यास तात्काळ अदा करावा असे देखील माननीय उच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त दिनांक 19 ऑक्टोबर 2015 च्या आदेशाचा परमर्शक घेऊन पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दिनांक 25 एप्रिल 1988 मधील व शासन निर्णय दिनांक 5 फेब्रुवारी 20090 मधील ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याच्या संबंधात घर भाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे ही तरतूद वगळण्यात येत आहे.

हा आदेश दिनांक एक नोव्हेंबर 2016 पासून अमलात आलेला आहे.