जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांची समायोजन करताना अपंगांना त्यातून वगळण्याबाबत - शासन निर्णय

pradipjadhao July 10, 2022

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांची समायोजन करताना अपंगांना त्यातून वगळण्याबाबत - शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिनांक 28 ऑगस्ट 2012 रोजी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांची समायोजन करताना अपंगांना त्यातून वगळण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

जिल्हा परिषदेचे जे कर्मचारी अपंग आहेत व ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे तसेच जे जिल्हा परिषद कर्मचारी मतिमंद व्यक्ती मतिमंद मुलांचे पालक आहेत व ज्यांनी संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे त्यांना सर्वसाधारण बदल्यांमधून वगळण्यात आले आहे.

समायोजन प्रक्रिया ही बदलीचाच एक भाग असल्याने याबाबत सुसंगतता राखण्यासाठी अपंगांना बदल्यांमध्ये वगळण्याची तत्व समायोजन प्रक्रियेलाही लागू शासनाच्या विचारात होती त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

अपंग व्यक्ती समान संधी संपूर्ण सहभागी हक्काचे संरक्षण अधिनियम 2095 तसेच त्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार जी कर्मचारी अपंग आहेत व ज्यांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर केले आहेत त्यांना समाजातील प्रक्रियेतून वगळण्यात यावे तसेच जे कर्मचारी मतिमंद व्यक्ती मुलांचे पालक आहेत अशा कर्मचाऱ्यांनी संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकाची प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही समायोजन प्रक्रियेतून पूर्णतः वगळण्यात यावे.

या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भात दिन दिनांक 18 मे 2011 च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक चार मधील अपंग शिक्षक अनुक्रमांक सहा मधील क येथील अपंग कर्मचारी अस्तिलंग अल्पदृष्टी इतर हा उल्लेख वगळण्यात यावा असे देखील निर्देश या शासन आदेशानुसार देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव एस एस संधू यांच्या स्वाक्षरीने सदर शासन निर्णय महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने निर्गमित करण्यात आला आहे.