वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांना पर्यंत पोचण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना बाबत वित्त विभागाचा शासनादेश

वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांना पर्यंत पोचण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना बाबत वित्त विभागाचा शासनादेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक जून दोन हजार बावीस रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना ठरवून दिल्या आहेत तो शासन निर्णय पुढील प्रमाणे.

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा,्तत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये तसेच महिला व बालविकास या विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या पोषण आहार, विविध सवलती वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

वर नमूद केलेल्या सर्व विभागांनी आपल्या गावातील मास्टर डाटाबेस अद्यावत करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना सर्व लाभार्थ्यांचा डाटाबेस तयार करून तो आधारशी संलग्न कृत करण्यात यावा.

ज्या विभागामध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्यपुरवठा होतो त्या वाहन करता जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टिम डिसेंबर 2022 अखेरपर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित करणे अनिवार्य राहील.

पोषण आहार योजनेअंतर्गत महिला व बाल विकास शालेय शिक्षण व क्रीडा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराची संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डची जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2022 अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. पोषण आहाराची संबंधित सर्व लाभार्थी आधार कार्ड जोडूनच दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून संबंधित योजनांचा निधी वितरित करण्यात यावा.

सर्व विद्यार्थी नियमितपणे शाळा व महाविद्यालयांमध्ये हजर राहतील याची दक्षता घेण्यासाठी त्याची च्या नोंदणी व प्रतिदिन उपस्थिती करता वेब बेस्ड ॲप्लिकेशनच्या मदतीने विभागांनी मास्टर डाटाबेस अद्ययावत ठेवण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2022 अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्नित मास्तर डाटाबेस अद्यावत ठेवून प्रतिदिन उपस्थितीच्या नोंदीप्रमाणे दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून संबंधित योजनांचा निधी वितरित करण्यात यावा.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र कोणताही विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून शिष्यवृत्ती शी संबंधित सर्व विभागांच्या योजना आधारशी संलग्न कृती करूनच दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून डीबीटी मार्फत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.

संबंधित विभागाने त्या विभागाशी संबंधित योजनेसंदर्भात आधार अधिनियमाच्या तरतुदी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व संदर्भ क्रमांक एक मधील परिपत्रक तसेच याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मानती व तंत्रज्ञान आणि विधी व न्याय विभागाची सहमती घेऊन या शासन निर्णयान्वये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरता आधार कायद्याच्या कलम सात प्रमाणे अध्यादेश काढण्याची कार्यवाही वेळेत करावी.

उपरोक्त विभागाच्या सचिवांनी आपल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना आधारशी संलग्न कृती करण्यासाठी नोव्हेंबर 2022 पर्यंत चे नियोजन सोबत जोडलेल्या पत्रकाप्रमाणे हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत करावे. वरील नियोजनाप्रमाणे आधार संलग्नित विरोध करण्याची कार्यवाही प्रत्येक महिन्यात आढावा घेऊन योग्य पद्धतीने राबवण्याची जबाबदारी संबंधित सचिवाची राहील डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये संबंधित सचिवांनी याबाबत अंतिम आढावा घ्यावा ज्या जिल्ह्यांमध्ये आधार संलग्न कृती करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली नसेल त्या जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत 1 डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांची आधारशी संलग्न कृती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय नुसार माननीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीमधील सदस्य सचिव आणि अप्पर मुख्य वित्त सचिव वित्त विभाग यांना मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ब प्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात यावा असे निर्देश वित्त विभागाने इतर वैयक्तिक लाभार्थी दिलेल्या विभागांना दिलेले आहे