राज्यातील या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) मिळणार!

 विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्यास प्रशासकीय मान्यता 

प्रस्तावना :-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ हा राज्यामध्ये दि. ०१.०४.२०१० पासून लागू झालेला आहे. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शाळांमध्ये आनंददायी व उत्साहवर्धक शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देऊन मुलांना २१ व्या शतकातील प्रमुख कौशल्य आत्मसात केलेल्या अशा समग्र व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व घडविण्यावर भर दिलेला आहे. त्यानुषंगाने मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी विविध विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली. सदर चर्चेनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्याथ्यर्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना संदर्भ क्र. ३ अन्वये कळविण्यात आले होते.

२. राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वितरण केले जाते. तसेच, प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते. या सारख्या अनेक योजना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरु आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका येथे महानगरपालिकेमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना दप्तर / दप्तरासाठी रक्कम दिली जाते. त्यानुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी च्या एकूण ४१४३०५४ विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर (School Bag) देण्यासाठी निविदा प्रसिध्द करणे व निविदा प्रक्रिया राबवितांना निविदा मूल्यात होणारे बदल याबाबी विचारात घेऊन, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी रु. १६५.०० कोटी इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्याची विनंती संदर्भ क्र. २ अन्वये केलेली आहे. याकरिता ज्या महानगरपालिका त्यांच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबवितात, अशा शाळांतील विद्यार्थी या योजनेतून वगळून रु. १६५.०० कोटी इतक्या निधीच्या मर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या उपक्रमांतर्गत रु. १६५.०० कोटी इतक्या निधीच्या मर्यादित मोफत दप्तर (School Bag) पुरविण्यास शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. शालेय विद्यार्थ्यांना ज्या महानगरपालिका त्यांच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबवितात, अशा शाळांतील विद्यार्थी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि. २३.०९.२०११ अन्वये सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क बेंच, शैक्षणिक साहित्य इ.) या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. शालेय दप्तर हे शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने यासाठीचा खर्च यामधून भागविणे शक्य आहे.

४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील नमूद तरतुदींचे व विहित खरेदी नियमावलीचे पालन करून सदर मोफत दप्तराकरिता ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी.

सदर बाबीसाठी मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ००१, संचालक व प्रशासन (००) (००) (०१) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे, (२२०२८. ०६६), ३१-सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वित्त विभागाचे निर्देशानुसार अर्थसंकल्प कार्यासनामार्फत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि. ०७.०४.२०२५ अन्वये देण्यात आलेल्या निधी वितरण व खर्चासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.

७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरिता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी हे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये घोषित करण्यात आले आहेत.

८. याकरिता वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास न चुकता सादर करण्यात यावे.

९. सदरचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (ब) व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

१०. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असुन त्याच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ ते ९ प्रमाणे आहेत.

११. सदरचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२६०२१३१८३९४१७३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ANIRUDDHA AVINASH KULKARNI

(अनिरूद्ध कुलकर्णी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

संपूर्ण शासन निर्णय Pdf स्वरूपात Download करण्यासाठी पुढील वर क्लिक करा. 

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏