राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 19 मे 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन आदेश निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना :-
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत गठित राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यास अनुसरुन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने करणेबाबत संदर्भाधीन क्र. ८ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील अनु. क्र. २ येथील 'नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी' या शीर्षकाखाली पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे :-
नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सर्व संबंधित विभागांमार्फत सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
सन २०२५-२६
इयत्ता १ ली
सन २०२६-२७
इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी व ६ वी
सन २०२७-२८
इयत्ता ५ वी, ७ वी. ९ वी व ११ वी
सन २०२८-२९
इयत्ता ८ वी, १० वी व १२ वी
बालवाटिका - १, २, ३ राबविण्याविषयी महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
२. महिला व बाल विकास विभाग यांच्यामार्फत राज्यात सुमारे १,१०,६३१ अंगणवाडी केंद्र चालविण्यात येतात. ज्यामध्ये ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील साधारणतः ३० लाख बालकांचा समावेश आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांमार्फत पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पूर्व शालेय शिक्षण, आरोग्य व पोषण शिक्षण, संदर्भ सेवा (Referral Services), इत्यादी सेवा देण्यात येतात. पूरक पोषण आहार उपलब्ध करून देणे ही महत्त्वाची सेवा आहे. या व्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविका या अन्य केंद्र पुरस्कृत योजना तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या अन्य राज्य योजनांबाबतचे देखील कामकाज पार पाडत आहेत. यापूर्वी अंगणवाडी सेविकांना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी विकसित केलेला "आकार" अभ्यासक्रम, त्याचे प्रशिक्षण व पूरक साहित्य महिला व बाल विकास विभागामार्फत देण्यात आलेले आहे.
३. भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या धर्तीवर आधारशिला हा नवीन अभ्यासक्रम विकसित केला असून, याची अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना संबंधित विभागास निर्गमित केल्या आहेत.
४. सचिव, शालेय शिक्षण व साक्षरता आणि सचिव, महिला व बाल विकास, भारत सरकार यांच्या संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक ०२ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या संयुक्त अ. शा. पत्रान्वये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील प्रमुख निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत :-
४.१) Special emphasis should be on improving ECCE outcomes in remote, rural and tribal areas through stronger linkages between Anganwadis and primary schools. Anganwadis located in rented buildings and mini AWCs now being converted to Anganwadis may preferably be colocated with schools having Grade 9 which do not have 3 years of Balvatikas.
४.२) The learning outcomes developed for Nipun Bharat Mission and Aadharshila as per NCF-FS may be communicated to all AWCs and Balvatikas at the field level. These outcomes as outlined in the National Curricular Framework-Foundational Stage (NCF-FS), form the basis for both the TLM of DoSEL (Jaadui Pitara) and Aadharshila & PSE Kits of WCD. The aim should be that a child is school ready for class 9 by age ६.
४.३) A joint training mechanism between School Education and WCD Departments may be considered to strengthen play-based ECCE pedagogy for Capacity Building and Training of Anganwadi Workers/Helpers (AWWs/AWHs) and pre-primary school teachers. Training programs may be conducted in collaboration with NCERT, SCERTS, and DIET's at Panchayat and block levels and NIPCCD at the regional level.
४.४) MoWCD and DOSE&L encourage use of toys for play based learning and teaching learning material (TLM) such as Jaadui Pitara, e-Jaadui Pitara, Aadharshila, Navchetana, Pre-School Education Kits to enhance the Early Childhood Care and Education experience in Anganwadis and pre-primary schools.
५. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या अनुषंगाने पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणीबाबत प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार राज्याने तयार केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) आणि महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विकसित केलेला आधारशिला अभ्यासक्रम या दोन्हींची सांगड घालून त्याप्रमाणे अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम व त्याची अंमलबजावणी करण्यास दोन्ही विभागांनी सहमती दर्शविलेली आहे. त्यानुसार पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये / अंगणवाड्यांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१. महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विकसित केलेला आधारशिला अभ्यासक्रम व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अनुसार पूर्वप्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम यावर आधारित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी विकसित केलेला अभ्यासक्रम अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमाचे नाव अनुक्रमे आधारशिला बालवाटिका १', 'आधारशिला बालवाटिका-२' व 'आधारशिला बालवाटिका - ३' असे राहील. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका, प्रशिक्षण साहित्य व अनुषंगिक साहित्य राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत अंगणवाडी सेविका यांच्यासह पर्यवेक्षिका यांना प्रशिक्षणाच्यावेळी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
२. अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता विकसित करण्यात आलेले शैक्षणिक साहित्य (कृतीपुस्तिका, समग्र प्रगती पुस्तिका, अन्य पूरक अध्ययन साहित्य, इ.) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांशी संलग्न निवडक अंगणवाड्यांमध्ये उपयोगात आणण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. या साहित्याच्या उपयोगिता व परिणामकारकतेचे मूल्यमापन सदरचे साहित्य एक वर्ष उपयोगात आणल्यानंतर करण्यात येईल. याबाबतची उचित कार्यवाही संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यास्तरावरुन करण्यात येईल. त्यानुसार या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीची पुढील कार्यदिशा ठरविण्यात येईल.
३. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मधील तरतुदीनुसार इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असलेल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी पूर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण यासंदर्भात सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आणि इयत्ता बारावीपेक्षा कमी अर्हता धारण केलेल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी एक वर्षाचा पदविका कार्यक्रम प्रशिक्षणाद्वारे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. सदरचे प्रशिक्षण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत देण्यात येईल. याकरिता, अंगणवाडी सेविकांचा आवश्यक तपशील महिला व बाल विकास विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना तातडीने उपलब्ध करून देऊन याकामी आवश्यक ते सहकार्य करावे.
४. अंगणवाडीतील वयोगट ३ ते ६ वर्षे बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने अंगणवाडी सेविकांना दरवर्षी नियमितपणे प्रशिक्षण द्यावयाचे असल्यास, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या समन्वयाने महिला व बाल विकास विभागाकडून असे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भ क्र. ९ येथील दिनांक २३ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅपद्वारे राज्यातील सर्व शाळांचे Geo Tagging करण्याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे महिला व बाल विकास विभागाकडील सर्व अंगणवाड्यांचे Geo Tagging करण्यात येईल.
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ येथील दिनांक १४.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या / अतिरिक्त वर्गखोलीमध्ये अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतरण करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या / अतिरिक्त वर्गखोलीमध्ये अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
७. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत अंगणवाड्यांना शिक्षण विभागाद्वारे पुरविण्यात आलेले पूरक शैक्षणिक साहित्य जसे, जादुई पिटारा, ई-जादुई पिटारा इत्यादी साहित्यांचा बालकांच्या कृतीयुक्त शिक्षणात व अध्ययनात पुरेपुर उपयोग करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका यांचे वेळोवेळी उद्बोधन करावे. याकरिता आवश्यकतेनुसार परिपत्रक निर्गमित करावे.
८. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकेकडून लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या इतर विविध सेवांमध्ये कोणताही खंड पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
९. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका यांना द्यावयाचे प्रशिक्षण, त्यासाठीचे आवश्यक साहित्य तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर निवडक अंगणवाड्यांमध्ये ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता द्यावयाचे पूरक शैक्षणिक साहित्य व इतर अनुषंगिक खर्च शालेय शिक्षण विभागाच्या उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात येईल.
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०५१९११३९४७५५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(रनजीत सिंह देओल)
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments