जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून जिल्हा परिषद शाळांना निधी मिळणे बंद होणार? शासन निर्णय.

आज दिनांक 23 जून 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती व बांधकामाकरिता समग्र शिक्षा अभियानातून कमी पडणार निधी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शासन निर्णय पुढील प्रमाणे.

पंचायत राज समितीने सन 2013 14 च्या पंचायतराज संस्थांच्या लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवालातील अक्षय याबाबत लातूर जिल्हा परिषद संदर्भात अकरावा अहवाल तसेच सन 2014 15 च्या वार्षिक प्रशासन अहवाल यावरील लातूर जिल्हा परिषदे संदर्भात बारावा अहवाल विधिमंडळाच्या सन 2022 च्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिनांक 25 मार्च 2022 रोजी विधानसभा विधानपरिषद सभागृहात सादर केला आहे सदर अहवालातील शिफारसी वर कार्यवाही करून त्याबाबतची माहिती विधिमंडळ सचिवालयात सादर करावयाची आहे. सदर आवाजातील प्रकरण एक मधे समितीने मोजे कबन सावंगी तालुका चाकूर मौजे कवठा केज तांडा तालुका औसा जिल्हा लातूर येथील अपूर्ण वस्ती शाळांचे बांधकाम संदर्भात शासनास केलेल्या शिफारशी संदर्भात सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना निर्गमित करण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.

ज्या गावांमध्ये शाळेची इमारत नाही अशा गावांमध्ये शाळेची बांधकाम करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान राबविण्यात येते. लातूर जिल्हा परिषदेने सर्व शिक्षा अभियानातून मौजे कबन सावंगी मौजे कवठा या शाळांसाठी बांधकामासाठी प्रस्तावित रकमेपेक्षा अधिक झालेला खर्च भागवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील रकमेचा वापर केला आहे सदर कार्यवाही वर पंचायत समितीने तीव्र नापसंती व्यक्त करत अशा प्रकारचे सर्व शिक्षा अभियान ोजनेतून करण्यात आलेल्या भविष्य करण्यात येणार्‍या बांधकाम करता जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून निधी वापरात शासनाने प्रतिबंध करावा अशी शिफारस केली आहे.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळा खोली बांधकामासाठी जादा निधी आवश्यक असल्यास लोकवर्गणी लोकसहभागातून भागविणे आवश्यक आहे सदर प्रकरणी ज्यादा निधी ही लोकवर्गणी लोकसहभागातून न ऊभारता जिल्हा परिषद सेस फंडातून मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद समिती सेस फंडातून वापरलेला निधी सर्व शिक्षा अभियान या योजनेच्या फलनिष्पत्ती मारक आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या शिफारशीनुसार सर्व शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत मंजूर कामे करण्याकरता जिल्हा परिषद सेस फंडाचा निधी वापर करण्यास प्रतिबंध या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शाळांनी करिता वर्गखोली, मुलींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, संरक्षण भिंत, खेळाचे मैदान, उताराचा रस्ता रॅम, स्वयंपाकगृह इत्यादी मूलभूत सुविधांचे निकष शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने निश्चित केलेले आहेत तसेच समग्र शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मूलभूत भौतिक सुविधांची बांधकामे करण्यात येतात. सदर योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व सुधारणा देखभाल दुरुस्तीच्या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती व बांधकामाकरिता जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून निधी वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती व बांधकामाकरिता अधिकचा निधी लागल्यास असा निधी लोकवर्गणी किंवा लोकसहभागातून उभारण्यात यावा.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषदांना सेस फंडातून निधी मंजूर करता येईल.

जिल्हा परिषदेमार्फत कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचे काम प्रस्तावित करताना विहित वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा गावांमध्ये उपलब्ध आहे का प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे या सर्व बाबींची तपासणी करून आवश्यक त्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निधी मंजूर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

वरील प्रमाणे निर्देश सदर शासन आदेशानुसार देण्यात आलेले आहेत.