मिशन झिरो ड्रॉप आऊट (MISSION ZERO DROPOUT) राबविणेबाबत आजचा शासन निर्णय!

pradipjadhao June 23, 2022

मिशन झिरो ड्रॉप आऊट (MISSION ZERO DROPOUT) राबविणेबाबत आजचा शासन निर्णय!

Covid-19 या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भाव अनेक शाळा बंद होऊन विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे.

जरी केंद्र आणि राज्य शासन बालकाच्या नेहमी शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे शहराबाहेरून मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. रोजगाराची अनिश्चितता सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे विशेषता या परिस्थितीत दिव्यांग बालकां बाबतची अधिकच वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत देखील 100% बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या सर्व हक्कांची पूर्तता करणे ही राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे म्हणून सर्व शासकीय विभाग यांनी एकत्रितपणे योग्य नियोजन करून कृती करणे व त्याचे सातत्याने नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षण विभागाचा अन्य विभागाच्या सहकार्याने एका महत्वकांक्षी मिशन हाती घेण्याची बाब शासनाने ठरवले आहे.

शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉप आऊट राबविणेबाबत.

राज्यस्तरावरून मार्च 2021 व त्यापूर्वी देखील वेळोवेळी शालाबाह्य बालकांसाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते या सर्वेक्षणांमधून शंभर टक्के बालके शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल झाली नाहीत. तसेच काही बालके मधूनच शाळा सोडून जाताना दिसून आली म्हणून covid-19 प्रभावा नंतर प्रथमच सर्वेक्षण हाती घेण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात दाखल पात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांची गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण सुरू ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे. बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी मिशन झीरो ड्रॉप आउट दिनांक पाच जुलै ते वीस जुलै 2 या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात यावी राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य, गृहविभाग या विभागातील अधिकार्‍यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.

दिनांक ५ जुलै ते 20 जुलै २०२२ या कालाविीत

व्यापक स्वरूपात राबनवण्यात येणार.

कार्यवाहीसाठी वेगवेगळ्या विभागाच्या समन्वय समित्या स्थापन!

फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम अशा वेगवेगळ्या समाज माध्यमातून होणार मोहिमेचा प्रसार आणि प्रचार!