प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) 2026-27 पूर्व तयारी MSCE आदेश

प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) सन 2026-27 च्या पूर्व तयारीबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी दिनांक 25 ऑगस्ट 2026 रोजी पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

महत्त्वाचे / कालमर्यादित

प्रति,

जा.क्र. मरापप/शिष्यवृत्ती/2026/3623

दिनांक: 25/08/2026.

1. शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका.

2. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.

3. शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (दक्षिण पश्चिम / उत्तर)

4. प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका, सर्व.

5. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व.

विषय :- प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) सन 2026-27 च्या पूर्व तयारीबाबत....

संदर्भ :- 1. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. प्राउशि/प्र.क्र.23/2025(ई-1142170)/एसडी-5, दि. 17/10/2025.

2. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिसेफ-2026/प्र.क्र.39/वित्त-3, दि. 26/06/2026.

उपरोक्त विषय व संदर्भ क्र. 1 नुसार प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) सन 2027 च्या परीक्षेचे आयोजन फेब्रुवारी 2027 मध्ये करण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. 4 थी व इ. 7 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. 2 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यतील जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांच्या देखभाल व दुरूस्ती व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी स्वउत्पन्न अंदाजपत्रकामध्ये 5% निधी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून सदर राखीव ठेवलेल्या 5% निधीमधूनच जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त शाळांतील इ. 4 थी व इ. 7 वी शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क व शाळा संलग्नता शुल्क भरण्याची तरतूद करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे.

प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) सन 2027 ची अधिसूचना माहे ऑक्टोबर 2026 मध्ये प्रसिध्द करण्यात येणार असून संदर्भ क्र. 2 नुसार सदर परीक्षेसाठी आपल्या अधिनस्त जिल्हा परिषद / मनपा शाळांचे शाळा संलग्नता शुल्क व विद्यार्थी आवेदनपत्र शुल्क जिल्हा परिषद सेस फंड / मनपा निधीतून भरणा करण्याची तरतूद करावी.

तसेच इ. 4 थी व इ. 7 वी 2027 शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी सर्व शाळांना पूर्वतयारी म्हणून शाळा माहिती प्रपत्रामध्ये शाळेची व विद्यार्थी आवेदनपत्रामध्ये (इ. 4 थी व इ. 7 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2026 नुसार) परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती भरून संकलित करण्यास आपल्या स्तरावरून कळवावे. सदर माहिती भरलेली प्रपत्र शाळेतच ठेवावी, जेणेकरून सदर परीक्षेची अधिसूचना प्रसिध्द होऊन ऑनलाईन लिंक उपलब्ध होताच आवेदनपत्रे ऑनलाईन भरणे सुलभ, जलद व बिनचुक होईल. त्यामुळे आपण आपल्या स्तरावरून सर्व शाळांना उपरोक्तनुसार कार्यवाही करण्यास सूचित करावे.

सोबत :- संदर्भीय शासन निर्णय

(डॉ. नंदकुमार बेडसे, भा.प्र.से.)

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे - 04.

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर :-

1. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32.

2. मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - 01.

प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व, महाराष्ट्र राज्य.

आयुक्त, महानगरपालिका, सर्व.

2. प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी :-

मुख्याध्यापक, सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा, महाराष्ट्र राज्य,

प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) सन 2026 करीता शाळा नोंदणी व विद्यार्थी आवेदनपत्र भरणेबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी पुढील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

उपरोक्त विषयानुसार राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाने सन 1954-55 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू केली आहे. विद्यार्थी दशेतच स्पर्धा परीक्षेची पायाभरणी करणारी ही परीक्षा असून विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत असल्याने शालेय स्तरावरच या परीक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळेमध्ये प्रवेश घेतात, शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास अशा महाराष्ट्र राज्यातील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन व पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळत असल्याने सदर विद्यार्थ्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्याध्यर्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागते. या मुख्य उद्देशाने ही परीक्षा घेण्यात येते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा इ.। ली पासूनच विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्नशील राहून तयारी करून घेत असल्याने विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी असणाऱ्या भाषा व गणित या कठीण वाटणाऱ्या विषयांमध्ये तरबेज होऊन त्याची स्पर्धा परीक्षेच्या निमित्ताने पायाभरणी होते, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांमधील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना परीक्षेस प्रविष्ठ होऊन आपली गुणवत्ता सिध्द करण्याची संधीही मिळते.

वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार होऊन सन 2025-26 पासून घेण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 7 वी) सन 2026 साठी जास्तीत जास्त विद्यार्थी यांनी सहभाग नोंदविणेसाठी जिल्हा स्तरावरून विशेष प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे.

संदर्भ क्र. । च्या शासन निर्णयास अनुसरून संदर्भ क्र. 2 नुसार सदर परीक्षेचे वेळापत्रक अधिसूचना दि. 30/12/2025 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली असून शाळा नोंदणी व विद्यार्थी आवेदनपत्र भरणेसाठी संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. नियमित शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेसाठी दि. 28/02/2026 ही मुदत देण्यात आली आहे.

तथापि परीक्षा परिषदस्तरावरून सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थी सहभाग आवेदनपत्र नोंदणीबाबतचा आढावा घेतला असता अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थिती उदासीन असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे. सरलनुसार जिल्ह्यातील नोंद असलेल्या शाळांपैकी अनेक शाळांनी सदर परीक्षेकरीता नोंदणी केलेली नाही किंवा विद्यार्थी आवेदनपत्रही भरलेले नाही. या अथी दि. 17/10/2025 च्या शासन निर्णयास अनुसरून शाळा नोंदणी व विद्याथी आवेदनपत्र भरणेच्या दृष्टीने शाळांचे उद्योधन होणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. 5 नुसार झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 4 थी व इ. 7 वी 2026 साठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्याथ्यर्थ्यांची संख्येबाबत मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व मा. आयुक्त (शिक्षण) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शासन निर्णय दि. 17/10/2025 यातील मुद्दा क्र. 6 व 7 कडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे, त्यानुसार सदरची शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना बंधनकारक करण्यात आली असून सदर परीक्षेच्या आधारे सर्व शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या कार्याचे मुल्यांकन करण्यात येऊन त्याची नोंद शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात / गोपनीय अहवालात करण्यात येणार असल्याचेही नमूद आहे. शासन धोरणाच्या अनुषंगाने आपल्या अधिनस्त जिल्हा परिषद / मनपा शाळांतील 100% विद्यार्थी प्रविष्ठ करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या लेखी सूचना निर्गमित व्हावेत, जेणेकरून संदर्भ क्र. । च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल.

डॉ. नंदकुमार बेडसे (भा.प्र.से)

अध्यक्ष

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

प्रति,

1. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका.

2. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.

3. शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (पश्चिम दक्षिण उत्तर).

4. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व.

प्रत माहितीसाठी -

5. प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका, सर्व.

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व,

2. आयुक्त, महानगरपालिका, सर्व.