Bal Sangopan Yojana 2023 - बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन संपूर्ण माहिती पीडीएफ अर्ज डाऊनलोड शासन आदेश

सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना अंतर्गत एकल माता असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज सादर करून घेणेबाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक ६ मार्च 2026 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे

प्रति,

१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) जिल्हा परिषद (सर्व)

३. शिक्षण निरीक्षक (उत्तर / दक्षिण/पश्चिम) बृहमुंबई

४. शिक्षणाधिकारी/शिक्षण प्रमख/प्रशासन अधिकारी मनपा/नपा/नप (सर्व)

विषय :- सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना अंतर्गत एकल माता असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज सादर करून घेणेबाबत.

संदर्भ :- १. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. मंत्री/शालेय शिक्षण/जनरल/९१५४/२०२५, दि.१२.०९.२०२५.

२. शासन पत्र क्र. संकिर्ण-३८२५/प्र.क्र.१/एसडी-२, दि.१३.१०.२०२५

३. संचालनालयाने पत्र क्र. प्राशिसं/८०२/संकीर्ण/एकल/२०२५/१५९७४९१. दि.११/१२/२०२५

४. शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२६/प्र.क्र.१८/एसडी-५, दि.०२.०३.२०२५

वरील विषयाबाबत संदर्भ क्र ४ च्या पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे.

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे कार्यालयाने संदर्भ क्र.१ चे व संदर्भ क्र २ चे पत्रान्वये राज्यातील इ.१ ली ते १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या विधवा, घटस्फोटीत परित्यक्त्या माहिलांच्या मुलांची माहिती सादर करणेबाबत निर्देश प्राप्त झाले होते. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून प्राप्त माहिती संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेली आहे.

सदर प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १७ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी बैठकीत महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना अंतर्गत एकल माता असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या लाभप्राप्तीबाबत आढावा घेण्यात आला. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार इ.१ ली ते १२ वीमध्ये शिकणाऱ्या एकल मातांच्या मुलांची संख्या २,२३,०४२ एवढी असल्याने पुढील प्रमाणे निर्देश संदर्भ क्र ४ च्या पत्रान्वये दिलेले आहेत.

१. विभागाने केलेल्या इ.१ ली ते १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या एकल मातांच्या मुलांच्या सर्वेक्षणानुसार क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेकरीता पात्र असूनही ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत अर्ज सादर केलेले नाहीत, अशा विद्याथ्यर्थ्यांकडून अर्ज सादर करून घेण्यासाठी संबंधित शाळांतील मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहाय्य करून अर्ज भरून घ्यावेत.

२. अर्ज भरणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व सादरीकरण या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना सक्रिय सहकार्य करावे. ३. भरलेले अर्ज महिला व बालविकास विभागाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे नियमानुसार सादर करण्याची कार्यवाही करावी.

४. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाच्या वेळी एकल माता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांची आवश्यक माहिती नमूद करून ती अद्ययावत ठेवावी. संकलित माहिती महिला व बालविकास विभागाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांना उपलब्ध करून द्यावी.

संदर्भ क्र ४ अन्वये प्राप्त निर्देशानुसार आपल्या कार्यकक्षेतील सर्व संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयास कार्यवाही करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून आवश्यक सूचना देऊन प्राधान्याने कार्यवाही होईल असे पहावे.

Digitally signed by

Mahesh Madhukar Palkar

Date: 10-03-2026 18:30:4

(डॉ. महेश पालकर)

शिक्षण संचालक (माध्य व उच्च माध्य) महाराष्ट्र राज्य, पूर्ण

Digitally signed by

SHARAD SHANKARGIRI GOSAVI Date: 10-03-2026 18:26:15

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

प्रत- माहितीस्तव सविनय सादर

१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

२. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

योजेनेचा फायदा खालील बालकांना देता येईल :-

(अ) अनाथ, किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही, अशी बालके.

(ब) एक पालक असलेली व family Crisis मध्ये असलेली बालके, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहीत मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे मृत्यू, घटस्फोट. इ. कारणांमुळे विघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुष्ठरुग्ण व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एच.आय.व्ही. ग्रस्त / बाधित बालके, तीव्र मतिमंद / Multiple disability बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके.. (क) पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील (Crisis situation मधील) बालके.

(ड) शाळेत न जाणारे बाल कामगार (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले) (३) शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येवू नये.

(४) बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने/ पोलीस स्टेशन / कारागृह, न्यायालय, कौटुंबिक हिसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी, Service Provider ] [Legal Service Aid Society हे सुध्दा करु शकतील. संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांनी या शासकीय कार्यालयाशी सतत संपर्कात रहावे. या शासकीय कार्यालयामुळे एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, शिक्षा/ तुरुंगवास झालेले पालक यांची मुले यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. बालकल्याण समिती समोर मुलांना हजर करून, समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेचा फायदा स्वयंसेवी संस्थामार्फत देण्यात यावा. बालकल्याण समितीने संस्थेत प्रवेश देण्याची शिफारस करण्याऐवजी या बालसंगोपन योजनेखाली जास्तीत जास्त मुलांना लाभ द्यावा.

(५) बाल न्याय अधिनियमातील तरतूदीतील मुलांची व्याख्येनुसार ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणून बाल संगोपन योजना १८ वर्षापर्यतची (१८ वर्षेखालील) मुले यासाठी पात्र समजण्यात येतील. १८ वर्षांपेक्षा मोठया मुलांची मान्यता आपोआप रद्द होईल. (६) लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. रेशनकार्ड / विजेचे देयक / पाण्याचे देयक / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला / नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरावा.

(७) तहसिलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. वेतन चिठ्ठी (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणते काम करतात याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित Case file मध्ये जोडण्यात यावा. (८) या योजनेंर्तगत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रकरणाची तपासणी करुन निधी वितरीत करण्याचे अधिकार राहतील. स्वयंसेवी संस्थेने मुलांची Case file व आवश्यक records ठेवावे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर records ची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार राहतील.

बालसंगोपन अर्जाला कोणती कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे ?

याचा छापील अर्ज तालुका अंगणवाडी कार्यालयाच्या कुटुंब संरक्षण अधिकारी यांचेकडून घ्यावा

१) योजनेसाठीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज

२)पालकाचे व बालकाचे आधारकार्ड झेराँक्स

३) मुलांचे शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट

४) तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला.

५) पालकांचे मृत्यू असल्यास मृत्युचा दाखला

६) पालकाचा रहिवासी दाखला.

(ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा)

७) मुलांचे बॅक पासबुक झेराँक्स व ते नसल्यास पालकांचे पासबुक

८) मृत्यूचा अहवाल - ( कोविडने जर मृत्यु झाला असेल तर मृत्युचा अहवाल)

९) रेशनकार्ड झेराँक्स .

१०) घरासमोर पालकासोबत बालकांचा फोटो. ४ बाय ६ फोटो पोस्ट कार्ड मापाचा रंगीत फोटो ( दोन मुले असल्यास दोन्ही मुलासोबत पालकाचा स्वतंत्र फोटो )

१०) मुलांचे ३ पासपोर्ट फोटो

बाल संगोपन योजना शासन आदेश पीडीएफ डाउनलोड.

Download

बाल संगोपन योजना अर्ज पीडीएफ डाउनलोड.

Download

बाल संगोपन योजना 2023 मराठी | Maharashtra Bal Sangopan Yojana, ऑनलाइन अर्ज.

बहुसंख्य समाजात मुलांचा मोठा वर्ग असतो आणि त्यांना देशाची सर्वात मौल्यवान संपत्ती मानली जाते. वंचित मुलांसाठी संरक्षण आणि विकास कार्यक्रम सर्व मुलांसाठी समान संधी प्रदान करणे आवश्यक आहे जेणेकरून इष्टतम वैयक्तिक विकास होईल. कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती वारंवार कौटुंबिक निराशा, विखंडन आणि मुलाची निराधारता दर्शवते. संकटात असलेल्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, विशेष कार्यक्रम विकसित केले गेले आहेत. असुरक्षित मुलांच्या कल्याणाचा प्रचार करून, त्यांचे दुर्लक्ष, शोषण आणि अत्याचारापासून संरक्षण करून आणि वंचित मुलांना काळजी आणि आश्रय प्रदान करून, या विशेष सेवा पालकांच्या काळजी आणि पर्यवेक्षणाला पूरक किंवा बदलतात.

संस्थात्मक काळजी हा काही पर्यायांपैकी एक आहे, तरीही सर्वोत्तम संस्था देखील कुटुंब प्रदान करू शकणार्‍या वैयक्तिक काळजीचा पर्याय घेऊ शकत नाही. मुलांना दीर्घकाळ संस्थात्मक काळजीमध्ये ठेवण्याच्या पारंपारिक दृष्टिकोनामुळे मुले कौटुंबिक वातावरणापासून विभक्त झाली. संस्थात्मक काळजीची बहुविधता संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी संस्थात्मकतेकडे एक पर्याय म्हणून पाहता, खर्च सुविधांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे आणि सर्वोत्तम संस्था देखील कौटुंबिक काळजीची जागा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गैर-संस्थात्मक कौटुंबिक-आधारित सामुदायिक सेवा संकटात असलेल्या कुटुंबांना मदत केल्यास चांगले होईल जेणेकरून मुले त्यांच्या कुटुंबात वाढू शकतील.

कोरोना महामारीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. देशात अशी हजारो मुले आहेत, ज्यांचे आई-वडील दोघेही कोरोनाने बळी पडले आहेत. अशीही अनेक मुलं आहेत ज्यांची काळजी घेण्यासाठी कुटुंबातील एकही सदस्य उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने 2008 मध्ये सुरु केलेली बाल संगोपन योजना अशाच मुलांची काळजी घेण्यासाठी सुरु करण्यात आली होती, वाचक मित्रहो आज आपण महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना 2023 या योजनेच्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.मुलांप्रती समाजाची विशेष जबाबदारी आहे, ज्यांची असुरक्षितता आणि अवलंबित्व यामुळे पालक, प्रौढ आणि संपूर्ण समाजाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि बालहक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कुटुंब, शाळा आणि समाजात विशेष समर्थन देणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, तेथे सूक्ष्म ते स्थूल स्तरापर्यंत सर्वांगीण प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मुलांची किमान कर्तव्ये आणि मूलभूत गरजा किमान संसाधनांसह पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्याचा आमचा प्रयत्न असला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली बाल संगोपन योजना 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, बेघर आणि अन्यथा त्रस्त मुलांची संस्थागत आणि कौटुंबिक वातावरणात काळजी घेण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमांतर्गत, अपंगत्व (दीर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, एका पालकाचा त्याग किंवा इतर काही आपत्ती अशा विविध कारणांमुळे ज्यांचे पालक त्यांची काळजी घेऊ शकत नाहीत अशा मुलांना तात्पुरते दुसरे कुटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.

कुटुंबांव्दारे काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे, म्हणून फ़ॉस्टर कार्यक्रमा अंतर्गत छोट्या कालावधीसाठी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी मुलाला कुटुंबासह प्रदान केल्या जातो.

शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांची देखभाल आणि पालनपोषण करणाऱ्या पालकांना मुलांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, सेवाभावी संस्थेमार्फत मासिक अनुदान रुपये 2250/- देण्यात येते, त्याचप्रमाणे कुटुंबाला भेटी देणे किंवा इतर प्रशासकीय खर्चाकरिता, अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना प्रत्येक मुलामागे 75 रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

सद्यस्थितीत किंवा योजनेच्या अंतर्गत सुमारे 18,000 मुलांना लाभ मिळत आहे. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक नियंत्रण नसल्याने त्यांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अपात्र बालकांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांकडे गृहभेटी व इतर नियंत्रणे देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसून त्यांच्यामार्फत हजारो बालकांना बालसंगोपन योजनांचा थेट लाभ दिला जातो. दोन्ही पालक मोठ्या संख्येने असलेल्या मुलांनाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे आढावा न घेता दिला जात आहे. त्यामुळे या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏