सर्व शाळांमध्ये "शुगर बोर्ड/फलक" प्रदर्शित करण्याबाबत शिक्षण संचालक आदेश 29/10/2025

 शाळांमध्ये "शुगर बोर्ड/फलक" प्रदर्शित करण्याबाबत शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

संदर्भ :

१. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे पत्र क्र. २२७८५०/NCPCR-CH(1)/2022-23/PART-2. दिनांक ०६/०३/२०२५ रोजीचे पत्र.

२. प्रस्तुत संचालनालयाचे पत्र क्र. शिसंमा/संकीर्ण/साखरफलक/विद्या शाखा/अ-१/२०२५-२६/३३४२, दिनांक २६/०६/२०२५.

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः-संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२५२/एस.डी.४, दिनांक ०४ जुलै, २०२५.

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२५२/एस.डी.४, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२५.

उपरोक्त विषयी संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे "शाळांमध्ये साखर फलक (बोर्ड) विद्यार्थ्यांना दिसेल असे लावून विद्यार्थ्यांमधील साखरेचे सेवन नियंत्रणात ठेवण्याबाबत" संदर्भक्र. १ व २ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. (सोबत प्रत संलग्न)

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये साखरयुक्त पदार्थाच्या अतिसेवनाने उद्भवणाऱ्या धोक्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याकरिता, राज्यांतील सर्व शाळांना "शुगर बोर्ड/फलक" प्रदर्शित करण्याविषयी व चर्चासत्रे/कार्यशाळा आयोजित करण्याविषयी सूचित करण्याबाबत व त्याअनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीविषयी शासनास अवगत करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे.

सदर प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याने व राज्यातील बालकांचे हित लक्षात घेऊन, राज्यांतील सर्व शाळांना "शुगर बोर्ड/फलक" प्रदर्शित करण्याविषयी केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संचालनालयास सादर करण्यात यावा.

 (डॉ. महेश पालकर) 

शिक्षण संचालक 

(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत : माहितीस्तव यांना सविनय सादर.

१. श्री.अ.अ. कुलकर्णी, अवर सचिव, (एस.डी. ४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२

२. मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना शाळांमध्ये "शुगर बोर्ड / फलक" प्रदर्शित करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत

संदर्भ :- शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र, दिनांक ०४ जुलै, २०२५

महोदय,

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये साखरयुक्त पदार्थाच्या अतिसेवनाने उद्भवणाऱ्या धोक्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याकरिता, राज्यांतील सर्व शाळांना "शुगर बोर्ड/फलक" प्रदर्शित करण्याविषयी व चर्चासत्रे/कार्यशाळा आयोजित करण्याविषयी सूचित करण्याबाबत व त्याअनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीविषयी शासनास अवगत करण्याबाबत संदर्भाधीन पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे (प्रत सलग्न).

२. सदर प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याने व राज्यातील बालकांचे हित लक्षात घेऊन, राज्यांतील सर्व शाळांना "शुगर बोर्ड/फलक" प्रदर्शित करण्याविषयी केलेल्या कार्यवाहीवावतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा, ही विनंती.

सहपत्र : वरीलप्रमाणे:

आपला,

(अ.अ.कुलकर्णी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

विद्यार्थ्यांमधील साखरेचे सेवन नियंत्रणात ठेवण्याबाबत शाळांमध्ये "साखर फलक (बोर्ड)" लावणेबाबत शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी सहा जून 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

संदर्भ : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे पत्र क्र. २२७८५०/NCPCR-CH(१)/२०२२-२३/PART-२. दिनांक ०६/०३/२०२५ रोजीचे पत्र,

उपरोक्त विषयी संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे "शाळांमध्ये साखर फलक (बोर्ड) विद्यार्थ्यांना दिसेल असे लावून विद्यार्थ्यांमधील साखरेचे सेवन नियंत्रणात ठेवण्याबाबत" संदर्भीय पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. (सोबत प्रत संलग्न)

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) हा एक वैधानिक आयोग आहे. जो "बाल हक्क संरक्षण कायदा, २००५" (कलम १३) अंतर्गत स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगाला मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आणि त्यांच्याशी संबंधित अधिकारांचे उल्लंघन किंवा नकार यांची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाला "बाल न्याय कायदा, २०१५" "शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९" आणि "लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२" यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याचेही कार्य सोपवले आहे.

गेल्या दशकात मुलांमध्ये टाइप २ मधुमेहाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे, जे पूर्वी प्रामुख्याने प्रौढांमध्ये आढळत होते. ही चिंताजनक वाढ मुख्यतः साखरयुक्त पदार्थ व पेयांच्या सहज उपलब्धतेमुळे होत आहे. शाळांमध्ये अशा वस्तू सहज मिळत असल्यामुळे मुले जास्त प्रमाणात साखर घेतात, जे फक्त मधुमेहच नव्हे तर दातांचे रोग, स्थूलपणा व इतर चयापचयासंबंधी विकारांचे कारण ठरते आणि त्यांचे शिक्षण व आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. अभ्यासानुसार ४ ते १० वयोगटातील मुलांचे रोजच्या आहारातील १३ टक्के आणि ११ ते १८ वयोगटातील मुलांचे १५ टक्के सेवन साखरेचे असते जे WHO ने दिलेल्या ५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.

यावर उपाय म्हणून आयोगाने सर्व शाळांमध्ये "साखर फलक (बोर्डस्)" म्हणजेच साखरेच्या अति सेवनाच्या दुष्परिणामाबाबत विद्यार्थी व पालक यांना माहिती देणारे व्हिज्युअल माहिती फलक लावण्याची शिफारस केली आहे. हे बोर्डस् साखरेच्या रोजच्या शिफारस केलेल्या प्रमाणाची माहिती, अति साखर सेवनाचे तोटे इ. बाबत आवश्यक माहिती द्यावी.

आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांसाठी अधिकृत परिपत्रक काढण्याबाबत, ज्यामध्ये "साखर फलक (बोर्डस्)" ही योजना अनिवार्य स्वरुपात राबविण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. या परिपत्रकात शाळांना कॅन्टीन, वर्गखोल्या आणि सामान्य क्षेत्रांमध्ये हे बोर्डस् ठळकपणे लावण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना साखरेच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक परिणामांची सतत जाणीव राहील.

शाळांना ही माहिती त्यांच्या आरोग्य आणि पोषण कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट करायला प्रोत्साहित करण्याबाबत तसेच साखर-जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाळा व इतर उपक्रम आरोग्य तज्ञांच्या मदतीने नियमितपणे घेण्याबाबत संदर्भीय पत्रान्वये निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत आपल्या अधिनस्त शाळांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात याव्यात. आपल्या कार्यालयाने काढलेल्या परिपत्रकाची प्रत तसेच शाळांमध्ये लावलेले "साखर फलक (बोर्डस्)" व घेतलेल्या कार्यशाळांचे तपशील ३० दिवसांच्या आत संदर्भीय पत्रामध्ये नमूद केलेल्या ई-मेलवर NCPCR कडे पाठविण्यात यावेत.

उपरोक्त संदर्भीय पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आपल्या स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करुन अहवाल संचालनालयास त्वरित सादर करावा,

(डॉ. महेश पालकर) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

डॉ. दिव्या गुप्ता

सदस्या राष्ट्रीय बाल हक संरक्षण आयोग (NCPCR)

भारत सरकार

पत्र क्रमांक: 227850/NCPCR-CH(1)/2022-23/PART-2

दिनांक: 06.03.2025

अध्यक्ष/मचिव/आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षण मंडके (संनद्र यादीप्रमाणे)

विषयः शाळांमध्ये 'माखर बोर्ड स्थापन करून विद्यार्थ्यांमधील साखरेचे सेवन नियंत्रणात ठेवण्याबाबत

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) हा एक वैधानिक आयोग आहे. जो 'बाल हक्क संरक्षण कायदा, 2005" (कलम 13) अंतर्गत स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगाला मुनांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आणि त्यांच्याशी संबंधित अधिकारांचे उल्लंघन किंवा नकार यांची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाला "बाल न्याय कायदा, 2015", "शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009", आणि "लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012' यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याचेही कार्य सोपवले आहे.

2. गेल्या दशकात मुलांमध्ये टाइप 2 मधुमेहाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या बादने आहे, जे पूर्वी प्रामुख्याने प्रौढांमध्ये आढळत होते. ही चिंताजनक बाढ मुख्यतः साखरयुक्त खाण्याच्या वस्तू व पेयांच्या महज उपलब्धतेमुळे होत आहे. गाळांमध्ये अशा बस्तु महज मिळत असल्यामुळे मुले जास्त प्रमाणात साखर घेतात, जे फक्त मधुमेहच नव्हे तर दातांचे रोग, स्थूलपणा व इतर चयापचयासंबंधी विकारांचे कारण ठरते आणि त्यांचे शैक्षणिक प्रदर्शन व आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. अभ्यासानुसार, 4 ते 10 वयोगटातील मुलाचे रोजच्या आहारातील 13% बाणि 11 ते 18 वयोगटातील मुलांचे 15% सेवन साखरेचे असते, जे WHO ने दिलेल्या 5% मयदिपेक्षा खूप जास्त आहे.

3. यावर उपाय म्हणून आयोगाने सर्व शाळांमध्ये 'साखर बोर्ड्स' म्हणजेच साखरेच्या अति सेवनाच्या जोखमीबाबत विद्यार्थी व पालक यांना माहिती देणारे व्हिज्युअन माहिती फनक नावण्याची शिफारस केली आहे. हे बोर्ड्स साखरेच्या रोजच्या शिफारस केलेल्या प्रमाणाची माहिती, अति साखरसेवनाचे तोटे इ. बाबत आवश्यक माहिती द्यावीत.

4. आपल्या कार्यालयास विनंती आहे की आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांसाठी अधिकृत परिपत्रक काढाने, ज्यामध्ये 'साखर बोर्ड्स' ही योजना अनिवार्य स्वरूपात राबविण्याचे निर्देन दिले जावेत. या परिपत्रकात शाळांना कॅन्टीन, वर्गखोल्या आणि सामान्य क्षेत्रांमध्ये हे बोर्ड्स ठळकपणे लावण्याचे निर्देश असावेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना माखरेच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक परिणामांची सतत जाणीव राहील.

शाळांना ही माहिती त्यांच्या आरोग्य आणि पोषण कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट करायला प्रोत्साहित करावे, तसेच साखर-जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाळा व इतर उपक्रम आरोग्य तज्ज्ञांच्या मदतीने नियमितपणे घ्यावेत, जेणेकरून मंतुलित आहाराचे महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकेन.

आपनी ही पुढाकार शाळांमध्ये आरोग्यपूर्ण वातावरण तयार करण्यात आणि मुलांच्या कल्याणासाठी संरक्षणात्मक उपाय राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

5. परिपत्रकाची प्रत, तसेच शाळांमध्ये नावनेने 'माखर बोर्ड्स' आणि घेतलेल्या कार्यशाळांचे तपशील कृपया 30 दिवसांच्या आत खालील ई-मेलवर NCPCR कडे पाठवावेतः

divyagupta.ncpcr@gov.in

आपला नम्र

 (Dr. Divya Gupta) (ॉ. दिव्या गुम्रा)

पनाः पंचम मजला, चंदरलोक बिल्डिंग, 36, जनपभ, नवी दिल्ली-110001

दूरध्वनी: 011-23478252

ई-मेल: divyagupta.ncpcr@gov.in

वेबसाइट: www.ncpcr.gov.in

शाळांमध्ये साखर बोर्ड स्थापन करून विद्यार्थ्यांमधील साखरेचे सेवन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असलेले सर्व परिपत्रके पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏