8th Pay Commission Update - केंद्र सरकारची केंद्रीय कर्मचाऱ्यां साठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता

 केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी!

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी संदर्भ अटींच्या अटींना मंजुरी दिली

केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.  आयोगाकडून 18 महिन्यात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जेव्हा होईल तेव्हा  50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि त्याशिवाय पेन्शनधारकांना देखील याचा लाभ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाची रचना, टर्म्स ऑफ रेफरन्स आणि कालमर्यादा या बाबींना मंजुरी दिली आहे. हा खूप महत्त्वाचा निर्णय आहे. 

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी ज्यामध्ये संरक्षण सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. याशिवाय 69 लाख पेन्शनधारकांना देखील याचा फायदा होणार आहे.  

आठव्या वेतन आयोगाकडून अहवाल 18 महिन्यांमध्ये देण्यात येईल. या आयोगाची अंमलबजावणी  1 जानेवारी  2026 पासून करण्यात येणार आहे. जानेवारी महिन्यात नवी दिल्ली निवडणुकीपूर्वी  केंद्र सरकारनं 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील तेव्हा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ होईल. 

आठव्या वेतन आयोगाकडून पगारासंदर्भात शिफारशी करण्यात आल्यानंतर त्या जेव्हा केंद्र सरकारकडून मान्य होतील, तेव्हा त्या लागू होतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली. 

वेतन आयोगाचा कालावधी साधारणपणे 10 वर्ष असतो. 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी  2014 मध्ये झाली होती. तर, त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी  2016 पासून करण्यात आली होती. आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणं अपेक्षित होतं.   

सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2026 ला संपणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो. महागाईपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो.  साधारणपणे महागाई भत्ता वाढवण्यासंदर्भातील निर्णय जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होतो. महागाई भत्ता उशिरानं जाहीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम दिली जाते. आता आठवा वेतन आयोग लागू होत असताना कशी प्रक्रिया असणार हे पाहावं लागेल.

केंद्र सरकारने गुरुवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून लागू केल्या जातील. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले- सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला, त्याच्या शिफारशी २०२६ पर्यंत सुरू राहतील.

१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. याचा फायदा सुमारे १ कोटी लोकांना झाला. दर १० वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला जातो. मोदी सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आणि पेन्शन वाढेल.

याशिवाय, आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथे असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेच्या (इस्रो) रॉकेट प्रक्षेपण केंद्रात केंद्र सरकार तिसरा प्रक्षेपण पॅड बांधणार असल्याचे वैष्णव म्हणाले. ते ३९८५ कोटी रुपये खर्चून बांधले जाईल. या निर्णयामुळे नवीन पिढीच्या लाँच व्हेईकल कार्यक्रमाला पुढे नेण्यास मदत होईल. चांद्रयान आणि मंगळयान सारख्या ऐतिहासिक मोहिमा येथून सुरू करण्यात आल्या आहेत.

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे काय होईल... दोन प्रश्नांद्वारे जाणून घ्या...

प्रश्न: आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे पगारात काय फरक पडेल?

उत्तर: केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. सध्या ७ वा वेतन आयोग कार्यरत आहे, त्याचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल. आठवा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होईल.

आठव्या वेतन आयोगाचा वेतन मॅट्रिक्स १.९२ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करून तयार केला जाईल. हे असे समजून घ्या - केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पगाराचे १८ स्तर आहेत. लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १८,००० रुपये आहे आणि त्यांचा ग्रेड पे १८०० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत हे ३४,५६० रुपयांपर्यंत वाढवता येते. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारमध्ये, कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेव्हल-१८ अंतर्गत जास्तीत जास्त २.५ लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. हे सुमारे ४.८ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

प्रश्न: आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार वाढल्याने पेन्शन किती वाढेल?

उत्तर: जर जानेवारी २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू झाला, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ३४,५६० रुपये अपेक्षित आहे. जर आपण २००४ सालचा विचार केला तर २५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पहिली तुकडी २०२९ मध्ये निवृत्त होईल.

आता समजा आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, लेव्हल-१ कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३४,५६० रुपये झाला, तर या रकमेच्या ५०% रक्कम १७,२८० रुपये होते. यानुसार, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून १७,२८० रुपये + डीआर इतकी रक्कम मिळेल. तथापि, असे क्वचित प्रसंगीच घडेल की एखादा कर्मचारी, लेव्हल-१ वर नोकरीत रुजू झाल्यानंतर, निवृत्तीपर्यंत त्याच पातळीवर राहतो. पदोन्नती आणि इतर नियमांनुसार ही पातळी वेळोवेळी वाढतच राहते. त्यामुळे, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून यापेक्षा खूप जास्त पैसे मिळतील.

त्याच वेळी, लेव्हल-१८ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ४.८० लाख रुपये असेल. या रकमेच्या ५०% रक्कम, एकूण २.४० लाख रुपये + डीआर, पेन्शन म्हणून मिळेल.

8th Pay Commission Update -

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏