छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे ब्रिटन येथून भारतात परत आणणार! त्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देणेबाबत राज्य शासनाचा शासन निर्णय

pradipjadhao September 07, 2023

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडावर वाघ नखांचा वापर करून अफजलखानाचा वध केला होता हे आपल्याला माहीतच आहे. शिवाजी महाराजांची वाघ नखे ही सध्या ब्रिटनमध्ये आहे. ती वाघ नक्की परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करत असून त्यासाठी आवश्यक प्रवास व इतर खर्च मान्यता देण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाने दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे ही इतिहासाचा अमूल्य ठेवा असून त्यांच्याशी राज्यातील जनतेच्या भावना निगडित आहेत. ही वाघनखे ब्रिटन येथून देशात परत आणण्याचे नियोजित आहे. सदर वाघनखांचे हस्तांतरण व्यक्तिशः जबाबदारीने व काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. यासाठी, मा. मंत्री (सां.का.), प्रधान सचिव (सां.का.) व संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे शिष्टमंडळ लंडन येथील व्हिक्टोरिया अॅण्ड अल्बर्ट म्युझियम व अन्य म्युझियमना दि. २९.०९.२०२३ ते ०४.१०.२०२३ या कालावधीत भेट देणार आहेत. त्यामुळे या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यासाठी येणाऱ्या रू. ५०,१४,५५०/- इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन होती..

शासन निर्णय:-

या शासन निर्णयान्वये वरील शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यासाठी येणाऱ्या रू. ५०,१४,५५०/- (अक्षरी रुपये पन्नास लाख चौदा हजार पाचशे पन्नास मात्र) इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे..

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी २. कला व संस्कृती, प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत ०२. महोत्सवांतर्गत (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवातर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षातील सन २०२३ २४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा.

०३. सदर दौन्यास मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी मान्यता दिली आहे.

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०९०६१७११०४४२२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

SUMANT DINKAR PASHTE

(सु.दि. पाष्टे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन