DCPS खात्यातील रक्कम NPS मध्ये वळती करण्यासाठी अनुदान वितरित.

pradipjadhao August 24, 2022

DCPS खात्यातील रक्कम NPS मध्ये वळती करण्यासाठी अनुदान वितरित.

आज दिनांक 24 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सन 2022 23 आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी शंभर टक्के अनुदानित पदावरील प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व शासनाचा हिस्सा व कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान यावरील व्याजाची रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.

जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली परिभाषित संशोधन निवृत्ती वेतन योजना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धत शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाने विशद केली आहे. जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालय येथील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली वर्ग करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याकरिता मान्यता देण्यात आलेली आहे. सन 2021 22 या आर्थिक वर्षामध्ये 90614780 हजार रुपये इतके अनुदानापैकी 50% रक्कम वितरित करण्याबाबत अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने दिलेल्या मंजुरीप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीन म्हणून 50 टक्के निधी वितरित करण्याबाबत पुढील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.

सन 2022 23 या आर्थिक वर्षाकरिता खालील विवरण पात्रात तरतूद करण्यात आली आहे सदर तर्तेदीमधून एकूण 17911793 हजार रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली द्वारे आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर खर्च सन 2022 23 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या संबंधित लेखाशीर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींमधून भाग बाबा तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

निधी वितरित करण्याबाबतची कार्यवाही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरित करण्यात यावा.

शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.