प्रधान सचिव अप्पर मुख्य सचिव यांना कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांचे तात्पुरते शिक्षण क्षेत्रातील अर्धन्यायिक अधिकार शासनादेश

प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य/सचिव यांना कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांचे तात्पुरते शिक्षण क्षेत्रातील अर्धन्यायिक अधिकार देणे बाबत शासनादेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक 5 ऑगस्ट 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग विभागातील शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित आश्रम शाळा निवासी शाळा विद्यानिकेतन यामधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे अथवा अन्यायांचे निवारण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या अर्धन्यायिक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या भागाच्या शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित आश्रम शाळा निवासी शाळा विद्यानिकेतन यामध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या सेवाविषयक बाबी तसेच इतर वैयक्तिक तक्रारी घराणे इत्यादी बाबत सक्षम न्यायालय किंवा न्यायाधीनकरणापुढे दाद मागण्यापूर्वी प्रशासकीय पातळीवरच न्याय मिळवून देण्याकरिता विभागाअंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील किंवा पुनरावलोकन दाखल करण्याची तरतूद संदर्भातील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून अर्धन्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. या जगाच्या शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित आश्रम शाळा निवासी शाळा विद्यानिकेतन यामध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या सेवाविषयक बाबी संदर्भात आणि इतर विषयाबाबत त्यांना प्रशासकीय पातळीवरच न्याय मिळवून देण्याकरता सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील पुनरावलोकन दाखल करण्याची तरतूद शासन निर्णयाने उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे सदर शासन निर्णयानुसार अपील दाखल करण्यासाठी स्तर निश्चित करण्यात आलेली होते.

शासन निर्णय दिनांक 10 फेब्रुवारी 2022 व दिनांक 3 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयामुळे अर्धन्यायिक व्यवस्थेमधून सचिव प्रधान सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आज तर वगळून शासन स्तरावर माननीय मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण हा एकच स्तर ठेवून संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांना अर्धन्यायिक व्यवस्थेत पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करता यांना शासनाकडे अपील पुनरावलोकन अर्ज दाखल करावयाचा झाल्यास संबंधित अपील करताना माननीय मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे कडे अर्धन्यायिक अपील पुनर्विलोकन अर्ज करावे असे नमूद केले आहे.

परंतु सद्यस्थितीत शासनाकडे सादर होणारी अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले पुनरावलोकन पुनर्परीक्षण अर्जाबाबत कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने माननीय मुख्य सचिव यांनी संदर्भ क्रमांक तीनच्या पत्रांवर खालील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

"माननीय मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने विविध मंत्रालय विभागात माननीय मंत्री महोदयांच्या माननीय राज्यमंत्री महोदयांच्या स्तरावर चालविण्यात येणारी अडधन्यायिक स्वरूपाची अपिले पुनरावलोकन पुनर्नरीक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करून घेणे त्यात आवश्यकतेनुसार अंतरिम आदेश पारित करणे व तातडीच्या प्रकरणात सुनावणी घेऊन ती निर्णयान्वित करणे बाबतचे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पुढील आदेश होईपर्यंत संबंधित विभागाच्या परमुक्त सचिव अथवा प्रधान सचिव अथवा सचिव यांना प्रदान केले आहेत."

माननीय मुख्य सचिव महोदयांच्या उपरोक्त निर्देशानुसार या आदेशाच्या दिनांक पासून पुढील आदेश होईपर्यंत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विजा भजप्रवर्गाच्या अनुदानित आश्रम शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक तक्रारी ग राहणे यावर अर्धन्यायिक व्यवस्थेत शासनाकडे दाखल करावयाची अर्ज नाईक स्वरूपाची अपील पुनर्विलोकन पुन निरीक्षण अर्ज अपर मुख्य सचिव इतर मागास भोजन कल्याण यांच्याकडे दाखल करावेत.

वरील प्रमाणे सुस्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत.