वैद्यकीय देयक मेडिकल बिल खर्च प्रतिपूर्ती देयकांच्या मध्ये कोणत्या खर्चाचा समावेश नाही याबाबत आजचा शासन आदेश

pradipjadhao July 19, 2022

वैद्यकीय देयक मेडिकल बिल खर्च प्रतिपूर्ती देयकांच्या मध्ये कोणत्या खर्चाचा समावेश नाही याबाबत आजचा शासन आदेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आज दिनांक 19 जुलै 2022 रोजी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या देयकाची परिघांना करताना जाती करावयाच्या नादीय बाबी संदर्भात पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

शासकीय अधिकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या खाजगी तसेच शासनमान्य खाजगी रुग्णालयातून चार खर्चाची वैद्यकीय प्रतिकृती संदर्भात वैद्यकीय देवकांची नियमानुसार परिगणना करताना व जाती करण्याकरिता नादेय बाबींची यादी आजच्या शासन निर्णयाप्रमाणे पुढील प्रमाणे.

आता सदर शासन निर्णय नादेय बाबी नॉन ऍडमिशेबल आयटम्स यादी खालील प्रमाणे देण्यात येत आहे. वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती देवकांची परिघांना करण्यापूर्वी सदर यादीतील नादेय बाबी वजा करण्यात याव्यात.

1) वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लेड जसे की लेझर ब्लेड, सेविंग ब्लेड सर्जिकल ब्लेड.

2) वाइप, टिशू पेपर, सर्जिकल मास, निबुलायझर, हायफ्लो मास टिशू रोल, कॅप्स, शूज कव्हर, टॉवेल्स, स्टॉकिंग इत्यादी.

3) टूथपेस्ट, पावडर, टाल्कम पावडर, डस्टिंग पावडर इत्यादी.

4)ऑलिव्ह ऑइल, मसाज ऑइल, कोकोनट ऑइल, हेअर ऑइल, पॅराफीन जेली, इतर जेली, बॉडी स्प्रे, बोडी लोशन, मध इत्यादी.

5) मकेत फिल्टर, बॅक्टेरियल फिल्टर्स, एच एम इ फिल्टर, वॉटर फिल्टर, एअर फिल्टर्स आणि ह्युमीडायफ़अर् इतर.

6) ग्लोज, पॅड, सॉकिंग्स, कव्हर्स, गाऊन्स, बाथ कैप, मास्क, टॉवेल, हॅन्डलूम इतर.

7) डिस्पोजेबल इझी बाथ, डिस्पोजेबल युरीन, टीना बेड्स, टॉवेल्स बाथ, गाऊन इन्स्ट्रुमेंट, कव्हर्स फ्लॉवर मॅट, रग इत्यादी.

8) हॅन्ड स्विचिंग पेन्सिल, स्किन स्टेपलर, स्किन मार्कर, कंट्री पॅड टिप्स, पिरोमीटर, ग्लुकोमीटर, म्युकस एक्सट्रॅक्टर, थर्मामीटर इत्यादी.

9) टॉनिक्स आणि सप्लीमेंट ्स, आयुर्वेदिक टॉनिक्स, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल टॉनिक आणि सप्लीमेंट, प्रोटीन पावडर, लिक्विड बिस्कीट इत्यादी.

10) इतर चार्जेस ज्यामध्ये, रजिस्ट्रेशन फी, चार्जेस, डायटरी चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस, हाउसकीपिंग चार्जेस, इंजेक्शन इंट्रा व्हीनस ऍडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्लड ट्रान्स फ्युजन सुपरव्हिजन चार्जेस.

हा आजचा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू करण्यात यावा मात्र यापूर्वीची निर्णय ठरलेली प्रकरणी पुन्हा सुरू करण्यात येऊ नये.