महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(NEP) 2020 अंमलबजावणी साठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्याबाबत समिती गठित

pradipjadhao June 25, 2022

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(NEP) 2020 अंमलबजावणी साठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्याबाबत समिती गठित.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 29 जुलै 2020 रोजीच्या बैठकीमध्ये नवीन राजकीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू असून या अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य आणि जिल्हा स्तरावरून प्राधान्याने करावयाच्या काही बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याकरिता "SARTHAQ" ही नियोजन पुस्तिका तयार करण्यात आली असून यामध्ये राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील विविध संस्थांनी जबाबदारी व त्यानुसार करावयाच्या आवश्यक कार्यवाही बाबत एकूण 297 कार्ये अंतिम करण्यात आली आहेत. राज्यस्तरावर ही सर्व कार्ये विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी या कार्यवाही वाटत नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे.

समिती राष्ट्रीय शिक्षण घेऊन अंमलबजावणीसाठी संदर्भातील शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींची संदर्भात कार्य बाबतची कार्यवाही करण्यासाठी असेल.

शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - अध्यक्ष.

सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालय, पुणे - सदस्य.

शिक्षण उपसंचालक, पुणे - सदस्य.

विशेष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती पुणे, - सदस्य.

सहाय्यक संचालक प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई - सदस्य.

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे - सदस्य.

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, एसडी 6, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. - सदस्य.

प्राचार्य, (समन्वय) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे - सदस्य सचिव.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पूर्ण करावयाच्या कारवाईची जबाबदारी सदर समितीची राहील.

वरील समितीमध्ये कार्यालय निहाय नमूद करण्यात आलेल्या अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील समन्वयाचे काम करावे त्यांच्या कामकाजाचा अहवाल त्यांनी समितीचे अध्यक्ष कडे सादर करावा.

कामकाज कल मर्यादित असल्याने सर्वकाळ याबाबतची कार्यवाही त्वरित सुरू करण्यात यावी तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीच्या अध्यक्षांनी वेळोवेळी शासनास सादर करावा.

सर्व 297 कार्याचे शालेय शिक्षण विभाग अधिनस्त सर्व कार्यालय निहाय विभाजन करण्यात आले असून कार्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोबत परिशिष्टात जोडलेल्या कार्यालयाकडे सोपविण्यात येत आहे.