मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी दिनांक पाच नोव्हेंबर 2026 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
क्र. शिसंमा/संकीर्ण/ हंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ प्रभावी अंमलबजावणी/२०२६ / विद्या शाखा / ए-२/
महत्वाचे/कालमर्यादित/ई-मेल व्दारे
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग,
२) शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषदा सर्व,
३) शिक्षण निरीक्षक (बृहन्ममुंबई) (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम)
४) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका
विषयः- मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत.
संदर्भ:-१. सहायक निबंधक, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे दि. १०.०९.२०२६ चे पत्र. २. शासन पत्र क्रमांकः न्यायाप्र-२०२६/ई-१९१८५०६/एस.डी.४ दि. ४ नोव्हेंबर, २०२६
उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन शासन पत्र व सहपत्राची प्रत सोबत पाठविण्यात येत आहे.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन पत्रान्वये शासनाने "हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रत उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाली आहे. सदर दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रत उचित कार्यवाहीस्तव सोबत पाठविण्यात येत आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी दि. १५.१२.२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात परिच्छेद क्र. २६ (३) मध्ये पुढील निर्देश दिलेले आहेत-
हुंडयाची ही दुष्ट प्रथा पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आजच्या तरुण पिढीला जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करावेत. विवाहातील दोन्ही व्यक्ती एकमेकांशी समान SC-२६०१९/२/२०२६-MSC-(SD-४)-५CHOOL EDUCATION DEPARTMENT १/६९११४८/२० पातळीवर जोडलेल्या आहेत आणि पैशांच्या किंवा वस्तूंच्या देवाणघेवाणीमुळे कोणीही कोणाच्या अधीन (कमी दर्जाचे) ठरत नाही, हा घटनात्मक विचार या अभ्यासक्रमातून रुजवला पाहिजे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी दि. २८.०६.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात परिच्छेद क्र. ३ (0) मध्ये पुढील निर्देश दिलेले आहेत-
जनजागृती आणि शैक्षणिक उपायः राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांसारख्या संस्थांच्या मदतीने लोकांमध्ये पुढील गोष्टींबद्दल सातत्याने जनजागृती निर्माण करावी.
अ. हुंड्याची अनिष्ट प्रथा थांबवणे
ब. स्त्री-पुरुष समानता रुजवणे
क. घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करणे
ड. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक मोहिमा, शाळा-कॉलेजचा अभ्यासक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आणि कायदेशीर साक्षरतेचे उपक्रम राबवले जावेत.
हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा, असे संचालनालयास सूचित करण्यात आलेले आहे.
त्याअनुषंगाने आपल्या विभागातील/जिल्हयातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांच्या शासन पत्रातील सूचना निदर्शनास आणून हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत सर्व संबंधितांस आपल्या स्तरावरून सूचित करावे.
Digitally signed by SHARAD SHANKARGIRI GOSAVI Date: 05-11-2026 18:09:35
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
Digitally signed by PALKAR MAHESH MADHUKAR Date: 05-11-2026 17:52:58
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
शिक्षण संचालनालय, म.रा., पुणे.
प्रत माहितीस्तव :- १. मा. आयुक्त, (शिक्षण) शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सविनय सादर. २. श्री. संजय जगताप, कार्यासन अधिकारी, (एस. डी. ४), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 टिप्पण्या