सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला/मुलींच्या शासकीय वसतिगृहास महापुरुषांची नावे देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 2 मार्च 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन आदेश निर्गमित केला आहे.
वाचाः- आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे/२०२५-२६/का-५अ/२५७५, दिनांक १०.०९.२०२५.
प्रस्तावना -:
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी, तसेच समाजातील इतर घटकांप्रमाणे त्यांना जीवन जगता यावे. तसेच सर्व प्रकारचे शिक्षण व उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. सदर योजनेंतर्गत राज्यात एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मुलांची २३१ व मुलींची २१८ शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत. सदर शासकीय वसतिगृहांमध्ये २४,९५८ मुलांची व २१,७१५ मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये एकूण ४६६७३ विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात येते. विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था, सकाळी नाष्टा, दोन वेळचे पोटभर जेवण, विद्यार्थ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी अतिरिक्त भत्ता, शालेय गणवेश, वैद्यकीय साहित्य, रेनकोट, गमबूट, कला शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, शैक्षणिक सहल, कार्यशाळा, स्नेहसंमेलन/करमणूक व्यवस्थेसाठी भत्ता, क्रीडा वस्तु खरेदीसाठी रक्कम, प्रत्येक शासकीय वसतिगृहासाठी कलर टी.व्ही., अॅक्वागार्ड व वॉटर कुलर, फायर फायटींग इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. सदर योजनेंतर्गत राज्यात एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत त्यापैकी बहुतांश शासकीय वसतिगृहांना मागासवर्गीय मुलां/मुलींचे वसतिगृहे अशा प्रकारची नावे दिली गेली असल्यामुळे मागासवर्गीय हा शब्द समाजातील उपेक्षीत, शोषित घटकांसाठी वापरण्यात येत असून या शब्दातून समाजातील विषमता व शोषण अधोरेखित होते. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी चालविण्यात येणारी संस्था अशी या संस्थांची ओळख निर्माण होते व त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन सुध्दा बदलतो. यास्तव, या संस्थाच्या नावातील मागासवर्गीय हा शब्द वगळून त्या ऐवजी महापुरूषांची नावे देण्याबाबत शासनाव्या विचाराधीन आहे.
शासन निर्णय -:
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृह कार्यरत आहेत. त्यापैकी ४१६ शासकीय मुले /मुलींचे वसतिगृहांच्या नावांना "परिशिष्ट अ" प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच यापुढे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत नव्याने सुरू करण्यात येणा-या शासकीय वसतिगृहांना नावे देताना मुलांच्या वसतिगृहास "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह व मुलींच्या वसतिगृहास "क्रांतीज्योती सावित्रिबाई फुले शासकीय वसतिगृह" ही नावे देण्यात यावेत अशी मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०३०२१७३५२९७९२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
HARSHADEEP SHRIRAM KAMBLE
(डॉ. हर्षदीप कांबळे)
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश वसतिगृहांच्या नावांच्या यादीसह पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर click करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments