शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करणेबाबत स्पष्टीकरण बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 15 जून 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२५/प्र.क्र. ८७२/टीएनटी-१
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक : १५ जून, २०२६.
संदर्भ:
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक, दि. १८.०२.२०२६
शासन परिपत्रक :
नियमित शासकीय सेवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते, अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी राज्यातील शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच या विभागाच्या अधिपत्याखालील १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा या शाळांमधील कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील शिक्षण सेवक पदावर विहित पध्दतीने नियुक्ती होतो, त्यावेळी त्यास वेतन संरक्षण देण्यासाठी त्यांची वेतन निश्चिती कशाप्रकारे करण्यात यावी, याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
२. वेतन संरक्षण व वेतननिश्चितीबाबत उपरोक्त प्रमाणे तरतूदी करण्यात आल्या असल्या तरी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी क्षेत्रिय स्तरावर होत नसल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधी व पात्र उमेदवारांकडून प्राप्त होत आहेत. वस्तुतः संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट आहेत. असे असतानाही क्षेत्रिय कार्यालयांकडून सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अनास्था अनाकलनीय आहे. प्राप्त झालेल्या निवेदनांद्वारे काही मुद्दांबाबत अधिकचे स्पष्टीकरण अपेक्षिले आहे. हे मुद्दे व त्याबाबतचे शासनाचे स्पष्टीकरण याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. उपस्थित मुद्दे
१. पूर्व सेवेतील शिक्षक व्यतिरिक्त इतर विभागातील सेवा जसे की, वर्ग-४ अथवा गट-ड मधून (शिपाई/परिचर/पहारेकरी/कक्षसेवक व इतर गट-ड पदावरुन) तसेच वर्ग-३ अथवा गट-क मधून (लिपिक/तलाठी/ग्रामसेवक /पोलीस अंमलदार व इतर गट-क पदावरुन) शासकीय / निमशासकीय सेवेतील उमेदवारांची पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्ती होऊन असमान असलेल्या शिक्षण सेवक पदावर विहित पध्दतीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा जोड सह वेतननिश्चितीचे लाभ देण्यासाठी सदर शासन निर्णय लागू होतो किंवा कसे,
स्पष्टीकरण..
उमेदवाराची पूर्वीची नियुक्ती गट-क मधील आहे अथवा गट-ड मधील आहे या बाबी विचारात न घेता उमेदवार नियमित नियुक्तीने कार्यरत होता किंवा किंवा कसे, पूर्वीच्या पदावर स्थायीत्व लाभ प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ज्या अटी व शर्ती आवश्यक आहेत त्याची पूर्तता उमेदवार करीत आहे किंवा कसे, शिक्षण सेवक पदासाठी केलेला अर्ज पूर्वीच्या कार्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने केला आहे किंवा कसे तसेच पूर्वीची नियुक्ती व नवीन नियुक्ती यामध्ये बदलीच्या नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीहून अधिक खंड असू नये इतक्याच बाबी विचारात घ्यावयाच्या आहेत.
लागू होत असल्यास, कमी किंवा जास्त वेतनश्रेणीवरून आलेल्या म्हणजेच नियुक्ती समान पदावर झाली नसल्यास सदर कर्मचाऱ्यांची सेवाजोड व वेतननिश्चिती कोणत्या टप्प्यावर करावी?
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परि. २ अन्वये वेतन संरक्षण देण्यासाठी वेतन निश्चिती कशाप्रकारे करण्यात यावी, याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूद खालील उदाहरणासह स्पष्ट करण्यात येत आहे.
उदा. पूर्वीच्या शासकीय / निमशासकीय सेवेतील पदावर एखादा कर्मचारी S-७किंवा त्याखालील वेतन श्रेणीतील वेतन घेत असतील तर त्यांची वेतननिश्चिती धारण करत असलेल्या शिक्षक पदावरील देय वेतनश्रेणीतील किमान वेतनाचा टप्पा S-१० किंवा S-१४ किंवा त्यावरील जो टप्पा लागू असेल त्या टप्प्यावर करावी का? याबाबत स्पष्टता असावी.
क्ष ही व्यक्ती एस-७ या वेतनश्रेणीत रु.२५,२००/- इतके वेतन घेत असताना त्याची एस-१० किंवा एस-१४ या वेतनश्रेणीतील शिक्षण सेवक पदावर निवड झाल्यास त्याची वेतननिश्चिती एस-१० या वेतनश्रेणीतील किमान टप्प्यावर म्हणजे रु. २९,२००/- या टप्प्यावर तर एस-१४ या वेतनश्रेणीतील रु. ३८,६००/- या किमान टप्प्यावर होणे आवश्यक आहे. जर सदर व्यक्ती एस-७ या वेतनश्रेणीत रु. ३०,२००/-इतके वेतन घेत असताना त्याची वरीलप्रमाणे निवड झाल्यास एस-१० या वेतनश्रेणीतील रु. ३१,०००/- या पुढील टप्यावर वेतननिश्चिती होणे आवश्यक आहे. तर एस-१४ या वेतनश्रेणीसाठी त्याची किमान टप्प्यावर वेतननिश्चिती होणे आवश्यक आहे.
सेवाजोड व वेतननिश्चिती करून द्यावयाचा वेतनश्रेणीचा प्रत्यक्ष लाभशासन निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजे १८ फेब्रुवारी, २०२६ पासून द्यायचा कि सदर कर्मचाऱ्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी संपल्यानंतर द्यायचा आहे?
संदर्भाधीन शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकास ज्या उमेदवाराचा शिक्षण सेवक कालावधी चालू होता, अशा उमेदवारांची वेतननिश्चिती संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. १८.०२.२०२६ पासून करणे आवश्यक आहे व त्यानुसार प्रत्यक्ष वेतन अदा करणे देखील आवश्यक आहे. या दिनांकानंतर जे उमेदवार शिक्षण सेवक पदावर नव्याने नियुक्त होतील, दिनांकापासूनच अनुज्ञेय असेल. परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील याचा अर्थ या कालावधीतील त्यांना नियुक्तीच्या वेतनिश्चितीचा लाभ कामगिरीचे मुल्यमापन होऊन त्यानंतर शिक्षक पदावर नियुक्ती दिली जाईल. शिक्षण सेवक/परिविक्षाधीन कालावधीतच संरक्षण व वेतननिश्चितीचे लाभ देणे आवश्यक आहे.
सेवाजोड व वेतन निश्चिती करत असतांना अनुसरावयाची कार्यपद्धती स्पष्ट करावी. म्हणजे सेवाजोड हे सामान्य प्रशासन विभाग व वेतन निश्चिती ही वित्त विभाग किंवा वेतन पडताळणी पथक किंवा कॅफो हे करतील की फक्त शिक्षण विभागाने स्वतंत्रपणे करायची आहे?
त्या त्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे या संदर्भात जी प्रचलित कार्यपध्दती आहे त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
बहुतांश प्रशासन अधिकारी असे म्हणत आहेत कि, "नोकरी स्वीकारत असतांना तुम्ही मानधन तत्वावर स्वीकारली आहे त्यामुळे तुम्हाला नियमित वेतनश्रेणी कशी काय देता येईल?" यावर देखील प्रकाश टाकावा.
न्यायनिर्णय विचारात घेऊन व वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार जाणिवपूर्वक घेतला आहे. त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. रानिप्र-२०२४/प्र.क्र. ३५/सेवा-४, दि. ३०.०५.२०२४ अन्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत दि. ०१.११.२०२५ रोजी व त्यानंतर सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची त्याच किंवा अन्य विभागात / कार्यालयात नवीन नियुक्ती करण्यात आल्यास पूर्वीची सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरीता जोडून देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा, ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, त्यातील विहित पध्दतीने नियुक्त झालेले व या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षण सेवक, नियमित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सदर परिपत्रकातील तरतूदी लागू करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्यांच्या स्तरावर करावी.
४. संदर्भाधीन शासन निर्णय स्वयंस्पष्ट असताना पात्र उमेदवारांना वेतन संरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याबाबत क्षेत्रिय कार्यालयांनी दाखविलेली अनास्था अयोग्य आहे. याबाबत शासनाकडे यापुढे तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. आयुक्त (शिक्षण) यांना सूचित करण्यात येते की, संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या काटेकोट अंमलबजावणीबाबत आपण आपल्या स्तरावर आढावा घेऊन सर्व संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना तात्काळ द्याव्यात.
५. या सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०६१५१४०३०४०७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE Date: 2026.06.15 14:04:09 +05'30'
(आबासाहेब कवळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
वाचा :
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दि.२३.०३.१९९४.
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-१०९९/(३४०/९९)/माशि-२, दि. १३.१०.२०००,
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२००२/(३३९५/प्राशि-१, दि.२७.०२.२००३.
४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-१०१०/(२७७/१०) माशि-२, दि.१५.०९.२०११.
५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. वेतन-१२२१/प्र.क्र.१०/टिएनटि-३. दि.१६.१२.२०२२.
६. रिट याचिका क्र. ७७०६/२०२२ (श्री. सुहास रंगरावजी मोरे वि. महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी पारीत केलेला दि.२१.१२.२०२३ चा न्याय निर्णय.
७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आस्था-क/प्राथ १०६/शा.प.१७१७/२०२५/१५०३६१०, दि.१९.१०.२०२५.
प्रस्तावना :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, अशा सर्व शाळांना सन २००० पासून शिक्षण सेवक योजना लागू आहे. या योजनेतील काही तरतूदींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत या योजनेनुसार उमेदवारास थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षे कालावधीसाठी मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्यात येते. या कालावधीत उमेदवाराची सेवा समाधानकारक असल्यास त्यास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येऊन अनुज्ञेय वेतनश्रेणी लागू केली जाते.
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा यामध्ये कार्यरत नियमित शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे /स्पर्धात्मक निवडप्रक्रियेद्वारे नव्याने शिक्षक पदावर निवड झाल्यास त्यास शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती न देता नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यात येते. सदर शासन निर्णयान्वये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा नियमित शिक्षकांची समान स्तरात म्हणजे प्राथमिक
शाळेमधून प्राथमिक शाळेमध्ये, माध्यमिक शाळेमधून माध्यमिक शाळेमध्ये, उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामधून उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात, अध्यापक विद्यालयातून अध्यापक विद्यालयात, सैनिकी शाळेमधून सैनिकी शाळेत नव्याने नियुक्ती झाल्यास त्याच्या वेतनास संरक्षण राहील. तथापि, अशी नियुक्ती उच्च/असमान स्तरात झाली असल्यास त्यास वेतनसंरक्षण अनुज्ञेय नाही.
संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये अशी सुधारणा करण्यात आली की, नियमित शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे उच्च/असमान स्तरातदेखील नव्याने नियुक्ती झाल्यास काही अटींच्या अधिन त्याच्या पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण देण्यात येईल. तथापि, नियमानुसार परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील.
संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये नव्याने शिक्षक पदावर निवड झाल्यास वेतनास संरक्षण देण्याबाबतच्या तरतूदी केवळ नियमित शिक्षकांपुरत्या मर्यादित ठेवण्यात आल्या आहेत. नियमित शासकीय सवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी शिक्षण सेवक पदावर विहीत पध्दतीने नियुक्त होतो, त्यावेळी त्यास वेतनसंरक्षण अनुज्ञेय ठरेल किंवा कसे, याबाबत या शासन निर्णयांत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नियमित वेतनश्रेणीत वेतन आहरित करणाऱ्या व्यक्तीची नव्याने शिक्षण सेवक पदावर निवड झाल्यास त्यास शिक्षण सेवक योजना लागू न करता ज्या शिक्षकीय पदावर निवड झाली आहे, त्या पदाची नियमित वेतनश्रेणी प्रचलित नियमानुसार लागू करावी असा न्यायनिर्णय संदर्भ क्र.६ अन्वये पारित झाला आहे. या न्यायनिर्णयाच्या आधारे नंतरही काही प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे आदेश पारित केले आहेत.
उपरोक्त अडचण दूर करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी संदर्भ क्र.७ अन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असता, त्या विभागाने असे अभिप्राय दिले आहेत की, नियमित शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची शिक्षण सेवक पदावर निवड झाल्यास त्यांच्या पूर्वीच्या पदाच्या वेतनसंरक्षणाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या दि.२३.०३.१९९४ मधील तरतूदी लागू करण्याबाबत या विभागाच्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. उपरोक्त बाबीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :
खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या नियमित शासकीय सवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच या विभागाच्या अधिपत्याखालील १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा या शाळांमधील कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील शिक्षण सेवक पदावर विहीत पध्दतीने नियुक्त होतो, त्यावेळी त्याची वेतननिश्चिती परिच्छेद क्र.२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:-
() अशा कर्मचाऱ्याची पूर्वीची नियुक्ती नियमित स्वरुपाची व वैध मार्गाने झालेली असावी, म्हणजेच त्या कर्मचाऱ्याची पूर्वीची नियुक्ती त्या पदासाठी विहीत करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतूदींची पूर्तता करुन सक्षम नियुक्ती प्राधिकाऱ्यामार्फत झालेली असावी.
(i) अशा कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीच्या पदावरील सेवेचे स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र धारण केले असणे किंवा शासकीय सेवकास त्याने धारण केलेल्या पदावर स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ज्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे त्या सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता अशा कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीच्या पदावर केलेली असणे आवश्यक राहील.
(ii) अशा कर्मचाऱ्याने नवीन पदासाठी केलेला अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या/कार्यप्रमुखाच्या पूर्वपरवानगीने केलेला असावा.
(v) पूर्वीची नियुक्ती व नवीन नियुक्ती यामध्ये बदलीच्या नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीहून अधिक खंड असू नये.
०२. () पूर्वीच्या पदावर आहरित केलेल्या अंतिम वेतनाचा टप्पा अनुज्ञेय असलेल्या नवीन वेतनश्रेणीत समाविष्ट नसल्यास नवीन वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्यावर या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी.
(i) पूर्वीच्या पदावर आहरित केलेल्या अंतिम वेतनाचा टप्पा अनुज्ञेय असलेल्या नवीन वेतनश्रेणीत समाविष्ट असल्यास नवीन वेतनश्रेणीतील अशा टप्प्यावर या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी.
०३. सद्यस्थितीत ज्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी चालू आहे, अशा उमेदवारांची वेतननिश्चिती उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात यावी. शिक्षण सेवक पदावरील रुजू दिनांकापासून अशी वेतननिश्चिती अनुज्ञेय असणार नाही.
०४. उपरोक्तप्रमाणे वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी अशा उमेदवारांना एकूण ३ वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील.
०५. शिक्षण सेवक योजनेशी संबंधित सर्व शासन निर्णयातील अन्य तरतूदी यापुढेही यथास्थिती लागू राहतील.
०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१८१९४९३९५९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE Date: 2026.02.18 19:51:33 +05'30'
(आबासाहेब कवळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 टिप्पण्या