शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती शासन निर्णय १८/०२/२०२६

 शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

वाचा :

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दि.२३.०३.१९९४.

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-१०९९/(३४०/९९)/माशि-२, दि. १३.१०.२०००,

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२००२/(३३९५/प्राशि-१, दि.२७.०२.२००३.

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-१०१०/(२७७/१०) माशि-२, दि.१५.०९.२०११.

५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. वेतन-१२२१/प्र.क्र.१०/टिएनटि-३. दि.१६.१२.२०२२.

६. रिट याचिका क्र. ७७०६/२०२२ (श्री. सुहास रंगरावजी मोरे वि. महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी पारीत केलेला दि.२१.१२.२०२३ चा न्याय निर्णय.

७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आस्था-क/प्राथ १०६/शा.प.१७१७/२०२५/१५०३६१०, दि.१९.१०.२०२५.

प्रस्तावना :

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, अशा सर्व शाळांना सन २००० पासून शिक्षण सेवक योजना लागू आहे. या योजनेतील काही तरतूदींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत या योजनेनुसार उमेदवारास थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षे कालावधीसाठी मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्यात येते. या कालावधीत उमेदवाराची सेवा समाधानकारक असल्यास त्यास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येऊन अनुज्ञेय वेतनश्रेणी लागू केली जाते.

संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा यामध्ये कार्यरत नियमित शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे /स्पर्धात्मक निवडप्रक्रियेद्वारे नव्याने शिक्षक पदावर निवड झाल्यास त्यास शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती न देता नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यात येते. सदर शासन निर्णयान्वये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा नियमित शिक्षकांची समान स्तरात म्हणजे प्राथमिक

शाळेमधून प्राथमिक शाळेमध्ये, माध्यमिक शाळेमधून माध्यमिक शाळेमध्ये, उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामधून उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात, अध्यापक विद्यालयातून अध्यापक विद्यालयात, सैनिकी शाळेमधून सैनिकी शाळेत नव्याने नियुक्ती झाल्यास त्याच्या वेतनास संरक्षण राहील. तथापि, अशी नियुक्ती उच्च/असमान स्तरात झाली असल्यास त्यास वेतनसंरक्षण अनुज्ञेय नाही.

संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये अशी सुधारणा करण्यात आली की, नियमित शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे उच्च/असमान स्तरातदेखील नव्याने नियुक्ती झाल्यास काही अटींच्या अधिन त्याच्या पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण देण्यात येईल. तथापि, नियमानुसार परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील.

संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये नव्याने शिक्षक पदावर निवड झाल्यास वेतनास संरक्षण देण्याबाबतच्या तरतूदी केवळ नियमित शिक्षकांपुरत्या मर्यादित ठेवण्यात आल्या आहेत. नियमित शासकीय सवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी शिक्षण सेवक पदावर विहीत पध्दतीने नियुक्त होतो, त्यावेळी त्यास वेतनसंरक्षण अनुज्ञेय ठरेल किंवा कसे, याबाबत या शासन निर्णयांत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नियमित वेतनश्रेणीत वेतन आहरित करणाऱ्या व्यक्तीची नव्याने शिक्षण सेवक पदावर निवड झाल्यास त्यास शिक्षण सेवक योजना लागू न करता ज्या शिक्षकीय पदावर निवड झाली आहे, त्या पदाची नियमित वेतनश्रेणी प्रचलित नियमानुसार लागू करावी असा न्यायनिर्णय संदर्भ क्र.६ अन्वये पारित झाला आहे. या न्यायनिर्णयाच्या आधारे नंतरही काही प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे आदेश पारित केले आहेत.

उपरोक्त अडचण दूर करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी संदर्भ क्र.७ अन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असता, त्या विभागाने असे अभिप्राय दिले आहेत की, नियमित शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची शिक्षण सेवक पदावर निवड झाल्यास त्यांच्या पूर्वीच्या पदाच्या वेतनसंरक्षणाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या दि.२३.०३.१९९४ मधील तरतूदी लागू करण्याबाबत या विभागाच्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. उपरोक्त बाबीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :

खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या नियमित शासकीय सवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच या विभागाच्या अधिपत्याखालील १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा या शाळांमधील कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील शिक्षण सेवक पदावर विहीत पध्दतीने नियुक्त होतो, त्यावेळी त्याची वेतननिश्चिती परिच्छेद क्र.२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:-

() अशा कर्मचाऱ्याची पूर्वीची नियुक्ती नियमित स्वरुपाची व वैध मार्गाने झालेली असावी, म्हणजेच त्या कर्मचाऱ्याची पूर्वीची नियुक्ती त्या पदासाठी विहीत करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतूदींची पूर्तता करुन सक्षम नियुक्ती प्राधिकाऱ्यामार्फत झालेली असावी.

(i) अशा कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीच्या पदावरील सेवेचे स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र धारण केले असणे किंवा शासकीय सेवकास त्याने धारण केलेल्या पदावर स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ज्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे त्या सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता अशा कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीच्या पदावर केलेली असणे आवश्यक राहील.

(ii) अशा कर्मचाऱ्याने नवीन पदासाठी केलेला अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या/कार्यप्रमुखाच्या पूर्वपरवानगीने केलेला असावा.

(v) पूर्वीची नियुक्ती व नवीन नियुक्ती यामध्ये बदलीच्या नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीहून अधिक खंड असू नये.

०२. () पूर्वीच्या पदावर आहरित केलेल्या अंतिम वेतनाचा टप्पा अनुज्ञेय असलेल्या नवीन वेतनश्रेणीत समाविष्ट नसल्यास नवीन वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्यावर या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी.

(i) पूर्वीच्या पदावर आहरित केलेल्या अंतिम वेतनाचा टप्पा अनुज्ञेय असलेल्या नवीन वेतनश्रेणीत समाविष्ट असल्यास नवीन वेतनश्रेणीतील अशा टप्प्यावर या उमेदवारांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी.

०३. सद्यस्थितीत ज्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी चालू आहे, अशा उमेदवारांची वेतननिश्चिती उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात यावी. शिक्षण सेवक पदावरील रुजू दिनांकापासून अशी वेतननिश्चिती अनुज्ञेय असणार नाही.

०४. उपरोक्तप्रमाणे वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी अशा उमेदवारांना एकूण ३ वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील.

०५. शिक्षण सेवक योजनेशी संबंधित सर्व शासन निर्णयातील अन्य तरतूदी यापुढेही यथास्थिती लागू राहतील.

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१८१९४९३९५९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE Date: 2026.02.18 19:51:33 +05'30'

(आबासाहेब कवळे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏