महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 30 जानेवारी 2026 रोजी शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बार्बी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना बाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे
संदर्भ :-
प्रस्तावनाः
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. एसएसएन-२०११/प्र.क्र.४४/टीएनटी २, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एसएसएन-२०१७(२०/१७)/टीएनटी-२, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१७
३) शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शालार्थ १११८/प्र.क्र.३०/टीएनटी-३, दि.१० जून, २०२२
४) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. शिसंमा/शिक्षक शिक्षकेतर वै. मा/२०२५/टी ३, टी ४, टी ९, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२५
शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त शासन निर्णय आणि 'महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार 'व्यवस्थापन' हे नियुक्ती प्राधिकारी असून, पारदर्शक पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तसेच, शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२२ अन्वये वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची सुधारित कार्यपध्दती निर्गमित करण्यात आलेली आहे.
तथापि, काही व्यवस्थापने कागदपत्रांमध्ये फेरफार (Fraud). चुकीची माहिती (Misrepresentation) किंवा माहिती दडपून (Suppression) प्रस्ताव सादर करतात. वस्तुतः गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्वांवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत अशा प्रकरणी केवळ कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते. परंतु ज्या व्यवस्थापनाने मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. यामुळे शासनाच्या ध्येय-धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यानुषंगाने राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतासंबंधी क्षेत्रिय स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः -
१. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१२ व शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२२ मधील तरतुदींसोबतच खालील बाबींची तपासणी करावी :-
अ. प्रशासकीय नोंदी: संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीसंदर्भात संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल.
आ. उपस्थिती व नोंदवह्याः संबंधित कर्मचाऱ्याच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरी पट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीतील नोंदींची पुनःश्च पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
इ. नियम सुसंगतताः सदर भरती प्रचलित कार्यपद्धती आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसारच आहे की नाही, याची खात्री करणे अनिवार्य आहे.
२. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणी जबाबदार
व्यवस्थापन/व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई:
दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणारी प्रत्येक व्यक्ती/संस्था यांच्यावर प्रचलित कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबंधित खाजगी व्यवस्थापन/व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार/सादर केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होत असल्यास भारतीय न्यायसंहिता व इतर अनुषंगिक कायद्यान्वये कारवाई करावी,
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०१३०१२१८०२८१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE
Date: 2026.01.30 12:19:31 +05'30'
(आबासाहेब कवळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments