प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी आधार प्रमाणिकरणाची सक्ती रद्द! उच्च न्यायालय..

प्राथमिक शाळांमध्ये आधार प्रमाणिकरणाची सक्ती रद्द!

शिक्षण घटनात्मक अधिकार; हायकोर्टाने याचिका काढली निकाली!

प्राथमिक शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा 'घटनात्मक अधिकार' असल्यामुळे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना 'आधार प्रमाणीकरण' सक्तीचे करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकाकर्त्या शिक्षण संस्थेला दिलासा देत याचिका निकाली काढली.

काय होती याचिका ?

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राज्यातील एक लाख १० हजार ३१५ शाळांमध्ये २२ लाख ५६ हजार ०५७विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शालेय पोषण आहार योजना, राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, मोफत गणवेश योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक योजना आणि इतर अनुषंगिक योजनांचा पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. संबंधित लाभाचे दुबार प्रदान रोखण्याकरिता सर्व विद्यार्थी आधार क्रमांक विभागाच्या सरल प्रणालीमध्ये नोंदविण्याकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २९ सप्टेंबर २०२० च्या परिपत्रकानुसार सबंधितांना सूचना दिल्या होत्या.

म्हणून कोर्टात धाव...

सदरील प्रणालीव्दारे विद्यार्थ्यांची नावे आधारकार्डशी संलग्न करण्याकरिता, कार्डमधील त्रुटीमुळे अडचणी येत असल्याची तक्रार परभणी जिल्ह्यातील मुन्सीराम तांडा येथील श्री. रामराव नाईक बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे सचिव अंकुश जाधव यांनी २१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करून विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्नीकरण करण्यास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. मात्र, सदरील प्रकरणी कार्यवाही न झाल्यामुळे त्यांनी अॅड. डी. बी. पवार -पाथरेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.