राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेनुसार रक्कम नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDIL) कडे वर्ग करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिनांक 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
संदर्भ : १) वित्त विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५८/सेवा ४, दि.०१/१२/२०२२
२) शासनाचे समक्रमांकाचे दि. ०२/१२/२०२२ ये पत्र
३) शासनाचे अ.शा.प. क्रमांका-संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६३/टीएनटी-६ दिनांक. ०८.१२.२०२२
४) शासनाचे समक्रमांकाचे दि. १२/०४/२०२३ चे पत्र.
५) शासनाचे अर्थशासकीय पत्र क्रमांक क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.४७ टीएनटी-६, दि.१०.११.२०२५
उपरोक्त संदर्भीय विषयांकित अर्धशासकीय पत्राची प्रत व विहीत नमुना सोबत जोडला आहे.
संदर्भीय पत्रान्ाये शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे लेखे दि. ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत पूर्ण करुन संबंधित रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत रितसर वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्यात करणेबाबत तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेनुसार रक्कम नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) कड़े वर्ग करण्याबाबत व त्यांच्याशी खर्चाचा ताळमेळ करून अहवाल सादर करणेबाबत आपणास निर्देश देण्यात आलेले होते. तसेच संचालनालयाकडून वेळोवेळी बैठकीव्दारे (व्ही.सी. व्दारे) सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये जमा असलेल्या रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील खात्यावर वर्ग करणे आवश्यक आहे. संचालनालयाकडून जिल्हा परिषदासंदर्भात शालार्थ प्रणालीमधील प्राप्त माहितीनुसार दि. १७/१०/२०२५ रोजी सादर केलेल्या विवरणानुसार अद्यापही रु.१० कोटीपेक्षा जास्त रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याचे बाकी आहे. सदर बाब वित्तीय औचित्यानुसार निश्चितच चिंताजनक आहे. याबाबत शासनाकडून अर्धशासकीय पत्र प्राप्त झालेले असून तात्काळ विशेष मोहिम राबवून १५ दिवसात सदर रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याची कार्यवाही करून सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात त्याची माहिती तात्काळ सादर करावी. तसेच ज्यांचे एनपीएस चे खाते उघडण्यात आलेली नाहीत अशा कर्मचायांचे एनपीएस खाते उघडून त्यांच्याही रकमा एनएसबीएल कडे वर्ग करण्याची कार्यवाही करून याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये जमा असलेल्या रकमा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील खात्यावर वर्ग न करणे ही चाब निश्चितच सकृतदर्शनी आपली कामाप्रती अनास्था दर्शविते. सदरवी कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियमास धरून नाही, तरी विषयांकित प्रकरणी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व यांनी प्राथम्याने विशेष लक्ष घालून १० दिवसात कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.
सदरची कार्यवाही विहीत कालावधीत म्हणजेच १० दिवसात पूर्ण न झाल्यास आपली कामाप्रती अनास्था असल्याचे गृहीत धरून आपणाविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव मा. आयुक्त शिक्षण कार्यालयाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल याची गांभीयांने नोंद
सोबत विहीत नमुना व शासनपत्र संलग्न
Digitally signed by SHARAD SHANKARGIRI GOSAVI Date: 14-11-2025 11:32:36
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०९
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


0 Comments