राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्याने करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 16 एप्रिल 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय केला आहे.
प्रस्तावना :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे एकविसाव्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६४-१९६६ मध्ये कोठारी आयोग व १९८६ मध्ये आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यामुळे राज्य व देशातील शिक्षणामध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत. आता जवळपास ३४ वर्षांनंतर केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २९ जुलै, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० ला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये पूर्वीच्या १०+२+३ या रचनेमध्ये बदल करून ५+३+३+४ याप्रमाणे रचनात्मक बदल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये पायाभूत स्तरापासून पदवी स्तरांपर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरु आहे. सर्वांना सहज शिक्षण, समता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच मूलभूत स्तंभांवर उभारलेले हे धोरण संविधानिक मूल्यांवर आधारित आहे. तसेच सन २०३० पर्यंत साध्य करावयाच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांशी हे धोरण जोडले गेलेले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २४ जून, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच या शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबलावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अ. मु. स. / प्रधान सचिव / सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० अनुसार ५+३+३+४ आकृतीबंधातील शिक्षणाचे प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षण (ECCE) यावर आधारित पायाभूत स्तर तसेच शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण या घटकांचे अवलोकन करून राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक २४ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली यांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२२ आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ आधारित तयार केलेल्या पुस्तकांचा देशातील २३ राज्यांकडून वापर करण्यात येत आहे. या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती देशभरातील विविध क्षेत्रातील नामवंत, अनुभवी तज्ञ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या पाठ्यपुस्तकांवर आधारित राष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली जाते. देशभरात ही पाठ्यपुस्तके विविध मंडळांच्या शाळांमधून वापरण्यात येतात. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत व अनुभवी तज्ञ यांनी साकल्याने विचार करून, महाराष्ट्र राज्यातही राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेली इयत्तानिहाय त्या त्या विषयाची पाठ्यपुस्तके टप्प्या-टप्प्याने आवश्यक त्या बदलासह व संदर्भीकरणासह वापरण्याचे निश्चित केले आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२२ वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research and Training, Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आले आहेत. तसेच, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ तयार करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५ ची निर्मिती सुरु आहे.
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. या दृष्टिने पायाभूत स्तर व शालेय शिक्षण स्तराच्या सर्व उपस्तरांसाठी या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research And Training. Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदी योग्य त्या बदलांसह टप्प्या-टप्प्याने लागू करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
१. आकृतीबंध :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० प्रमाणे नव्याने तयार झालेले स्तर (५+३+३+४) खालीलप्रमाणे आहेत. राज्यामध्ये या स्तरांची रचना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
१. पायाभूत स्तर
(वय वर्षे ३ ते ८)
बालवाटिका-१. २. ३ तसेच इयत्ता १ ली व २ रौ
२. पूर्वतयारी स्तर
(वय वर्ष ८ ते ११)
इयत्ता ३ री, ४ थी व ५ वी
३. पूर्व माध्यमिक स्तर
(वय वर्ष ११ ते १४)
इयत्ता ६ वी, ७ वी व ८ वी
४. माध्यमिक स्तर
(वय वर्ष १४ ते १८)
इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी
यापुढे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या स्तराऐवजी वरीलप्रमाणे पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर हे शब्द वापरण्यात यावेत.
२. नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सर्व संबंधित विभागांमार्फत सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
अंमलबजावणी वर्ष
इयत्ता
सन २०२५-२६
इयत्ता १ ली
सन २०२६-२७
इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी व ६ वी
सन २०२७-२८
इयत्ता ५ वी, ७ वी, ९ वी व ११ वी
सन २०२८-२९
इयत्ता ८ वी, १० वी व १२ वी
बालवाटिका १, २, ३ राबविण्याविषयी महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
३. भाषाविषयक धोरण :-
सद्यस्थितीत मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत केवळ दोन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत. उर्वरित माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सुत्रानुसार मराठी व इंग्रजी भाषा बंधनकारक असल्यामुळे माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी हो तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल. ४.
अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम निर्मिती व सेतू अभ्यास :-
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - २०२० व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांच्या आधारे राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्यासाठीचा अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. संबंधित स्तराचे अंतिम पाठ्यसाहित्य निर्मितीसाठी बालभारतीस विहित वेळेत उपलब्ध करून देण्यात यावे.
५. पाठ्यपुस्तके व पाठ्यसाहित्य :-
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली यांच्यामार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, महाराष्ट्र राज्यासाठी आवश्यक असे सर्व बदल करून स्वीकारण्यात यावीत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत नमूद पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, शिकणे हे सर्वांगीण, एकात्मिक, आनंददायक आणि रंजक असणे, आवश्यक शिक्षण आणि तार्किक विचारसरणी वाढविण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा मजकूर कमी करणे, अनुभवात्मक शिक्षण, इत्यादी बाबीचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमामध्ये असणे आवश्यक आहे.
तसेच मूल्यमापन, अध्यापन पद्धती, वेळापत्रक, निरीक्षण व सनियंत्रण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, इ. सर्वांगीण बाबींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत निर्गमित करण्यात याव्यात.
बालभारतीची पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये वेळोवेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संबंधित विभाग प्रमुख व विषय तज्ञ यांचा सहभाग असावा, सदर पाठ्यपुस्तके ही निश्चित केलेल्या अध्ययन निष्पत्तींची पूर्तता करणारी व अंमलबजावणीसाठी योग्य आहेत किंवा कसे याची पडताळणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी करावी. त्यानंतर सदर अंतिम पाठ्यपुस्तकांना आयुक्त (शिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समन्वय समितीची मान्यता घ्यावी. राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे मान्यतेनंतरच पाठ्यपुस्तकांची अंमलबजावणी करता येईल.
अंमलबजावणी वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय पाठ्यपुस्तके आवश्यक सर्व माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांची राहील.
पाठ्यपुस्तकांना पूरक साहित्य, हस्तपुस्तिका इ. निर्मिती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत करण्यात यावी.
बालवाटिका १, २, ३ चा पाठ्यक्रम, पाठ्यसाहित्य, आशय, इ. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे कार्यालयाने तयार करून महिला व बाल विकास विभागाकडे छपाई व वितरणासाठी सुपूर्द करावा.
६. विषय योजना :-
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यामध्ये सुचविलेली विषययोजना अंमलबजावणी टप्प्यांनुसार राबविण्यात यावी. याबाबत अधिक स्पष्टतेसाठी आवश्यकतेनुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात.
७. मूल्यमापन :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांमधील तरतुदींनुसार शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापनविषयक मार्गदर्शक सूचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी स्वतंत्ररित्या निर्गमित कराव्यात. त्यासाठी समग्र प्रगती पत्रकचा (Holistic Progress Card- HPC) आधार घ्यावा.
८. शालेय वेळापत्रक व तासिकांचे नियोजन :-
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यामध्ये सुचविलेल्या दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय, विषयनिहाय निश्चित केलेल्या तासिकांची संख्या व कालावधीनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात यावी. सत्र निश्चितीचा कालावधी हा संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सल्ल्याने निश्चित करावा. द्वितीय सत्र अखेरचे संकलित मूल्यमापन/वार्षिक परीक्षा या सत्रअखेरच घेण्यात याव्यात व त्यांचे वेळापत्रक आवश्यकतेनुसार संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सल्ल्याने निर्गमित करावे.
९. या शासन निर्णयामध्ये नमूद नसलेल्या इतर सर्व बाबी प्रचलित पद्धतीप्रमाणे चालू राहतील.
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०४१६१५५३५८०७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(तुषार महाजन )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
नवीन अभ्यासक्रम पहिल्यांदाच लागू होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सेतू अभ्यासक्रम संबंधित सर्व इयत्तांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार करावा व तो आवश्यक त्या सर्व वर्षांमध्ये वापरण्यात यावा.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम स्वीकारताना राज्याशी संबंधित माहितीचा अंतर्भाव करून संशोधनाला प्राधान्य देणारी आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘बालभारती’च्या आढावा बैठकीत केले.
शालेय शिक्षण मंत्री तथा पाठ्यपुस्तक मंडळाचे अध्यक्ष दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) कामाचा मुंबईतील प्रभादेवी येथील बालभारती कार्यालयात आढावा घेतला. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यावेळी उपस्थित होते. तर शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, ‘एससीईआरटी’ चे संचालक डॉ. राहुल रेखावार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी बालभारतीच्या कार्यपद्धतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
शालेय मंत्री श्री. भुसे यांनी बालभारतीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. अभ्यासक्रमाची पुस्तके थेट तालुका पातळीपर्यंत पोहोचवता येतील का याबाबत अभ्यास करण्याची सूचना त्यांनी केली. आधुनिक काळाची कास धरून बालभारतीचे कामकाज संपूर्ण संगणक आधारित करावे. बालभारतीच्या उत्पन्नामधून शैक्षणिक उपयुक्त उपक्रमांसाठी निधी खर्च करावा. केंद्राचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना त्यात राज्याशी संबंधित माहितीचा समावेश करावा तसेच तो अभ्यासक्रम विद्यार्थी आवडीने शिकतील असा असेल, याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या. श्री. भुसे यांच्या हस्ते यावेळी जर्मन भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याने आपला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार १ ली ते बारावीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला मान्यता दिली आहे.
नवीन शैक्षणिक सत्र आता १ एप्रिलपासून
सुकाणू समितीची मंजुरी; सीबीएसईप्रमाणे राहणार अभ्यासक्रम
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) बहुतांश अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येत असल्याने राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांचे नवीन शैक्षणिक सत्र १५ जूनऐवजी १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांचा अभ्यास करून राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तिसरी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यात मनुस्मृतीचा संदर्भ देण्यात आल्याने यावरून अनेक वादविवाद झाले होते. या अभ्यासक्रम आराखड्यावर जवळपास तीन हजारांहून अधिक हरकती सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सुकाणू समितीच्या बैठकीत चर्चा करून अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्याला अंतिम मान्यता देण्यात आली. नव्या धोरणात देशातील पारंपरिक, प्राचीन ज्ञानाची विद्याथ्यर्थ्यांना ओळख करून देण्यासाठी भारतीय ज्ञानप्रणाली या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे.
अशी असतील पाठ्यपुस्तके
राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी सीबीएसईचा बहुतांश अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी एनसीईआरटी, सीबीएसई यांच्याकडील पाठ्यपुस्तके इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमांत उपलब्ध आहेत. अन्य माध्यमांसाठी या पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर
करून ती पाठ्यपुस्तके आवश्यक माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बालभारतीकडे सोपवण्यात आली. इतिहास, भूगोल अशा विषयांची पाठ्यपुस्तके स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय, जागतिक अशा आशयाचे करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेची पाठ्यपुस्तके राज्यातच तयार करण्याचे ठरले आहे.
अशा असणार सुट्या
महाराष्ट्रात राज्य मंडळाच्या शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक १५ जूनपासून सुरू होते. एप्रिलमध्ये वार्षिक परीक्षा झाल्यानंतर उन्हाळ्याच्या सुट्या लागतात. मात्र, आता सीबीएसईच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्राची सुरवात होईल. १ ते ३१ मे उन्हाळ्याच्या सुट्या राहतील. त्यानंतर पुन्हा १ जूनपासून शाळा सुरू होऊन मार्चमध्ये वार्षिक परीक्षा घेण्यात येतील.
अभ्यासक म्हणतात...
■ शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक डॉ रूपेश चिंतामणराव मोरे यांनी सांगितले, 'राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये दहावी, बारावी बोर्ड परीक्षा असतात. एप्रिलमध्ये शाळांच्या परीक्षा झाल्या की, १ मे ते १५ जून दरम्यान उन्हाळ्याच्या सुट्या असतात. १५ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होते. प्रवेश नोंदणी, नवीन पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य खरेदी त्यानंतर प्रत्यक्ष अध्यापनाला जुलै उजाडतो. या उलट सीबीएसई शाळांचा मार्चमध्ये निकाल लागून १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होते. एप्रिलमध्येच पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी झाल्याने मुलांना नव्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमाची प्रत्यक्ष ओळख होईल. मे महिन्याच्या दीर्घ सुटीत मुले वाटेल तेव्हा पुस्तके वाचू शकतील. त्यामुळे त्यांना स्वयम् अध्ययनाची सवय लागेल. राज्य मंडळाच्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सीबीएसई शाळांप्रमाणे करणे हे शैक्षणिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरेल.'
सुकाणू समितीने मान्यता दिलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमीनुसार पुढील वर्षापासून राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे अभ्यासक्रम बदलून 'सीबीएसई' पॅटर्न शाळांमध्ये राबविण्यात येणार असल्याबाबत शिक्षणमंत्री यांनी जाहीर केल्याचे म्हटले आहे.
राज्यातील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'सीबीएसई'च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, या शाळांचे वेळापत्रकही 'सीबीएसई' शाळांप्रमाणे आखण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 'राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून (एसएससी) शिकणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पुढे असतात.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय'
'हा निर्णय घेण्याआधी ग्रामीण विद्याथ्यांचा विचार होणे गरजेचे होते. राज्यातील आदिवासी, दुर्गम भागांमधील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी बिकट आहे. कुशाग्र बुद्धीच्या विद्याथ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला, तरी ८० टक्के विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासोबत जुळवून घेणे जड जाईल,' असे मत ठाणे जिल्हा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी व्यक्त केले. इंग्रजांनी जशी कारकून तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था उभी केली, तशी मजूर तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था हे सरकार तयार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
'बदलाची गरज नाही'
'स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली मुले मागे पडत होती, हा इतिहास आहे. आपण तो शिक्का कधीच पुसला आहे. उलट कॉलेजमध्ये इतर मंडळांची मुले आपल्यासोबतच येतात. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणात बदल होणार आहेच. त्यामुळे एवढ्या आमूलाग्र बदलाची गरज नाही,' असे मत शिक्षक परिषदेचे (मुंबई) कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले. फक्त स्पर्धा परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून शालेय अभ्यासक्रम आखता येत नाही. शालेय अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
अर्थात एनइपी म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी सार्वत्रिक झाल्यास राज्य व केंद्राचा अभ्यासक्रम सारखा असणार आहेत त्यामुळे राज्य मंडळ व CBSE अभ्यासक्रम देखील सारख्या पातळीवर येईल.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments