अवैध विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करुन प्रमाणपत्र परत मिळविण्याबाबतची कार्यपध्दती व कालबध्द कार्यक्रम मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 1 डिसेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
प्रस्तावना : -
भारत सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासमवेत दि.११.११.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये सर्व संबंधितांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने होत नसल्याने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे महसुल व वन विभागाच्या वतीने निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यानुषंगाने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांनी महसूल वन विभागाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले.
परिपत्रक -
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासमवेत दि.११.११.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्याबाबतची कार्यवाही सर्वप्राथम्याने होण्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
१) जन्म व मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये दि.११.८.२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदार यांनी वितरीत केलेली प्रमाणपत्रे परत घेण्यात यावीत, तसेच परत घेण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची सक्षम प्राधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर पडताळणी करावी.
२) राज्यामध्ये स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रलंबित अर्जावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याने, सर्व संबंधित कार्यालयांकडे प्रलंबित अर्ज प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि.१६.०३.२०२५. २९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार तपासुन कार्यवाही करावी. तसेच या SOP प्रमाणे प्रमाणपत्र नसतील ते ताबडतोब रद्द करण्यात यावे. तसेच CHS पोर्टल वरील नोंद तात्काळ वगळण्यात यावी.
३) प्रलंबित अर्ज तपासतांना आधार क्रमांक व जन्म प्रमाणपत्र तारीख यामध्ये मिन्नता आढळल्यास तात्काळ पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी.
४) खालील नमूद शहरे / तालुक्यांमध्ये सदर अनधिकृत जन्म-मृत्यू प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर आढळुन आल्याने सर्व संबंधित तहसीलदार / पोलीस स्टेशन गांभीर्याने सदरची प्रकरणे तपासावी.
1. अमरावती, ॥. सिल्लोड. अकोला iv. संभाजीनगर शहर v. लातूर . अंजनगाव सुर्जी vii. अचलपूर viii. पुसद ix. परभणी x. बीड xi. गेवराई xii. जालना xii. अर्घापूर xiv, परळी ५) तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानंतर सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका यांनी
विलंबित जन्म नोंदी घेऊन वितरीत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत / बनावट प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचे आढळून आले आहे, सबब, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानंतर सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका यांनी वितरीत केलेल्या विलंबित जन्म नोंदींचे Reconciliation करण्यात यावे.
६) तहसीलदार यांनी विलंबित जन्म नोंदी घेण्याचे आदेश दिले नसतांनाही काही कार्यालयांकडून प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचे दिसून येत आहेत. सबब, सदर प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
७) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. १६.०३.२०२५.२९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार सदर प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी, अवैध प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात यावीत तसेच CRS पोर्टल वरील त्या प्रमाणपत्रांची नोंद तात्काळ वगळण्यात यावी.
८) आधार कार्ड हे कोणताही विषय / प्रकरणासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही.
९) अनेक तहसीलदार कार्यालयांनी अर्जदार / लाभार्थी यांनी फक्त आधार कार्डला पुरावा ग्राह्य मानून जन्म प्रमाणपत्र दिलेले आहे. (शाळेचा कोणताही दाखला किंवा जन्म तारीख /स्थळाचा कोणताही पुरावा नसताना) जे विलंबित जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत ते त्रुटीपूर्ण आहेत आणि अशा प्रमाणपत्रांचा पुनर्विचार करणे हे कार्यकारी दंडाधिकारी /तहसीलदारांची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून जी नियमावली (SOP) प्रसिध्द झाली आहे किंवा १९६९ जन्म-मृत्यू नोंद कायद्यातही असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की,
विलंबित जन्म नोंदीसाठीचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कुठल्याही तक्रारी आढळल्यास त्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा.
१०) जन्म तारखेत तफावत असलेले सगळी प्रमाणपत्रे रद्द करणे ही कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी आहे. अशी यादी बनवून त्यांनी पोलीसांनाही द्यायची आहे. अशा लोकांविरुद्ध पोलीसात तक्रार दाखल करावी.
११) तहसीलदार / उपविभागीय कार्यालयाने पुढच्या काही दिवसात फक्त आधार कार्डला मूळ जन्म प्रमाणपत्रासाठीचा मूळ महत्त्वाचा पुरावा धरला असेल, अश्या व्यक्तींची यादी व अर्जदाराने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहिती / पुराव्यात जन्म तारखेत तफावत असलेल्याची यादी ताबडतोब पोलीस स्टेशन येथे द्यावी. ज्या तहसीलमध्ये पोलीस तक्रार झाली नसेल, गुन्हा /FIR दाखल झाला नसेल, तर असे तफावत असलेल्या जन्म तारखेचे म्हणजेच अर्जदाराने बनावट /फसवणूक केली आहे म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी हे तहसीलदार यांची आहे. त्यांनी अश्या ठिकाणी गुन्हे ताबडतोब दाखल करावेत.
१२) जे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत, तहसीलदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांनी समन्वयाने हे सगळे मूळ प्रमाणपत्र लाभार्थी / अर्जदाराकडून प्राप्त करून घ्यायचे आहे. हे मूळ प्रमाणपत्र परत मिळत नसेल तर स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी.
१३) रद्द करण्यात आलेले मूळ जन्म प्रमाणपत्र परत आलेले नाही, तसेच असे अर्जदार /लाभार्थी हे सापडत नसतील, त्यांचे पत्ते सापडत नसतील, अशा व्यक्तींची यादी तयार करून त्यांच्या विरोधात स्थानिक पोलीस स्टेशन येथे तक्रार / गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मुख्य अधिकारी, निबंधक / आरोग्य अधिकारी तसेच तहसीलदार यांची असेल.
१४) महानगरपालिका, नगरपालिका / नगरपरिषद यांच्या अधिकाऱ्यांनी असे सापडत नसलेले किंवा गायब झालेले अर्जदार / लाभार्थ्यांची यादी तयार करावी. तहसीलदार यांच्या सहकाऱ्याने तहसीलदार याची पोलिसात तक्रार दाखल करावी. जे अर्जदार मूळ जन्म प्रमाणपत्र घेऊन निघून गेले त्यांना फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया स्थानिक पोलीस स्टेशनने करायची आहे.
१५) विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अध्यक्षेखाली विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सर्व संबधित तहसीलदार, सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका / जिल्हा परिषद यंत्रणा / पोलीस यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधून एक दिवसीय मेळावा आयोजित करावा.
१६) जन्म व मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये दि.११.८.२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर शासनातर्फे देण्यात आलेल्या स्थगितीच्या वेळी किंवा त्यांनतर प्राप्त झालेल्या अर्जावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुढील बाबींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी स्तरावरुन खालील माहिती विवरणपत्रात माहिती शासनास सादर करावी.
२. उपरोक्त सर्व प्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. १६.०३.२०२५, २९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार तसेच उपरोक्त मार्गदर्शक सुचनेनुसार विशेष मोहिम राबवून कालमर्यादेत पूर्ण करावी. उपरोक्त मोहीमेत रद्द केलेल्या नोंदींचा तपशिल संकलीत करुन संबंधित जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका यांचेमार्फत वरील विवरणपत्रामध्ये तालुकानिहाय / जिल्हानिहाय तयार करुन शासनास तातडीने सादर करावा.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५१२०११२४२१६१४१९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
MAHESH ASHOKRAO VARUDKAR
(महेश वरुडकर)
शासनाचे उप सचिव
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल?
जन्म मृत्यू कार्यालयात कुठेही नोंद नसेल तर......
जन्माची नोंद करावयाची असेल तर महाराष्ट्र शासन निर्णय १२ मार्च २०२५ च्या शासननिर्णयानुसार मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत त्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही यासाठी खालील कागदपत्रे जोडून विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल.
१)जन्माच्या अनुषंगाने पुरावे
◾जन्म घरी झालेला असल्यास अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचारी यांचे जवाब/ प्रतिज्ञापत्र
◾ लसीकरण कागदपत्र
◾ रुग्णालयातील नोंदीचे कागदपत्र , रुग्णालयातील प्रमाणपत्र
२)शैक्षणिक पुरावे
◾ शाळेचा प्रवेश निर्गम उतारा/बोनाफाईट/ शाळा सोडल्याचा दाखला
३)कौटुंबिक पुरावे
◾ आई वडील रक्ताच्या रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र , जन्मप्रमाणपत्र , शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिका ( यासाठी योग्य वंशावळ पुराव्यांवर आधारित तयार करावी )
◾ अन्य शासकीय अभिलेख ( सातबारा, CT सर्वे उतारे, मालमत्ता पत्रक इ)
४) रहिवासी पुरावे
◾ करपावती, विजपावती
५) मालमत्ता पुरावे
◾ जमीन उतारा, खरेदीखत
६) ओळखीचे पुरावे
आधार कार्ड, पॅन कार्ड , अन्य शासकीय ओळखपत्र
( अधिक माहितीसाठी व येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी वरील लिंक द्वारे आमच्या वॉट्सअप ग्रुपला सहभागी व्हा!)
कृपया SHARE करायला विसरू नका
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व सुधारणा अधिनियम, २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक 12 मार्च 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तावना -
वाचा क्र. १ येथील अधिनियमान्वये राज्यात दि. ०१/११/१९७७ पासून जन्म-मृत्यूच्या नोंदणी करण्यात येतात. सदर अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन केंद्र शासनाच्या मान्यतेने वाचा क्र. २ येथील महाराष्ट्र जन्म मृत्यू नोंदणी नियम अंमलात असून राज्यातील जन्म-मृत्यूच्या नोंदी सदर नियमांतर्गत घेण्यात येतात. वाचा क्र. ३ येथील अधिसूचनेन्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ चे कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, ज्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीबाबत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने सूचना प्राप्त होते, अशा प्रकरणात नोंदी घेण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, अशा कार्यक्षेत्रासाठी ज्या ठिकाणी अशा व्यक्तीचा जन्म व मृत्यू झाला आहे, त्याबाबतच्या अचूकतेबाबत खात्री करुन विलंब शुल्क आकारुन अशा नोंदी घेण्याबाबत आदेशित करण्याची सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे.
काही परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदी करुन घेतल्या जात असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. अशा प्रकरणांना वेळीच प्रतिबंध करण्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १७ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, २००० मधील नियम १३ (३) नुसार जन्म व मृत्यू घटना नोंदणी संदर्भातील निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जन्म व मृत्यू नोंदणीसंदर्भात निबंधक तसेच जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
जन्म-मृत्यू नोंद नसल्याचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देतांना निबंधकाने अनुसरावयाची कार्यपध्दती :-
१) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात नागरीकांच्या जन्म-मृत्यूबाबतची घटना घडली असल्यास त्याबाबतचा सबळ पुरावा (उदा. शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, जन्म घरी झाल्यास अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचारी यांचे जवाब/प्रतिज्ञापत्र, रुग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र, अन्य शासकीय अभिलेखे इ.) प्राप्त करुन तसेच त्याबाबतची खात्री करुनच जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
२) जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राकरीता किंवा जन्म मृत्यूची नोंद घेण्यास १ वर्षापेक्षा जास्त उशीर झालेला आहे अशा प्रकरणी प्राप्त मागणी अर्जासोबत ज्यांची जन्म-मृत्यूची नोंद घ्यावयाची आहे त्यांचे रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक नोंदीचे पुरावे (उदा. लसीकरण, शाळा प्रवेश-निर्गम उतारा इ.) त्यांच्या आई-वडील, रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जमीन उतारा, खरेदी खत, कर पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड अन्य शासकीय ओळखपत्र इत्यादी पुराव्यांचा विचार करुन तसेच अर्जदाराची वंशावळ आणि त्यांची ओळख पटविणारे शासकीय अभिलेखे तसेच रहिवासाबाबतचे शासकीय दस्तऐवज प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
(उदा. वीज पावती, कर पावती इ.) यावरुन सत्यता पटवूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म- मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
३) अर्जदार स्थानिक रहिवाशी असल्याची पडताळणी करुनच निबंधकाने जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे. अन्यथा स्थानिक रहिवाशी नसेल तर जन्म - मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. याकरीता स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन खात्री करावी.
४) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत कारणमिमांसेसह पडताळणी करावी. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी नोंदी घेण्याबाबत अर्ज सादर करीत असतील अशावेळी अधिक सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५) जन्म-मृत्यूच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास आणि पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे तसेच याबाबत आदेशास्तव संपूर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह जिल्हा दंडाधिकारी / उप विभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांना सादर करावी.
६) ज्या प्रकरणी सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, खोटे/बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर अशा प्रकरणांची माहिती तात्काळ पोलीस विभागास देण्यात यावी.
जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राच्या आधारे पारीत करावयाच्या आदेशाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दतीः
१) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंद घेण्याबाबतची प्रकरणे "अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial)" स्वरुपाची असल्याने त्यांची रितसर नोंदणी करुन आवश्यक कार्यपध्दती अनुसरावी.
२) अर्जदाराकडून प्राप्त अर्ज व निबंधकाद्वारे प्राप्त प्रस्तावानुसार जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, त्यांनी १५ दिवसांचे जाहीर प्रगटन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयामध्ये, कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे कार्यालय, संबंधित जन्म मृत्यू निबंधक यांचे कार्यालय इ. कार्यालये तसेच, स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये अर्जदाराच्या खर्चाने प्रसिध्द करावे.
३) अर्जदाराच्या विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे पुरावे उपलब्ध करुन घेण्यात यावेत:-
(अ) जन्माच्या अनुषंगाने (जसेः रुग्णालयाच्या नोंदीचे, लसीकरणाचे पुरावे),
(ब) मृत्यूच्या अनुषंगाने (जसे शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, रुग्णालयीन कागदपत्रे, इ.)
(क) शैक्षणिक पुरावे (जसेः शाळेच्या प्रवेश-निर्गम रजिस्टरचा उतारा, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला इ.),
(ड) रहिवासाचे पुरावे (जसे मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी, विज बील इ.).
(इ) मालमत्तेचे पुरावे (जसे: सातबारा उतारा, नमुना ८-अ चा उतारा, वारस नोंदीचे फेरफार, मिळकत उतारा, नोंदणीकृत दस्त इ.).
(फ) ओळखीबाबतचे पुरावे (जसे वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, पारपत्र, आधार कार्ड, बैंक / पोस्ट पासबुक, पॅन कार्ड, जॉब कार्ड, इत्यादी),
(ग) कौटुंबिक पुरावे (जसे: परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र इ.),
४) प्राप्त अर्जासोबतचे उपरोक्त कागदपत्रे बनावट/अवैध असण्याची शक्यता विचारात घेवून त्यांच्या सत्यतेबाबत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. याकरीता संबंधित कार्यालयाकडून त्याबाबतच्या पडताळणीचे लेखी अभिप्राय १५ दिवसांच्या आत मागविण्यात यावेत.
५) अर्जदाराच्या स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्रावर दोन स्थानिक प्रतिष्ठीत नागरीक, पोलीस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी यांची साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
६) अर्जदाराच्या विलंबाच्या नोंदीबाबत निर्णय घेतांना त्याच्या जन्माच्या वेळी त्याच्या कुटुंबाच्या रहिवासाची व कुटुंबातील सदस्यांच्या जन्माच्या पुराव्याची माहिती घेण्यात यावी. तसेच, अर्जदाराने जन्म झाल्यापासून ते विलंबाच्या जन्म नोंदीच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करेपर्यंतच्या कालावधीत कोठे वास्तव्य केले याबाबतचे पुरावे घेण्यात यावेत.
७) अर्जदाराच्या स्थानिक रहिवासाच्या ठिकाणी तलाठी / ग्रामसेवक यांचेमार्फत स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्यात यावा.
८) अर्जदाराच्या स्थानिक जन्माच्या ठिकाणचा व रहिवासाचा तपास करुन चौकशी अहवाल पोलीस विभागाकडून मागविण्यात यावा.
९) अर्जदाराच्या शाळेच्या दाखल्यात, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, इत्यादी मध्ये नोंदविलेली जन्मतारीख ही जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून विचारात घेता येत नाही, असे मा. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविलेले असल्याने प्रकरण परत्वे निर्णय घेताना या बाबीचा विचार करावा.
१०) अर्जदाराच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या अनुषंगाने तत्कालीन पुरावे जसे रुग्णालयाचे पुरावे, रहिवासाचे पुरावे, कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे जन्माचे व रहिवासाचे पुरावे घेणे अत्यावश्यक आहे, तसेच त्यांचे कौटुंबिक नातेसंबंध तपासूनच अशा व्यक्तीच्या जन्म-मृत्यूच्या विलंबाने नोंद घेण्याबाबत आदेशित करणे आवश्यक आहे.
११) ज्या व्यक्तीची विलंबाने जन्म नोंद घ्यावयाची आहे अशा सज्ञान व्यक्तीनेच अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत अर्जदाराकडून अर्ज, शपथपत्र, घोषणापत्र, जबाब व तपासणी समक्ष करणे आवश्यक राहील. अन्य व्यक्ती मार्फत तसेच, बनावटी व्यक्तीच्या नावे विलंबाने जन्म नोंदी घेतल्या जाणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यात यावी.
१२) जाहीर प्रगटनानुसार प्राप्त हरकती / तक्रारींच्या अनुषंगाने आणि उपलब्ध कागदपत्रे / पुरावे यांच्या आधारे सुनावणी घेऊन विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीच्या सिध्दतेबाबत सविस्तर आदेश पारीत करावा व या आदेशाची प्रत निबंधकांना अग्रेषित करण्यात यावी.
१३) ज्या प्रकरणात नोंदणी घेण्यासाठी सबळ पुरावे नसतील, खोटे व बनावट पुरावे तयार करुन सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा प्रकरणांत आदेश पारित करुन त्याबाबतची माहिती तात्काळ पोलीस विभागाला देण्यात यावी. तसेच, खोट्या /बनावटी पुरावे दाखल केल्याबाबत अशा अर्जदाराविरुध्द फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात यावी.
जन्म-मृत्यू नोंदीचे कामकाज हाताळणाऱ्या सर्व संबंधितांनी सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधून उपरोक्त कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करावे.
सदर शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२५०३१२०८५५०९०४१७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(डॉ. निपुण विनायक)
सचिव (१), महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments