निवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची रु. २० लाख ही सुधारित मर्यादा दि.०१.०१.२०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे बाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने न्यायालयात शासनाचे उत्तर सादर करण्यासाठी पुढील प्रमाणे उद्देश दिले आहे.
क्रमांक : न्यायाप्र २०२६/प्र.क्र.९/सेवा-४
दि. ०१.०२.२०२६
प्रति,
१) श्री. फिरदौस मिर्जा, अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर.
२) श्री.पी.बी. पाटील, अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर,
३) श्री.ए.सी. धर्माधिकारी, अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर.
४) सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर, नागपूर.
विषय : मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर
रिट याचिका क्र.७९१५/२०२५ (श्री. प्रकाश मानिकराव तायडे व इतर)
रिट याचिका क्र. ३५७९/२०२५ (श्री. अनिल रामदासजी देशमुख व इतर)
रिट याचिका क्र.४९६९/२०२५ (श्री. विजय शरदचंद्र कुलकर्णी व इतर)
रिट याचिका क्र.६८९६/२०२५ (श्रीमती करुणा सालीश गणवीर व इतर)
विरुध्द
महाराष्ट्र शासन व इतर
महोदय,
मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी दि.११.१२.२०२५ व दि.१२.१२.२०२५ च्या आदेशांग्यये उपरोक्त रिट याचिका निकाली काढल्या आहेत. सदर आदेशामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनातील प्रत्येक मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.९०८/२०१३ मध्ये दि.३०.०१.२०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने विचारात घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेशित केले आहे. तसेच त्यामधील उपस्थित प्रत्येक मुद्दयांच्या अनुषंगाने निष्कर्ष नोंदविण्याचेही आदेशित केले आहे. याचिकेतील उपस्थित केलेले मुद्दे देखील विचारात घेण्याचे आदेशित केले आहे. जर याचिकाकर्त्यांची मागणी नाकारण्यात आली तर त्याची विशिष्ट कारणे नोंदविणे आवश्यक आहे.
२. उपरोक्त याचिकांपैकी रिट याचिका क्र.३५७९/२०२५ प्रकरणी वित्त विभागामार्फत शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरित रिट याचिका न्यायालयात दाखल झाल्याचे संबंधित प्रशासकीय विभागाने वित्त विभागाच्या निदर्शनास आणले नाही किंवा शपथपत्र दाखल करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाचे अभिप्रायही घेतल्याचे दिसून येत नाही. उक्त न्याय निर्णयाचे अवलोकन केले असता, प्रस्तुत प्रकरणी शासनामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्राची व त्यामध्ये उपस्थित बाबीं न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.
३. याबाबत नमूद करण्यात येते की, शासनाने सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखांवरुन रु.२० लाख करण्याबाबत दि.१०.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने तसेच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनांसोबत बैठक घेऊन व चर्चा करुन त्यांच्या सहमतीने घेतला आहे. सबब यापूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.३०.०१.२०१३ रोजी दिलेल्या निकालातील बाबी प्रस्तुत प्रकरणी लागू होतात, असे सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Civil Appeal No. 129 of 2003 State of Punjab vs. Amar Nath Goyal & Ors.) या प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ अभिप्रेत आहे. सदर सिव्हील अपिल क्र.९०८/२०१३ मध्ये निर्णय घेताना, सिव्हील अपिल क्र.१२९/२००३ यामधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाबाबतची वस्तुस्थिती मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती, असे दिसून येत नाही. सिव्हील अपिल क्र.९०८/२०१३ मध्ये निर्णय घेताना, प्रामुख्याने सर्व निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार सुधारीत करण्याबाबत विचार करण्यात आला आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद न्यायालयीन प्रकरणे ही प्रामुख्याने निवृत्तिवेतनासंदर्भातील आहेत. तथापि, सिव्हील अपिल क्र.१२९/२००३ मध्ये उपदान लागू करताना ते कोणत्या तारखेपासून लागू करावयाचे आहे, याबाबतचा निर्णय शासनाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर घेण्याचा अधिकार शासनास असल्याचे नमूद केले आहे. सदर दोन्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय हे स्वतंत्र न्यायनिर्णय आहेत. तसेच सिव्हील अपिल क्र.९०८/२०१३ मधील आदेश देताना मा. न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र.१२९/२००३ मधील आदेशाबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सदर दोन्हीही आदेश अस्तित्वात आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा सिव्हील अपिल क्र. १२९/२००३ मधील निर्णय संबंधित असल्याने शासनाने दि.१०.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला निर्णय हा योग्य व शासनाच्या स्वेच्छाधिकारांनुसार घेतला आहे.
४. याबाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासनाने त्यांच्या दि. ३०.०५.२०२४ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी उपदानाथी कमाल मर्यादा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे महागाई भत्ता ५०% झाल्यानंतर दि.०१.०१.२०२४ पासून वाढविलेली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने सदर उपदानाची कमाल मर्यादा वाढविताना दि.०१.०१.२०२४ ही पात्रता दिनांक (cut-off date) निश्चित केली. असेही नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासनाने ही निश्चित केलेली cut-off date कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेली नाही. त्याचप्रमाणे उपदानाच्या प्रस्तुत प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेली उपदानाची मर्यादा वाढविण्याचा पात्रता दिनांक (cut-off date) ही केंद्र शासनाने वर नमूद निश्चित केलेल्या cut-off date च्या धर्तीवरच आहे असे म्हणता येईल.
५. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Indian Oil Corporation Ltd. vs. Municipal Corporation & Anr. (AIR 1995 SC 1480) या प्रकरणी दि.०७.०४.१९९५ रोजी दिलेल्या निकालानुसार मा. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे-
10. In the Keshav Mills Co. Ltd. V/s Commissioner of Income-tax, Bombay North, १९६५ (२) SCR ९०८, the correct approach in this behalf was indicated as under:-
"........ In exercising this inherent power, however, this Court would naturally like to impose certain reasonable limitations and would be reluctant to entertain pleas for the reconsideration and revision of its earlier decisions, unless it is satisfied that there are compelling and substantial reasons to do so When it is urged that the view already taken by this Court should be reviewed and revised it may not necessarily be an adequate reason for such review and revision to hold that though the earlier view is a reasonably possible view, the alternative view which is pressed on the subsequent occasion is more reasonable. In reviewing and revising its earlier decision, this Court should ask itself whether in the interests of the public good or for any other valid and compulsive reasons, it is necessary that the earlier decision should be revised.......".
सबब सिव्हील अपिल क्र.९०८/२०१३ मध्ये निर्णय देताना मा. न्यायालयाने सदर सिव्हील अपिल क्र.१२९/२००३ मधील निर्णयाचा ऊहापोह केलेला नाही तसेच तो सुधारित केलेला नाही. त्यामुळे सदरर दोन्हीही निर्णय स्वतंत्र आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी सदर सिव्हील अपिल क्र. १२९/२००३ मधील न्याय निर्णय जास्त संयुक्तिक ठरतो. त्यामुळे सिव्हील अपिल क्र. १२९/२००३ मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य शासन सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदान हे कोणत्या दिनांकापासून देय होईल याबाबत स्वेच्छाधिकारात निर्णय घेऊ शकते.
६. शासन निर्णय दि.१०.१०.२०२४ निर्गमित करताना शासनाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन, दि.०१.०१.२०१६ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु. १४ लाखांवरुन रु.२० लाख इतकी वाढविल्यास येणारा आर्थिक भार सोसणे शासनास शक्य नसल्याने सदर निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या सहमतीने दि.०१.०९.२०२४ पासून लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला आहे.
७. उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती व कायदेविषयक स्थितीचा विचार करता, सधः स्थितीत मा. उच्च न्यायालयाच्या वर नमूद रिट याचिकांगधील निर्देशानुसार प्रतिवादी शासनाकडून यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेणे व तो
याचिकाकर्त्यांना कळविणे क्रमप्राप्त आहे. याचिकाकर्त्यांनी उपरोक्त याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यासंदर्भातील शासनाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत.
८. दि.१०.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेतलेला निर्णय जाणीवपूर्वक, राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमधील निर्णयानुसार, संघटनेस विश्वासात घेऊन तसेच राज्य शासनाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन घेतलेला आहे. सदर निर्णय घेताना सिव्हील अपील क्र.९०८/२०१३ ऐवजी सिव्हील अपील क्र.१२९/२००३ मधील बाबी प्रस्तुत प्रकरणी अधिक संयुक्तिक ठरतात. सबब सदर निर्णयामध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे व याचिकाकर्त्यांची सेवा निवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची रु. २० लाख ही सुधारित मर्यादा दि.०१.०१.२०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबतची मागणी उपरोक्त नमूद केलेल्या कारणास्तव नाकारण्यात येत आहे.
आपली,
(मनिषा कामटे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा १४ लक्ष वरुन २० लक्ष करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 11 मार्च 2025 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
वित्त विभागाने केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्यााबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ मध्ये "ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदाप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तीवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील." असे स्पष्ट केले आहे. वित्त विभागाच्या सदर आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा १४ लक्ष वरुन २० लक्ष करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रकः-
वित्त विभागाने शासन निर्णय दिनांक १०/१०/२०२४ अन्वये केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. वित्त विभागाच्या सदर निर्णयातील तरतूदीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना दि.०१/०९/२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा १४ लक्ष वरुन २० लक्ष अशी वाढविण्यात येत असल्याचे याद्वारे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
यानुषंगाने वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे आदेश व सुधारणा लागू राहतील. सदर आदेश अंमलात आणण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उचित कार्यवाही करावी.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१११५३१५५६८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग दिनांक : १०.१०.२०२४ सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत शासन निर्णय.
संदर्भ: शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दि.०१.०३.२०१९.
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष तसेच दि.०१.०१.२०१६ पासून मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे.
२. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ३. मा. मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली आहे.
शासन निर्णय :
दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१०१३०३२७९२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णयाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(मनिषा यु.कामटे)
शासनाचे उप सचिव.
प्रति,
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई.
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर.
ग्रॅच्युटी ( उपदान ) गणना कशी केली जाते..?
खर तर ग्रॅच्युटी (उपदान) हे कोणत्या प्रकारची आहे त्यावरून त्याची गणना वेगवेगळ्या पद्धतीने / नियमानुसार केली जाते..
ग्रॅच्युटी ( Gratuity ) / उपदान चे २ प्रकार आहेत:- १.सेवानिवृत्ती उपदान ( Retirement Gratuity ) आणि
२. मृत्यु उपदान ( Death Gratuity )
१) सेवानिवृत्ती उपदान ( Retirement Gratuity ) :-
सेवानिवृत्ती उपदान = अंतिम वेतन ( Basic+ DA) × एकूण सेवा वर्ष × 1/2
( एकूण सेवा वर्ष हे जास्तीत जास्त 33 वर्ष ग्राह्य आहेत.. )
२) मृत्यु उपदान ( Death Gratuity ) गणना
सेवेत असतांना मृत्यु पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ( त्यांच्या कुटूंबास ) मिळणारी ग्रॅच्युटी ची गणना त्यांच्या सेवेनुसार खालीलप्रमाणे मिळते..
1. सेवा 1 वर्षापर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 2 पट ..
2. सेवा 1 वर्ष ते 5 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 6 पट ..
3. सेवा 5 वर्ष ते 11 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 12 पट..
4. सेवा 11 वर्ष ते 20 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 20 पट..
5. सेवा 20 वर्षांपेक्षा जास्त - ग्रॅच्युटी रक्कम सूत्र पुढीलप्रमाणे..-
अंतिम वेतन × एकूण सेवा वर्ष × 1/2
(सेवा वर्ष कमाल मर्यादा 33..)
माहितीस्तव.. धन्यवाद..
(सदर ग्रॅच्युटी लाभ / नियम हे DCPS/NPS धारक मयत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही लागू आहेत.. तसेच ग्रॅच्युटी ची कमाल मर्यादा 1 सप्टेंबर 2024 पासून 14 लाख रु वरून 20 लाख रु करण्यात आलेली आहे.. )
आपलाच
विनायक चौथे
राज्य सोशल मिडिया प्रमुख
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहे.
सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
वित्त विभाग
राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापिठे व त्यांच्याशी अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.
दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला सर्व निर्णयांची पीडीएफ डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
राज्य मंत्रिमंडळ बैठक
संक्षिप्त निर्णय
दिनांक 30 सप्टेंबर 2024
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू
(महसूल विभाग)
ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान
(नियोजन विभाग)
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार.
एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
(नगर विकास विभाग)
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
(नगर विकास विभाग)
ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार
(नगर विकास विभाग)
देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना.
(पशुसंवर्धन विभाग)
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
(क्रीडा विभाग)
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
(महसूल विभाग)
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
(जलसंपदा विभाग)
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
(जलसंपदा विभाग)
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
(जलसंपदा विभाग)
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
(महसूल विभाग)
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार.
एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
(नगर विकास विभाग)
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार
(गृहनिर्माण विभाग)
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
(बंदरे विभाग)
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी
(गृहनिर्माण विभाग)
🔯सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख ❇️
(वित्त विभाग)
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
(कृषी विभाग)
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
(इतर मागास बहुजन कल्याण)
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार
(इतर मागास बहुजन कल्याण)
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ
(गृह विभाग)
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार
(वैद्यकीय शिक्षण)
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
(वैद्यकीय शिक्षण)
राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
(कौशल्य विकास)
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
(नियोजन विभाग)
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५
(विधी व न्याय विभाग)
🔯अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित❇️
(सामान्य प्रशासन विभाग)
बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
(इतर मागास बहुजन कल्याण)
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
(महसूल विभाग)
🔯जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय ❇️
(ग्रामविकास विभाग)
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार
(उद्योग विभाग)
❇️राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे❇️
(शालेय शिक्षण)
शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही
(वित्त विभाग)
अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला
( सामान्य प्रशासन विभाग)
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.
(शालेय शिक्षण)
डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ
(कृषी विभाग)
महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा
(महसूल विभाग)
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments