राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेतंर्गतचा निधी वितरीत! शासन आदेश २४/०९/२०२६

 राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेतंर्गतचा निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ मधून वितरीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२६ रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेतंर्गतचा निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ मधून वितरीत करण्याबाबत (सन २०२६-२७)

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२६/प्र.क्र.६०/एस.डी.३/१६२६८८१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२६

वाचा:-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए १२१४/प्र.क्र.५०/एसडी-३, दि.०६.०७.२०२३

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.०२.०४.२०२५

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०९.०४.२०२६ व दि.०७.०५.२०२६

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए २०२६/प्र.क्र.६०/एसडी-३, दि.०४.०५.२०२६

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.२९.०५.२०२६

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२६/प्र.क्र.७२/अर्थसंकल्प, दि.२४.०९.२०२६

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चत केली आहे.

सदर योजनेचा निधी सन २०२६-२७ करीता लेखाशिर्ष २२०२के८३८ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर लेखाशिर्षामधून संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.०४.०५.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ८४,००,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यातून रु.३४,१३,१३,७६१/- इतका निधी खर्च करण्यात येऊन रु.४९,८६,८६,२३९/- इतका निधी शिल्लक राहिला आहे.

समग्र शिक्षा अभियान ही योजना दि.०१.०७.२०२६ पासून SNA SPARSH कार्यप्रणालीवर ऑनबोर्ड झाली असल्यामुळे सदर योजनेशी सलग्न असलेली मोफत राज्य गणवेश योजना या उपक्रमासाठी लेखाशिर्ष २२०२ के ८३८ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी वित्त विभागाने या विभागास उपलब्ध करुन दिलेल्या रु.८४,००,००,०००/- इतक्या निधी मधून रु.३४,१३,१३,७६१/-इतका निधी वितरीत करुन शिल्लक राहिलेला रु.४९,८६,८६,२३९/- व उर्वरीत ४०टक्के प्रमाणात रु.५६,००,००,०००/- असा एकूण रु.१०५,८६,८६,२३९/- इतका निधी SNA SPARSH कार्यप्रणाली अंतर्गत केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२०२ आय ६२१ च्या अनुरुप असणारा राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ या लेखाशिर्षामध्ये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. वित्त विभागाने सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि.२४.०९.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ मध्ये पुनर्विनियोजनाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर योजनेकरीता आवश्यक निधी SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्षाचे Top-up म्हणून मॅपिंग असल्याने समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध झालेला रु.१०५,८६,८६,२३९/- (रुपये एकशे पाच कोटी सहाऐंशी लक्ष सहाऐंशी हजार दोनशे एकोणचाळीस फक्त) इतका निधी खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

 क्र १. 

लेखाशिर्ष

अर्थसंकल्पित तरतूद (सन २०२६-२७)

पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करण्यात आलेला निधी

सदर शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी

मागणी क्रमांक ई-२, २२०२. सर्वसाधारण शिक्षण, १०६ - शिक्षक आणि इतर सेवा, (००) (०२), समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२ आय ६१२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)

रु. ६९२,४१,२८,०००

रु.१०५,८६,८६,२३९

रु.१०५,८६,८६,२३९

एकूण

रु. ६९२,४१,२८,०००

रु.१०५ ५६,८६,२३९

रु.१०५,८६,८६,२३९

२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८१/२०२६/व्यय-५, दि.१७.०९.२०२६ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.७६/२०२६ कोषा प्रशा-४, दि.२१.०९,२०२६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर निधी सशर्त अनुदान असुन यापूर्वी तसेच या आदेशाद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत कालावधीत सादर करण्यात यावे.

४. सदर निधी सायबर कोषागार कार्यालयामार्फत (कोषागार संकेतांक-८१०१) आहरित करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. समग्र २०२५/प्र.क्र.१४५/एसडी-१, दि.०९.०९.२०२५ व शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २४२५/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प, (ई-१३४७२००) दि.१९.०९.२०२५ अन्वये राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना "नियंत्रक अधिकारी" तसेच देयके आहरण व संवितरण करण्याकरिता उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रस्तावित निधी आहरित व वितरित करताना विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करावे.

५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०९२४१८०००६९९४९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

MOHAN GANGADHAR ARSEWAD

(मोहन आरसेवाड)

 अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई

३) मा. उप मुख्यमंत्री (नगर विकास व गृहनिर्माण), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई

४) मा. उप मुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क व क्रीडा व युवक कल्याण आणि अल्पसंख्याक) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई

५) मा. अध्यक्ष / सभापती, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई

६) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई

७) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई

८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई

९) सर्व मा. संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य

१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

११) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

१२) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

१५) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१६) शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१७) शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

राज्य शासन योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत बुट व पायमोजे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई  प्रकल्प संचालकांनी दिनांक 29 May 2025 रोजी पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहे.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याच्या धोरणात्मक निर्णय शासनाने दि. ०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेतला आहे. याकरिता प्रति लाभार्थी रक्कम रु.१७०/- तरतूद निश्चित केली आहे.

त्यानुसार संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य गणवेश योजनेंतर्गत सर्व गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाच्या एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे याकरिता उपलब्ध करून दिलेला निधी वितरीत करण्यात येत आहे.

तसेच सदर राज्य गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेवरील पालकांची मुले यांना वितरीत करण्यात येणारे दोन गणवेश संच व सर्व गणवेश पात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणारे बुट व पायमोजे यावर होणाऱ्या खर्चाची नोंद PFMS प्रणालीमध्ये करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे, त्याप्रमाणे PFMS प्रणालीमध्ये समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत RTE Entitlements अंतर्गत पर्यायामध्ये खर्चाची नोंद करण्यात यावी.

State Uniform Scheme

1) General Boys (2 Set Unifom)

2) All Uniform eligible beneficiaries (1 set shoes & 2 set socks)

सन २०२३-२४ च्या यु-डायस मधील उपलब्ध जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्येनुसार सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा राज्य गणवेशाचे एकूण ४२,९७,७९० लाभार्थ्यांना यांना एक जोड बुट व दोन जोडी पायमोजे वितरणाकरिता विनियोगात येणाऱ्या तरतूदीचा जिल्हानिहाय तक्ता पताका "अ" सोबत जोडण्यात येत आहे. प्रस्तावित उद्देशाकरिताच सदरचा निधी चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) विनियोगात आणावा.

रिनजितसिंह देओल, भा.प्र.से.

मा. प्रधान सचिव, 

शालेय शिक्षण विभाग तथा राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई चे प्रकल्प संचालक यांनी दिनांक 18 जून 2024 रोजी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक सर्व यांना बूट व सॉक्स खरेदी अनुदान विक्री करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

बुट व सॉक्स यांची शाळा स्तरावर खरेदी करून खर्च करणे अपेक्षीत आहे. परंतु सद्यस्थितीत HDFC Bank चे Module-1 Account चालू न झाल्यामुळे सदरचे सर्व शाळा अद्यापही PFMS प्रणालीवर MAP झालेले नाही. त्यामुळे मागील वर्षाप्रमाणेच तालुकास्तरावर देयके/बिले स्विकारून पुरवठादारास प्रदान करण्यासाठी (BRC) तालुका स्तरावर Expenditure Limit देण्यात यावी. सदर निधी खर्च करण्याकरिता गट शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी समन्वय साधून शाळानिहाय उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

(प्रदीपकुमार डांगे भा.प्र.से.)

 राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा.शि.प., मुंबई

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना माहिती करिता सस्नेह अग्रेषित.

वरील परिपत्रकानुसार बूट व सॉक्स साठी मिळणारे अनुदान हे तालुका स्तरावरून खर्च होणार असून ते शाळेच्या खात्यात पोहोचण्यासाठीची प्रक्रिया अजून पर्यंत पूर्ण झालेली नाही.

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏