सन 2025-26 मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान तिसरा व अंतिम टप्पा 25% टक्के वितरित करणेबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयाने दिनांक 30 मार्च 2026 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
जा.क्र. मप्राशिप/सशि/सं.शा.अ./२०२८-२6/1304
वि:30 MAR 2026
प्रत्ति,
1. मा.आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व)
2. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व जिल्हे)
विषय: सन २०२८-२6 मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान तिसरा व अंतिम टप्पा 25% टक्के वितरित करणेबाबत.
संदर्भ :
- 1) भारत सरकारव्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०2/05/२०२८ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मंजूरीनुसार,
2) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मप्राशिप सशि/से.शा.अ./2025-26/1947, दि. 8 जुलै, 2025. (मार्गदर्शक सूचना)
3) या कार्यालयाचे मप्राशिप/सशि/लेखा/Compo. School Grant/ SEC. Rec (GEN,SC,ST)/2025-26/2818, दि. 18 सप्टेंबर 2025.
4) या कार्यालयाचे मप्राशिप/सशि/लेखा/Compo. School Grant/ELE & SEC.Rec(GEN,SC,ST)/2025-26/3648, दि. 02 डिसेंबर, 2025.
5) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मप्राशिप/सशि/ सं.शा.अ./2025-26/3695, दि. 5 डिसेंबर, 2025. (50% प्राथमिक 50% माध्यमिक शाळा)
6) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मप्राशिप/सशि/लेखा/ Compo. School Grant/ELE & SEC.Rec (GEN, SC, ST)/2025-26/579, दि. 17 फेब्रुवारी, 2026
7) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मप्राशिप/सशि/लेखा/Compo. School Grant/ELE & SEC Rec(GEN,SC,ST)/2025-26/1275, दि. 29 मार्च, 2026
उपरोक्त विषयान्वये, समग्र शिक्षा अंतर्गत सन 2025-26 च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.02/05/2025 रोजीच्या बैठकीत PMSHRI पहिला टप्पा 516 व दुसरा टप्पा 311 अशा एकूण (827) शाळा वगळून संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन 2025-26 मध्ये सर्वात वरची इयत्ता 8 वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण 62493 शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु. 15659.5 लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच इयत्ता 10 वी किंवा 12 वीचा वर्ग असलेल्या एकूण 1741 शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. 1009.6 लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
संदर्भिय 3 अन्वये माध्यमिक करिता 50% निधी पाठविला आहे. संदर्भिय 4 व 5 अन्वये माध्यमिक व प्राथमिक 50% टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. संदर्भिय पत्र क्र. 6 अन्वये प्राथमिक स्तराकरिता 25% निधी जिल्हा व मनपा स्तरावर वर्ग करण्यात आला आहे.
उपरोक्त नमूद प्रमाणे प्राथमिक 62493 शाळांकरीता एकूण निधी म्हणजे रु. 156,59,50,000/- इतका निधी पैकी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना 75% निधी वितरीत करण्यात आला असल्याने तसेच संदर्भिय पत्र क्र. 7 नूसार वितरित करण्यात आलेला निधी रक्कम रु. 9,78,71,875/- इतका संबंधित जिल्हा परिषद/ महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
प्राथमिक स्तराच्या वर्ग असलेल्या शाळांसाठी मंजूर निधी व 25% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक)
जिल्ह्यांना / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळांचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र अ नुसार खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व जिल्हे व प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व महानगरपालिका यांना सूचना देण्यात याव्यात.
तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत तसेच शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे व आयुक्त, महानगरपालिका, सर्व महानगरपालिका यांनी त्यांच्या स्तरावरुन घ्यावी.
मूळ प्रत मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने
30/3/2026 गोविंद कांबळे)
राज्य प्रकल्प समन्वयक
म.प्रा.शि.प., मुंबई.
प्रत माहितीस्तव सादर
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई.
२) मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई.
३) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
४) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रत माहिती व योग्य कार्यवाहीस्तव
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे.
४) प्रशाधनाधिकारी | शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
समग्र शिक्षा व पीएमश्री २०२५-२६ अंतर्गत निधी खर्चाबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयाने दिनांक बावीस मार्च 2026 रोजी पुढचे प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
प्रति,
१) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
२) मा. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व).
विषय : समग्र शिक्षा व पीएमश्री २०२५-२६ अंतर्गत निधी खर्चाबाबत.
महोदय,
सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा व पीएमश्री योजनेंतर्गत भारत सरकारने मंजूर केलेला निधी उपक्रमनिहाय आपल्या जिल्ह्यास / महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात आला आहे.
समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून उपक्रमाकरीता ३ हप्ते प्राप्त झालेले आहेत. मात्र ४ था हप्ता प्राप्त होण्यासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधीच्या मर्यादेत किमान ७५% खर्च होणे अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत निधी खर्च झालेला नाही. तसेच, पीएमश्री योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून उपक्रमाकरीता १ हप्ता प्राप्त झाला असून २ रा हप्ता प्राप्त होण्यासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधीच्या मर्यादेत किमान ७५% खर्च होणे अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत निधी खर्च झालेला नाही.
त्याअनुषंगाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत जिल्हा व महानगरपालिका स्तरावर मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित असल्याचे निदर्शनास आल्याने या कार्यालयाच्या स्तरावरुन दि.२३/०२/२०२६, दि.२६/०२/२०२६, दि.०४/०३/२०२६, दि.०६/०३/२०२६, दि.०९/०३/२०२६, दि.१२/०३/२०२६ व दि. २१/०३/२०२६ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेण्यात आला. दि. २१/०३/२०२६ रोजी आयोजित बैठक मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग व मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीत घेण्यात आलेल्या खर्चाच्या आढाव्यानुसार बहुतांश जिल्हा / महानगरपालिकास्तरावर समग्र शिक्षा व पीएमश्री अंतर्गत निधी शिल्लक असल्याचे दिसून आले.
यावरून समग्र शिक्षा व पीएमश्री योजनेच्या अंमलबजावणीत अनास्था दिसून येत आहे, ही निश्चितध खेदाची बाब आहे. समग्र शिक्षा व पीएमश्री अंतर्गत मंजूर उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास प्रत्यक्ष लाभार्थीना या योजनेच्या माध्यमातून दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध होईल.
या कार्यालयाचे स्तरावरून वितरीत करण्यात आलेला निधी दि. २३/०३/२०२६ रोजी दुपारी १२.०० पर्यंत खर्च न झाल्यास सदरचा अखर्चित निधी या कार्यालयाचे स्तरावर राज्य स्तरावरील उपक्रमांकरिता उपलब्ध करून घेण्यात येईल, निधी अभावी लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधितांची राहील.
आपला विश्वासू,
(देविदास कुलाळ)
सह संचालक (प्रशासन),
म.प्रा.शि.प., मुंबई.
प्रत : माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस्तव,
१) विभागीय शिक्षण उप संचालक, सर्व विभाग.
२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व).
३) शिक्षणाधिकारी / प्रशासनाधिकारी, महानगरपालिका (सर्व).
सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय संयुक्त शाळा अनुदान प्राथमिक शाळांसाठी (First Phase) ५०% व माध्यमिक शाळांसाठी (Second Phase) ५०% वितरित करणेबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिनांक 5 डिसेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
संदर्भ :-
१) भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०२/०५/२०२५ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मंजूरीनुसार.
२) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मप्राशिप/सशि/सं.शा.अ./२०२५-२६/१९४७, दि. ८ जुलै, २०२५.
३) मप्राशिप/सशि/लेखा/Comp.School Grant/SEC.Rec. (GEN, SC, ST)/२०२५-२६/२८१८, दि. १८ सप्टेंबर, २०२५.
उपरोक्त विषयान्वये, समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०२/०५/२०२५ रोजीच्या बैठकीत PMSHRI पहिला टप्पा ५१६ व दुसरा टप्पा ३११ अशा एकूण (८२७) शाळा वगळून संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६२,४९३ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु. १५६५९.५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच इयत्ता १०वी किंवा १२ वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १,७४१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु.१००९.६ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
उपरोक्त नमूद मंजूर निधीपैकी संदर्भीय पत्र क्र. ३ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक स्तर १७४१ शाळांकरीता ५०% (First Phase) निधी म्हणजे रु. ५,०४,८०,०००/-लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
उपरोक्त नमूद मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२४९३ शाळांसाठी ५०% (First Phase) निधी म्हणजे रु. ७८,२९,७५,०००/- व माध्यमिक १७४१ शाळांकरीता ५०% (Second Phase) निधी म्हणजे रु. ५,०४,८०,०००/- लक्ष इतका उर्वरित निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
अ) इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक) (First Phase)
करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-ब) इयत्ता १०वी किंवा १२ वी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत
संयुक्त शाळा अनुदान (माध्यमिक) (Second Phase)
उपरोक्त प्रस्तावित नुसार निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI ८२७ शाळा वगळून) संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे.
जिल्ह्यांना / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
याकरीता आपण आपल्या स्तरावरुन आपल्या अधिनस्त शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व जिल्हे व प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व महानगरपालिका यांना सूचना देण्यात याव्यात ही विनंती.
मूळ प्रत मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने
( गोविंद कांबळे)
राज्य प्रकल्प समन्वयक
तथा सह संचालक (प्रशा) म.प्रा.शि.प., मुंबई.
वरील संपूर्ण आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्वाची सूचना – संयुक्त शाळा अनुदान 2025-26
🗓 PAB दिनांक 02/05/2025 च्या मान्यतेनुसार, समग्र शिक्षा अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करिता PM SHRI (827 शाळा वगळून) शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान मंजूर करण्यात आलेला आहे.
📌 प्राथमिक शाळा (इयत्ता 1वी ते 8वी):
👥 62493 शाळांसाठी ₹15695.50 लाख तरतूद
📌 माध्यमिक शाळा (इयत्ता 9वी ते 12वी):
🏫 1741 शाळांसाठी ₹5009.6 लाख तरतूद
📝 सदर निधी वितरीत करताना मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा.
📂 जिल्हा परिषद / महापालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतुदीचे तक्ते (अ) व (ब) संलग्न आहेत.
📌 नोंद: PM SHRI योजनेतील 827 शाळा या अनुदानातून वगळण्यात आलेल्या आहेत.
🔎 कृपया पात्रता व शाळांची यादी तपासून पुढील नियोजन करावे.
✅ निधी वितरण अचूकतेने व वेळेत होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय साधावा.
समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०२/०५/२०२५ रोजीच्या बैठकीत PMSHRI पहिला टप्पा ५१६ व दुसरा टप्पा ३११ अशा एकूण (८२७) शाळा वगळून संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६२४९३ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु. १५६९५.५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच इयत्ता १०वी किंवा १२ वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७४१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु.१००९.६ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI ८२७ शाळा वगळून) सोबत जोडण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निधी वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्हा / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी हा ज्या शाळांचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर उपक्रमाच्या अनुषंगाने अंमलबजावणीकरीता या कार्यालयाकडून निधीच्या उपलब्धतेनुसार निर्गमित होणारा निधी अपणांस वेळोवेळी पत्रानुसार कळविण्यात येईल. तद्नंतर समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
टिप्पणी:- मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने
सोबत :- मार्गदर्शक सूचना
(गोविंद कांबळे)
राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रशा.) म.प्रा.शि.प., मुंबई.
समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान मार्गदर्शक सूचना (सन २०२५-२६)
समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास इयत्ता १ ते इयत्ता ८वीचा वर्ग असणाऱ्या तसेच इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी चा वर्ग असणाऱ्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांना शाळेच्या पटसंख्येच्या निकषानुसार भारत सरकार यांचेकडून दिनांक दि.०२/०५/२०२५ रोजीच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या बैठकीमध्ये संयुक्त शाळा अनुदानास मंजूरी मिळाली आहे. सदर अनुदान हे शासकीय आदिवासी विकास विभागाकडून चालविलेल्या आश्रम शाळा, समाज कल्याण विभागाकडून चालविलेल्या शाळा, विद्यानिकेतन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा (जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका, कटक मंडळे इत्यादी) साठी मंजूर आहे.
संयुक्त शाळा अनुदानांतर्गत शाळांसाठी मंजूर निधी प्राथमिकस्तर व माध्यमिक स्तरावरील तक्ता खालीलप्रमाणे :-
अ) इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी (Composite School Grant) :-
उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI पहिला टप्पा शाळा वगळून) वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्हा / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी हा ज्या शाळांचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत तसेच शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी.
उपरोक्त तक्तयातील सद्यःस्थितीत उपलब्ध अनुदानाच्या मयदित वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने शाळास्तरांवरुन खालील उपक्रमावर खर्च करण्यात यावी.
1. सदर अनुदान निकष पात्र शाळांना या कार्यालयाकडून वितरीत करण्यात येईल.
2. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन, सदर अनुदानाचा विनियोग करावा.
3. संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग हा शाळेतील नादुरुस्त असलेल्या भौतिक वस्तू दुरुस्ती करणे तसेच इतर आवर्ती खर्च, खेळाचे साहित्य, क्रीडा साहित्य, शाळेचे वीज बील (Electricity Charges), Internet, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मिती वर्ग अध्यापनाकरिता, प्राथमिक शाळांच्या दर्शनी भागामध्ये भिंतीवर Logo painting साठी सदर अनुदान खर्च करता येईल. (यापुर्वी केला नसल्यास)
4. सदर उपक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग वार्षिक देखभाल शाळा इमारत, शौचालयाची दुरुस्ती आणि इतर भौतिक सुविधा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी करता येईल. भारत सरकारच्या स्वच्छताविषयक मोहिमेच्या अनुषंगाने स्वच्छ भारत स्वच्छ-विद्यालय या संकल्पनेचा उद्देश अधिक दृढ होईल, यासाठी करावा. याकामी आवश्यकतेनुसार शौचालयाची स्वच्छता व देखभाल व्यवस्थेसाठी, शौचालयासाठी पाण्याची उपलब्धता, हात धुण्याचा साबण, फिनेल, ब्लिचिंग पावडर, डांबर गोळ्या, झाडू, कचरा पेटी इत्यादी वस्तू खरेदीसाठी या अनुदानाचा विनियोग करावा.
5. साथीच्या आजार लक्षात घेता, मूलभूत सुविधांच्या तरतूदीकरीता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हात धुण्यासाठी द्रव्य स्वरुपातील अत्यावश्यक वस्तू उदा. Liquid soap, alcohol rub / hand sanitizer आणि chlorine solution च्या आवश्यकतेनुसार वापराकरीता देखील सदर अनुदानातून खर्च करता येईल.
6. भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) ने दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर उपक्रमाकरीता मंजूर असलेल्या एकूण निधीच्या १०% निधी हा स्वच्छ कार्ययोजना (Swachhata Action Plan) या उपक्रमावर खर्च करण्यात यावा.
7. प्रत्येक शाळेने स्वच्छतेबाबत मूलभूत सुविधांची तरतूद लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करुन त्यानुसार कार्यवाही करावी. मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सुव्यवस्थेसाठी (SAP) करीता मंजूर असलेला १०% निधी या नियोजीत उपक्रमावरच खर्च करण्यात यावा.
8. शाळेची स्वच्छता व शाळा परिसरातील सर्व भागाचे निर्जंतुकीकरण नियमितपणे करण्यात यावे. शाळा परिसर बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अनुकुल राहील, याकरीता सदर उपक्रमांतर्गत अनुदानाचा विनियोग करण्यात यावा, तथापि, या कामी समाज सहभाग देखील घेता येईल.
9. सदर उपक्रमांकरिता अनुदान प्राप्त झाल्याची नोंद संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने ठेवणे आवश्यक राहील.
10. सदर उपक्रमावरील झालेल्या खर्चाची माहिती शाळा पटसंख्यानुसार मंजूर असलेल्या निधीच्या अनुषंगाने विहित वेळेत भारत सरकारच्या प्रबंध पोर्टलवर प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत उपक्रमधारक व लेखा विभाग यांच्या समन्वयाने अचूक भरण्यात यावी.
11. संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमांवरील सदरचा मंजूर निधी सन २०२५-२६ च्या दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या आर्थिक वर्षाकरीता आहे. सदरचा खर्च आवर्ती स्वरुपाचा असल्याने याच आर्थिक वर्षात खर्च होणे आवश्यक आहे. निधी अखर्चित राहील्यास निधी प्राप्त होणार नाही याची नोंद घ्यावी.
12. संयुक्त शाळा अनुदानाचा जिल्हा व महानगरपालिका निहाय मंजूर भौतिक लक्ष व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तपशिल सोबत जोडला आहे.
13. अनुदान विनियोग विहित वेळेत होईल यासाठी जिल्हास्तरावरुन व महानगरपालिका स्तरावरुन योग्य ती कार्यवाही करावी, तसेच संयुक्त शाळा अनुदान व Swachata Action Plan च्या अनुषंगाने आपल्या जिल्हा महानगरपालिका अंतर्गत निवडक 10 शाळांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल फोटोसह या कार्यालयात पाठविण्यात यावा,
14. जिल्हास्तरावरुन किंवा तालुकास्तरावरुन तसेच महानगरपालिका स्तरावरुन संयुक्त शाळा अनुदान निधी विनियोग झाल्यांनतर सदरच्या शाळांकडील झालेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याकडील एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षणाधिकारी तसेच प्रशासन अधिकारी यांनी प्रमाणित करुन दयावयाचे आहे.
15. उपयोगिता प्रमाणपत्र वरील रक्कम व प्रबंध पोर्टल प्रणालीवर नमूद करण्यात येणारी रक्कम यात तफावत नसणार याची खात्री उपक्रमधारक व लेखा विभाग यांनी समन्वयाने करावी.
संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमांच्च्या मार्गदर्शक सूचना पर्यवेक्षकीय यंत्रणा व शाळेपर्यंत पोहोच करण्यात याव्यात जणेकरुन निधीचा विनियोग योग्यरित्या होईल व त्याचे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेकडून संनियंत्रण करता येईल. सदरचे अनुदान हे शाळेची प्रत्यक्ष गरज विचारात घेऊन विनियोगात आणण्यात यावे, याकरीता शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ठराव घेऊन नियोजन करावे व त्याप्रमाणे सदर अनुदानाचा विनियोग करावा. कोणत्याही परिस्थितीत अवाजवी व अनावश्यक बाबींवर या अनुदानाचा विनियोग करण्यात येऊ नये. अनुदान विनियोगाबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्दभवणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी,
तसेच सदरचा निधी समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर आहे. त्यामुळे PM SHRI टप्पा 1 व टप्पा 2 अंतर्गत मंजूर शाळा सदर निधी विनियोगात आणू नये / आणता येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
गोविंद कांबळे, 8/7/2025
राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा
सह संचालक (प्रशा.) म.प्रा.शि.प., मुंबई.
संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
सन २०२४-२५ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान दुसरा टप्पा ५०% टक्के करणेबाबत MPSP ने पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
समग्न शिक्षा अंतर्गत सन २०२४-२५ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६३०१० शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु.१६३०७.२५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सर्वात वरची इयत्ता १०वी किंवा १२वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७७१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. १०३१.४० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
संदर्भिय पत्र क्र. ३ अन्वये या कार्यालयाकडून PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२७६१ शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक १७०७ शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
उपरोक्त नमूद PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२७६१ शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक १७०७शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद /महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे.
अ) इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक)
उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI ३११ शाळा वगळून) संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वित्तरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यांना /महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
मूळ प्रत मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने
गोविंद कांबळे
23/3/2025
मा. राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रशा.) म.प्रा.शि.प., मुंबई,
प्रत माहितीस्तव सादर :-
1) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई
2) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
3) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत माहिती व योग्य कार्यवाहीस्तव
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे,
४) प्रशासनाधिकारी/शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व महानगरपालिका.
समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे दिनांक 12 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयात तील आदेशानुसार राज्य प्रकल्प संचालकांनी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
-: कार्यालयीन आदेश :-
12 MAR 2024
समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय (प्राथमिक व माध्यमिक) शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान (Composite School Grant) या उपक्रमासाठी PM SHRI अंतर्गत मंजूर असलेल्या शाळा वगळून प्राथमिक स्तरावर रक्कम रु.२५,२९,८१,७५०/- (Child Limit) व माध्यमिक स्तरावर रक्कम रु.३,०६,७५,०००/- (Child Limit) असे एकूण रक्कम रु.२८,३६,५६,७५०/- (अठ्ठावीस कोटी छत्तीस लक्ष छप्पन्न हजार सातशे पन्नास) Composite School Grant या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून नमूद केलेल्या उपक्रमांसाठी रकमांची पडताळणी उपक्रमधारकांनी केली व अंतिम केलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्हानिहाय निधी वितरीत करण्याकरिता जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांना प्राथमिक व माध्यमिक आवर्ती (Recurring - GEN, SC, ST) साठी Withdrawl limit PFMS प्रणालीवर (Child Limit) तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांनी देखील सदर निधीचे वितरण Withdrawl limit PFMS द्वारेच वितरण करणे आवश्यक आहे. मंजूर तरतूदी नुसार वितरित केलेला निधी विचारात घेऊन खर्च दिलेल्या कार्यक्रमावरच करावयाचा आहे. प्रकल्प मंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तातील सूचना, FMP Manual व इतर लागू असलेले नियम यांचे पालन करून व आवश्यक मंजूरी घेऊन खर्च करण्यात यावे. निधी प्राप्त होताच त्याची पोच या कार्यालयास तातडीने देण्यात यावी.
(प्रदीपकुमार डांगे, भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा.शि.प., मुंबई.
वरील संपूर्ण कार्यालयीन आदेश विवरण पत्रासह पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments