बिंदुनामावली तपासणी व आरक्षण निश्चितीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 4 डिसेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
प्रस्तावना:-
राज्यातील विविध संवर्गाच्या बिंदूनामावली तपासणी व आरक्षण निश्चितीचे प्रस्ताव मागासवर्ग कक्षास प्राप्त होत असतात. मात्र, बऱ्याच प्रस्तावांसह सादर करण्यात येत असलेल्या बिंदुनामावल्यांमध्ये नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून अचूक नोंदी घेण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडून प्राप्त झालेल्या बिंदूनामावल्यांच्या तपासणीमध्ये मागासवर्ग कक्षाकडून त्रुटी उपस्थित होतात. प्रस्तावातील माहिती अचूक नसल्याच्या कारणास्तव बिंदूनामावली तपासणीमध्ये आणि नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून त्रुटीपूर्तता करण्यासाठी लागणारा कालावधी यामुळे प्रस्तावांची परिपूर्ण तपासणी करण्यास विलंब होतो. परिणामी, मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदूनामावली तपासणीस उशीर होतो असा समज होतो. सबब बिंदुनामावली तपासण्यासाठी विलंब होऊ नये व पदभरती जलद गतीने व्हावी या दृष्टीने शासन खालीलप्रमाणे सूचना देत आहे.
१. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २९/०३/१९९७ व दि. १८/१०/१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवा व पदोन्नतीची बिंदूनामावली ठेवण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तद्नंतर सद्यःस्थितीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २७/०२/२०२४ व दि.६/०३/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेसाठी बिंदूनामावली ठेवण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
२. त्यानुसार सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी त्यांच्या अखत्यारितील संवर्गनिहाय बिंदुनामावल्या तयार करणे व त्या बिंदूनामावल्यांची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दि. ५/११/२००९ मधील तरतूदींनुसार मागासवर्ग कक्षाकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र दि. २२/०७/२०१६ अन्वये बिंदूनामावलीचा नमुना निश्चित करून देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार नियुक्ती प्राधिकारी यांनी विहीत नमुन्यात बिंदुनामावली तयार करून संबंधित रकान्यांमध्ये उचित नोंदी घेणे आवश्यक आहे.
४. प्रत्येक संवर्गाची बिंदूनामावली तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची राहिल, नियुक्ती प्राधिकारी यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी (MAKER) यांचेकडून संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे अचूक बिंदूनामावली तयार करून घ्यावी. तयार केलेल्या विविध संवर्गाच्या बिंदूनामावल्या नियुक्ती प्राधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी (CHECKER) यांना तपासणीसाठी वाटून द्याव्यात. तपासणीअंती सदर अधिकाऱ्यांनी बिंदुनामावलीच्या शेवटी " बिंदू नामावली मधील सर्व नोंदी नियुक्ती पत्र, जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रांवरून तपासल्या असून त्या नोंदी बरोबर आहेत." असे प्रमाणित करून त्याखाली त्यांचे नाव लिहून स्वाक्षरी करावी. बिंदुनामावलीतील नोंदींमध्ये काही चुका आढळल्यास संबंधित तपासणी अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करावी.
५. अधिकाऱ्यांकडून बिंदूनामावली तपासणी केल्यानंतर प्रत्येक संवर्गातील किमान एक दोन कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींची तपासणी नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करून बिंदूनामावल्यांतील नोंदी अचूक असल्याची खात्री झाल्यानंतर सदर बिंदूनामावल्या तपासणीसाठी संबंधित मागासवर्ग कक्षाकडे पाठवाव्यात.
६. उमेदवाराची ज्या प्रवर्गातून नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे त्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर त्याचा बिंदूनामावलीमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. तसेच, मागासवर्गीय उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र याचा क्रमांक व दिनांक याची अचूक नोंद बिंदूनामावलीमध्ये घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये काही चुका झाल्यास संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल,
७. बिंदूनामावलीमध्ये चुकीच्या नोंदी घेतल्या गेल्यास, आरक्षण निश्चिती अचूक होणार नाही आणि त्यामुळे आरक्षण कायद्याचा भंग होईल, तसेच, बिंदूनामावलीवर आक्षेपही उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे यापुढे बिंदूनामावलीमध्ये अचूक नोंदी घेऊन व बिंदूनामावली प्रमाणित करूनच त्या तपासणीसाठी मागासवर्ग कक्षास सादर करण्यात येतील याची नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. यानुसार कार्यवाही न केल्यास बिंदूनामावलीतील चुकीच्या नोंदी व त्यानुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या बाबी/न्यायालयीन प्रकरणे याकरिता नियुक्ती प्राधिकारी पूर्णतः जबाबदार राहतील.
८. वरील कार्यपध्दतीप्रमाणे कार्यवाही झाल्यास मागासवर्ग कक्षास बिंदुनामावलीची तपासणी व आरक्षणनिश्चिती करणे सुलभ होऊन तपासणीसाठी होणारा विलंब टाळता येईल.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२५१२०४१६२९४९६५०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
SUDAM EKNATH ANDHALE
(सु. ए. आंधळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ६ जुलै २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुधारित सरळ सेवा भरती करिता शासनाचे सर्व विभाग महामंडळ जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित संस्था यांचे साठी सुधारित बिंदू नामावली तयार करणे बाबत निर्देश ते पुढील प्रमाणे.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.७) दि.३ जुलै, २०१९ राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १३% (तेरा टक्के) इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी निश्चित केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील दि.४.७.२०१९ च्या निर्णयान्वये एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह सरळसेवा भरतीकरीता सुधारित बिंदूनामावली विहित करण्यात आली होती.
शासन निर्णय क्रमांका बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब(ए) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२७ जुन, २०१९ रोजी जनहित याचिका क्र १७५/२०१८ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सिव्हिल पिटिशन क्र.३१२३/२०२० मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५ मे, २०२१ रोजी अंतिम निर्णय देऊन संदर्भ क्र.१ येथील आरक्षण अधिनियम, २०१८ अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र.८ येथील दि.४.७.२०१९ चा शासन निर्णयान्वये सरळसेवा भरतीकरीता विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार सरळसेवा भरतीकरीता पुढीलप्रमाणे सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे-
शासन निर्णय :-
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र.३१२३/२०२० मध्ये दि.५ मे,२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरून राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय / निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी संदर्भ क्र. ८ येथील दि.४.७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारीत करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती दिल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.९ सप्टेंबर, २०२० पासून शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट- ■नुसार बिंदुनामावली विहित करण्यात येत आहे. सर्व शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीकरीता या बिंदुनामावलीचा वापर करण्यात यावा,
२. सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
३. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७०६१५२९०७१९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(र. अं. खडसे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
परिशिष्ट पुढील प्रमाणे
सदर शासन निर्णयानुसार जेवढी पदे रिक्त आहेत त्या पदांच्या संख्येनुसार कोणकोणत्या संवर्गासाठी कोणते पद आरक्षित राहील याबाबत शंभर पदांपर्यंत वरील प्रमाणे आरक्षण राहील.
संपूर्ण शासन निर्णय परिशिष्टासह पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments