महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य वेतन सुधार समिती 2017 च्या अहवाल खंड दोन (बक्षी समिती अहवाल खंड दोन) मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतन स्तर विषयक वेतन निश्चिती संबंधी स्पष्टीकरण शासन आदेश निर्गमित करून पुढील प्रमाणे दिले आहे.
परिपत्रक
शासनाने, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारस करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त् विभाग, क्रमांक वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, दिनांक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) स्थापन केली होती. सदरहू समितीने आपला अहवाल खंड-२ शासनास सादर केला आहे.
सदर अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतचे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, वेपुर-११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील जोडपत्र क्रमांक १, विवरणपत्र अ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गाना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत. त्या संवर्गाची (एकूण १०४ संवर्ग) यादी जोडलेली आहे.
सदर यादीमध्ये नमूद केलेल्या संवर्गाना सुधारित वेतनस्तर दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आला आहे व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ फेब्रुवारी २०२३ पासून अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. दिनांक १ जानेवारी, २०१६ ते ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंतची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात आलेली नाही.
सुधारित वेतनस्तरात वरील संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१६ पासून वेतननिश्चिती करताना काही प्रकरणी पूर्वीच्या वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणलेली आहे. या बाबीवर विचारविनिमय करुन शासनाकडून पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.
संबंधित १०४ संवर्गातील ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यानंतर तसेच ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक १.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर त्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समिती, खंड-२ नुसार शासन निर्णय, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये सुधारित केलेल्या वेतनस्तरात दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यामुळे वेतन कमी होत असेल अशा कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम १५ नुसार जुन्या वेतनस्तरातील त्याची लगतनंतरची किंवा त्यानंतरची कोणतीही वेतनवाढ देय होईल त्या तारखेपर्यन्त किंवा तो ते पद सोडील तोपर्यंत किंवा त्याला त्या समयश्रेणीमध्ये वेतन मिळण्याचे बंद होईपर्यन्त तो आपले शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार लागू झालेल्या जुन्या वेतनस्तरातील वेतन घेणे चालू ठेवण्याचा विकल्प देण्याची सुविधा त्याला देण्यात येत आहे. (सदर विकल्पाचा नमुना सोबत जोडला आहे.)
ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना उपरोक्तप्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा लागू असेल अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सदर विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात यावा. यानुसार दिलेला विकल्प अंतिम राहील.
तथापि, संबंधित १०४ संवर्गापैकी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बक्षी समितीच्या खंड-२ नुसार लागू केलेल्या वेतनस्तरात वेतननिश्चिती केल्यामुळे पूर्वीच्या वेतनस्तरात निश्चित झालेल्या वेतनापेक्षा वाढ होत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त प्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.
सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी या परिपत्रकातील सूचना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणाव्यात.
सदर परिपत्रक वित्त विभाग, सेवा-३ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४८८/२०२३, दि.०५.१२.२०२३ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२२१८३०१३६७०५ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(वि.अ.धोत्रे )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments