शासनामार्फत सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा २०० रुपयात २०० रोपे! वन महोत्सव २०२५-२६ शासन आदेश रोपे मागणी पत्र/अर्ज

"वन महोत्सव २०२५-२६"

वन महोत्सव कालावधीत वाटप करावयाच्या रोपांच्या विक्रीचे दराबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग दिनांक :- १९ जून, २०२५ शासन निर्णय..

प्रस्तावना :-

राष्ट्रीय वननीती, १९८८ नुसार पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के भूभाग वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या हे प्रमाण कमी आहे. मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे वातावरण बदल होऊन जागतिक तापमान वाढ होत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि प्रदेशाचे नैसर्गिक सौंदर्य टिकवण्यासाठी वृक्षारोपण मोहिमेला अत्यंत महत्त्व आहे. महाराष्ट्र राज्य हरितीकरणाच्या विविध योजना राबवून राज्याचे हरित आच्छादन वाढविण्यामध्ये आणि देशाच्या वन धोरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अग्रेसर आहे. राज्याने यापूर्वी ५० कोटी वृक्ष लागवड, बेल वन, अमृत वन, पंचायतन वन अशा योजनांच्या माध्यमातून वनीकरणासोबतच लोकसहभाग वाढविण्याचा आणि जनपरंपरांचा आधार घेऊन वन आणि वृक्ष संवर्धनाचा प्रयत्न केला आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०४.०६.२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत सन २०२५ च्या पावसाळयाकरिता राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, मा.पतंप्रधान महोदयांच्या संकल्पनेतून सुरू असलेल्या "एक पेड माँ के नाम-२.०" ही मोहीम मध्ये जास्तीत जास्त सहभाग घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

१५ जून ते ३० सप्टेंबर हा काळ "वन महोत्सवाचा काळ म्हणून साजरा करण्यात येतो. या कालावधीत वृक्ष लागवडीसाठी लोकांना उद्युक्त करण्याच्यादृष्टीने शासनामार्फत सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येत असतो. वृक्ष लागवड व संगोपन हा लोकांचा कार्यक्रम व्हावा त्याचबरोबर जनतेला वनीकरणाचे महत्व पटवून देता यावे, यादृष्टीने वनमहोत्सवाच्या कालावधीत सुधारित केलेल्या सवलतीच्या दराप्रमाणे रोपांचा पुरवठा केला जातो. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक (५) येथील दिनांक १८ जून, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ साठी १५ जून ते ३० सप्टेंबर या "वनमहोत्सवाच्या" कालावधीत सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सदर योजना चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

राज्यात यापुर्वी ५० कोटी वृक्ष लागवड हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. आता, सन २०२५ च्या पावसाळ्यात १० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहिम राज्यात राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी मालकीचे पडीक क्षेत्र आणि शेत बांधावर, रेल्वे दुतर्फा, कालवा दुतर्फा तसेच रस्ता दुतर्फा क्षेत्रात, सामुहिक पडीक क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेता यावा तसेच सर्वसामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी यांना अल्पदरात रोपे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी वन महोत्सवाच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्यात येईल. चालू वर्षी रोपे निर्मिती करतेवेळी, बियाणांचा स्रोत, बियाणांची प्रतवारी व उपचार, पॉलिबॅगचे आकारमान, मिश्रण (Potting Mixture), रोपांची विरळणी, रोपांची सुदृढता या सर्व मानकांचा विचार करून रोपे तयार करण्यात येत असल्यामुळे त्याप्रमाणे रोपांची प्रतवारी निश्चित करून वन महोत्सवाच्या कालावधीत आणि सर्वसाधारण कालावधीत रोपांचा पुरवठा, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात खालील नमूद केलेल्या सवलतीच्या दराप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. राज्यात सन २०२५ च्या पावसाळ्यात दरवर्षीप्रमाणे १५ जून ते ३० सप्टेंबर या वनमहोत्सवाच्या कालावधीत वृक्ष लागवड करणेसाठी सर्व शासकीय यंत्रणा व आस्थापना तसेच निमशासकीय यंत्रणा व लोकांना मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सहभाग घेता यावा, यासाठी वरीलप्रमाणे सवलतीचे दरात रोपांचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२.१ ज्या शासकीय यंत्रणांना/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वृक्ष लागवड करावयाची आहे व त्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे. मात्र, त्यांच्याकडे रोप निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद उपलब्ध नाही, अशा यंत्रणांनी / संस्था यांनी तसे प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांना या वन महोत्सव कालावधीत जागेची उपलब्धतता दर्शविल्यास प्रति हेक्टरी एक हजार (१०००) या मर्यादेपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी (मागणीनुसार) वृक्षलागवड करणेसाठी रोपांचा मोफत पुरवठा नजिकच्या रोपवाटिकेतून रोपांच्या उपलब्धतेनुसार केला जाईल.

२.२ वृक्षारोपण व पर्यावरण संवर्धनाचे संस्कार विद्यार्थ्यांवर होणेकरिता व या कार्यात त्यांचा अधिकाअधिक सहभाग मिळवण्याकरिता आणि अशा शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरांभोवती संरक्षक भिंती असल्याने रोपांचे संरक्षण व संवर्धन होणे सोयीचे असल्याने वृक्ष लागवड करू इच्छिणारी शाळा / विद्यालये/ महाविद्यालय यांनी रोपांची मागणी केल्यास त्यांना "वनमहोत्सव" कालावधीत २०० रोपांपर्यंतचा दर नाममात्र रु. १/- राहील व २०१ ते ५०० रोपांकरिताचा दर हा तक्ता क्र.१ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सवलतीच्या दराने रोपांच्या उपब्धतेनुसार करण्यात येईल.

२.३ पोलिस, संरक्षण बल यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र व मनुष्यबळ उपलब्ध असते. संरक्षण बलाकडील क्षेत्र हे संरक्षित असल्यामुळे तिथे लावलेल्या रोपांच्या सुरक्षिततेची सुध्दा हमी असते. तथापि, त्यांच्याकडे वनीकरणासाठी सामान्यतः आर्थिक तरतूद नसते. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या संरक्षण बलांना प्रती संस्था ५००० रोपांपर्यंत मोफत पुरवठा रोपांच्या उपब्धतेनुसार करण्यात येईल.

३. उपरोक्तप्रमाणे यंत्रणा/संस्था यांना लागणाऱ्या रोपांची आगाऊ मागणी लगतचे उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) किंवा विभागीय वन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण विभाग) यांचेकडे सोबतच्या मागणी पत्राद्वारे करावे. यावर्षाकरिता ज्या शासकीय यंत्रणा/संस्थांकडून रोपांची मागणी करण्यात येईल, अशा यंत्रणा/संस्थांना मागील वर्षी मोफत /सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्यात आला असल्यास त्यांच्याकडून मागील वर्षी केलेल्या वृक्ष लागवडीबाबतचा सविस्तर अहवाल/तपशील प्राप्त करुन घ्यावा. रोपांची उचल करून वाहतूकीसाठी होणारा खर्च संबंधित यंत्रणा/संस्थेने करावा.

४. सदर यंत्रणा/संस्थांनी पुरवठा करण्यात आलेल्या रोपांच्या लागवडीची माहिती संबंधित विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण / उप वन संरक्षक, प्रादेशिक यांचेकडे देणे बंधनकारक राहील. लागवड केलेल्या रोपांचे Geo Tagging करून पुढील ३ वर्षापर्यंत जिवंत रोपांची टक्केवारी (ऑक्टोबर / मे) या कालावधीत घेऊन संबंधीत यंत्रणेने त्याची नोंद त्यांच्याकडील नोंदवहीत ठेवावी. तसेच, संस्थांची मागणी असल्यास व शासकीय रोपवाटिकेत रोपे उपलब्ध असल्यास वन महोत्सव कालावधी व्यतिरिक्त सर्वसाधारण कालावधीमध्ये देखील सदरील तरतूद लागू राहील.

५. वन महोत्सव काळात वन व सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकांमधून सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा केला जातो. या योजनेचा फायदा सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावा. जिथे अडचण असेल तिथे वन व सामाजिक वनीकरण विभागाकडून मोफत रोपे देण्याचा प्रयत्न केला जावा. मात्र, त्याबाबतची आवश्यक नोंद आणि लेखा, रोपे उपलब्ध करून घेणारा विभाग आणि रोपे उपलब्ध करून देणारा विभाग अशा दोन्ही विभागामार्फत ठेवण्यात यावे. याबाबतची माहिती व अहवाल संबंधित उप वनसंरक्षक (प्रा.) / विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) यांचेकडे पाठवावी.

६. उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), विभागीय वन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण) यांनी विक्रीतून एकूण जमा झालेला महसूल बाबत चालू आर्थिक वर्षाचा तपशील सोबतच्या विहित नमुन्यात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर करावा.

७. वनमहोत्सव योजनेंतर्गत उपरोक्त नमूद केल्यानुसार १५ जून ते ३० सप्टेंबर या वन महोत्सवाच्या कालावधीत मोफत रोपे वाटप, सवलतीच्या दराने रोपे वाटप करणे व सदर योजनेच्या प्रसिध्दीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक सी- ७, मुख्य लेखाशीर्ष- २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन-१०१- वन संरक्षक व विकास व पुननिर्मिती (११) (३४) (२४०६ ८५५१) (योजनेंतर्गत) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२५-२६ वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा".

८. सन २०२४-२५ या वर्षातील अनुभव तसेच जनतेचा प्रतिसाद लक्षात घेवून ही योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दरवर्षीप्रमाणे १५ जून ते ३० सप्टेंबर या वन महोत्सवाच्या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास व ती प्रभावीपणे राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

९. या योजनेद्वारे पुरवठा/लागवड केलेल्या सर्व रोपांची नोंद, यावर्षीच्या १० कोटी वृक्ष लागवडीच्या मोहीमेंतर्गत करण्यात यावी.

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०६१९११२९०५४११९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रताप सातपूते)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन