अनुदान पात्र शाळा शिक्षक कर्मचारी यांच्यासाठी महत्वपूर्ण अपडेट! मिळालेल्या टप्प्यासाठी अनुदान व पुढील टप्प्यासाठी प्रस्ताव.

शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे कार्यालयातून दिनांक 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्गमित परिपत्रकानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा तुकड्यांवरील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान देण्याची कार्यवाही तात्काळ करणे तसेच अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत..

शासनाने शासन निर्णय दि. 06/02/2023 मधील अ, ब व क मध्ये नमुद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व त्यामधील वर्ग/तुकड्यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुदानास पात्र घोषित केले आहे व दि. 01/01/2023 पासून अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे. अनुदानाची कार्यवाही शीघ्रतेने व्हावी याकरिता शासनाने शासन परिपत्रक दि.24/04/2023, दि. 25/09/2023 व शासन पत्र दि. 26/09/2023 अन्वये सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.

सदर शासन निर्णय/परिपत्रक व शासन पत्रातील अटी व शतीनुसार अनुदान पात्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करुन त्यावरील पात्र शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दि.31/12/2023 पर्यंत पूर्ण करावी. अशी कार्यवाही करत असताना कोणत्याही शिक्षकांवर/कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही,

याची दक्षता घ्यावी. तसेच, पुढील प्रत्येक वर्षी माहे सप्टेंबर पर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करुन सदर संचमान्यतेनुसार अनुदानास पात्र ठरत असलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्याबाबतचा प्रस्ताव (आर्थिक भारासह) या कार्यालयास सादर करावा.

अनुदान मंजूरीबाबतची कार्यवाही शीघ्रतेने होणेबाबत कार्यवाही अपेक्षित आहे. ही बाब विचारात घेता अनुदान मंजूरीबाबत शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये दिलेल्या कालमर्यादेचे कटाक्षाने पालन करावे. कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने दिलेल्या कालमर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

संपत सुर्यवंशी

शिक्षण संचालक

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

संदर्भीत शासन आदेश पुढील प्रमाणे.

अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान देण्याची कार्यवाही तात्काळ करणे तसेच, अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१३.१२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत त्रुटी पूर्तता झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र करणे, तसेच यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, 'अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या, वर्ग / अतिरिक्त शाखा यांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय विहित अटी शर्तीच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे. सदर शाळांना/तुकड्यांना शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ अन्वये दि.०१.०१.२०२३ पासून अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

२. तसेच, अनुदानाची कार्यवाही शीघ्रतेने व्हावी याकरीता शासन परिपत्रक, दि.२४.०४.२०२३ अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त खाजगी अनुदानित / अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ आयडी देण्याबाबतच्या निकषामध्ये शासन पत्र, दि.२६.०९.२०२३ अन्वये सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त शासन परिपत्रक, दि. २५.०९.२०२३ आरक्षण धोरणाच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

३. संदर्भीय शासन निर्णय / परिपत्रक / पत्रातील सर्व अटी व शर्तीनुसार तपासणी करुन अंमलबजावणी करण्यात यावी व अनुदानासाठी पात्र होणाऱ्या शाळा / तुकड्यांवरील पात्र शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान मंजूर करण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ३१.१२.२०२३ पर्यत पूर्ण करावी. अशी कार्यवाही करत असताना कोणत्याही शिक्षकांवर/कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना आपले स्तरावरुन आपले अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. तसेच, पुढील प्रत्येक वर्षी माहे सप्टेंबर पर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करण्यात यावी. त्यानंतर, माहे ऑक्टोंबर मध्ये या संचमान्यतेनुसार अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव (आर्थिक भारासह) शासनास सादर करण्यात यावा.

(समीर सावंत)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन