वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड स्टडी लागू करण्यासाठी वेगवेगळे नियम व अटी लागू आहेत शासनाने त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा व बदल केलेले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीला वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी लागू होण्यासाठी आवश्यक ऑनलाइन प्रशिक्षण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत सुरू आहे.
वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी म्हणजेच आश्वासित प्रगती योजने संदर्भात एकूण दहा शासन निर्णय शासन आदेश पुढीलप्रमाणे.
1
गट क व गट ड म्हणजेच संवर्ग तीन व चार मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठीतता घालवण्यासंबंधी योजना म्हणजेच आश्वासित प्रगती योजना सामान्य प्रशासन विभागाचा दिनांक आठ जून 1995 रोजी चा शासन निर्णय.
2
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दिनांक 20 जुलै 2001 रोजीचा महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय.
3
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा दिनांक एक एप्रिल 2010 रोजी चा शासन निर्णय.
4
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने वित्त विभागाचा दिनांक 5 जुलै 2010 रोजी चा शासन निर्णय.
5
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने संदर्भातील अनेक मुद्द्यांची स्पष्टीकरण देणारा दिनांक एक जुलै 2011 रोजी चा शासन निर्णय..
6
नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची तत्पूर्वीची समक्ष पदावरील नियमित सेवा कालबद्ध पदोन्नती आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा दिनांक 19 जानेवारी 2013 रोजी चा शासन निर्णय.
7
पदोन्नतीची संधी नसलेल्या म्हणजेच एकाकी पदांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत आनंदे असलेल्या समूचीत ग्रेड वेतनामध्ये सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा 6 सप्टेंबर 2014 रोजी चा शासन निर्णय.
8
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा दिनांक 10 डिसेंबर २०१५ रोजीचा सुधारित शासन निर्णय.
9
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांना लागू करण्याबाबत व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाची वसुली करण्यात येऊ नये याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा दिनांक 23 डिसेंबर 2015 रोजीचा शासन निर्णय.
10
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला दुसरा अथवा दोन्ही लाभ मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा पदोन्नती अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाची वसुली करण्यात येऊ नये याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा दिनांक 23 डिसेंबर 2015 रोजीचा शासन निर्णय.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments