महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग
स्थापना- जुलै २००७
ब्रीदवाक्य 'स्वप्न बलशाली राष्ट्राचे, बालमतांच्या सन्मानाचे'
मुख्यालय - मुंबई
केंद्र शासनाचा बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005.
केंद्र शासनाने बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ दि. २० जानेवारी, २००६ रोजी प्रकाशित केला. या अधिनियमात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी अनुकूल वातावरण तयार व्हावे व बालकांचे शोषण होऊ नये याकरीता सामाजिक जागृती व्हावी म्हणून सदर अधिनियमातील कलम १७ नुसार राज्यात दि. २४ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात 'महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आरोपण आयोग स्थापन करणे बाबत शासन निर्णय.
आयोगाची रचना -
अध्यक्ष बालकांच्या विकासासाठी कार्य केलेली नामांकित व्यक्ती.
सदस्य ६ प्रत्येकी खालील क्षेत्रातील नामांकित व्यक्ती (पैकी किमान २ महिला)
१) शिक्षण,
२) बालकांचे आरोगा, काळजी, कल्याण किंवा विकास.
(३) बाल न्याय क्षेत्र किंवा दुर्लक्षित मुले किंवा अपंग मुलांचे क्षेत्र,
४) बाल कामगार प्रतिबंध,
५) बाल मानसशास्त्र किंवा समाजशास्त्र
६) बालकांच्या कायद्यांविषयीचे क्षेत्र.
पात्रता-
मानवी हक्क किंवा बालहक्कांचे उल्लंघन केल्याचा कोणताही पूर्व इतिहास नसलेली वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रातील कोणतीही व्यक्ती आयोगाची अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यास पात्र असेल..
निवड समिती-
राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्यांची शिफारस करण्यासाठी त्रिसदस्यीय निवड समिती असते.
मा.मंत्री महिला व बाल विकास
मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास
अध्यक्ष
सदस्य
बालकांच्या क्षेत्रातील नामांकित सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य
कार्यकाळ - 3 वर्षे
अध्यक्ष किंवा सदस्य यांना जास्तीत जास्त दोन वेळा पद धारण करता येते.
आतापर्यंतचे अध्यक्ष-
१) मिनाक्षी जयस्वाल
२) वंदना कृष्णा - (प्रभारी) (१ एप्रिल २०१२ ते ३१ जुलै २०१२ ) ३) उज्ज्वल उके (प्रभारी) (१ ऑगस्ट २०१२ ते ३१ मार्च २०१३)
४) संजय कुमार
५) प्रवीण घुगे (मे २०१७ ते आतापर्यंत)
अधिनयमाअंतर्गत नियम
सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार आयोगाला कामकाज करण्यासाठी आवश्यक असे नियम महाराष्ट्र शासनाने दि. ३१ मे २०१० रोजी प्रसिध्द केले. या नियमांना 'राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग नियम २०१०' असे म्हटले जाते.
बालबंधू योजना-
प्रामुख्याने नक्षलग्रस्त भागातील मुलांच्या संरक्षणासाठी आयोगामार्फत सन २०१० पासून प्रायोगिक तत्त्वावर 'बालबंधू योजना' चालविली जाते. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून या योजनेसाठी अनुदान मिळते.
इंग्रजी मधून केंद्र शासनाचा बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकाचे संरक्षण कायदा पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments