शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार 10, 20, 30 या सातव्या वेतन आयोगातील आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू करणे बाबत आदेश

शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार 10, 20, 30 या सातव्या वेतन आयोगातील आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू करणे बाबत आदेश.

राज्य वेतन सुधारणा समिती अहवाल 2019 म्हणजेच बक्षी समिती अहवाल खंड 2 जरी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेला असला तरी त्यामध्ये कोणत्या सुधारणा राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहे याबाबत अजून कुठलाही खुलासा झालेला नाही.

यामध्ये शिक्षकांसाठी सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन स्तरांची आश्वासित प्रगती योजना म्हणजेच 10 20 व 30 वर्षानंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू होते की नाही हे खंड दोन मधील तरतुदी बाहेर आल्यानंतरच आपल्या लक्षात येईल.

त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधील त्रुटी देखील सुधारण्यात आल्या की नाही हे बक्षी समिती खंड दोन मधील तरतुदी व त्यापैकी शासनाने स्वीकारलेल्या तरतुदी याबाबत जोपर्यंत शासन आदेश निर्गमित होत नाही तोपर्यंत आपल्याला याबाबत निश्चित अशी माहिती मिळणे शक्य नाही.

वरील पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाचे पत्र पुढीलप्रमाणे.

अपर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती यांचे दिनांक 9 डिसेंबर 2022 चे आयुक्त आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य नाशिक यांना दिलेल्या पत्रानुसार अनुदानित आश्रम शाळांमधील पुरुष अधीक्षक स्त्री अधिक्षिका व लिपिक यांना सातवा वेतन आयोगानुसार 10 20 30 ही आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पुढील प्रमाणे सूचना मागविले आहे.

अमरावती विभाग अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सोबत झालेल्या सहविचार सभेत पुरुष अधीक्षक श्री अधीक्षिका व लिपिक यांना दहावीस तीस ही योजना लागू करणे बाबत चर्चा करण्यात आली प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करावे असे आदिवासी विकास विभाग आयुक्तालयाच्या दिनांक 17 ऑगस्ट 2019 च्या पत्रानुसार प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करावी असे नमूद आहे.

शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना गट कवड गट मधील बारा वर्षाच्या सेवेनंतर वरिष्ठ पदाची वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली.

शासन निर्णयानुसार शाळेतील कर्मचाऱ्यांना बारा वर्षाच्या सेवेनंतर वरिष्ठ पदाची वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली.

शासन निर्णयानुसार सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 केलेल्या शिफारशी उचित फेरफारसह स्वीकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला सदरहू शिफारशी स्वीकृत केल्याच्या परिणामी ज्या ठिकाणी सविस्तर आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता आहे त्याबाबत सवंतपणे कार्यवाही करण्यात येईल असे नमूद आहे त्यानुसार वित्त विभागाने शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत ते पुढील प्रमाणे.

सदर शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय तसेच जिल्हा परिषद शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दहावीस व तीस वर्षाच्या नियमित सेवेनंतरची तीन इलाबांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक एक जानेवारी 2016 रोजी पासून अमलात आली.

तसेच शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित आश्वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांना लागू करणे व शिक्षकांच्या श्रेणी संबंधित इतर बाबींच्या अनुषंगाने शिपाशस करण्याकरता अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे.

सहा शासन निर्णयाचा एकत्रित विचार करता खाजगी अनुदानित आश्रम शाळेतील अधीक्षक अधीक्षिका यांना शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत 10 20 30 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतरची तीन लाभाची सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करता येणार नाही अशी या कार्यालयाची धारणा आहे कृपया पक धारणा पक्की करावी ही नम्र विनंती.

वरील प्रमाणे अनुदानित आश्रम शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी की नाही याबाबत सूचना अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अमरावती यांनी माननीय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना मागविले आहे.